झन्डै आधा जनसंख्यामा खाद्यान्न संकट

१८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ४ लाख ६९ हजार मौसमी रूपमा खाद्य असुरक्षामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो जनसंख्याले खाद्य उत्पादनको सिजनमा एकदेखि डेढ महिनासम्म मात्र खान पाउँछन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थितिपत्रमा यो उल्लेख छ ।

समृद्ध प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि राखिए पनि ठूलो संख्या भने खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेको हो । ६ प्रतिशत घरधुरीेले चरम खाद्य असुरक्षित अवस्थाको सामना गर्छन् । आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने जनसंख्या ४४ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता माघव लम्साल भन्छन्, ‘१८ प्रतिशतले उत्पादन हुने सिजनमा एक/डेढ महिना खान्छन् । बाँकी महिना भोकै रहन्छन् । जस्तो कि, धानको सिजनमा धान लगायो, मंसिरमा पाक्छ । फागुन/चैतसम्म खान पुग्छ । अनि भोकै हुन्छन् । त्यसपछि गहुँ पाक्छ, गहुँ खान्छन् । यो मौसमी रूपमा खाद्य असुरक्षित जनसंख्या हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी मुस्ताङमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम छ । उक्त जिल्लाको कुल जनसंख्यामध्ये ३७.८ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी खाद्यबाट असुरक्षित छन् । मनाङमा ३६.८ र बागलुङमा २६.५ प्रतिशत जनसंख्या जोखिममा छन । कास्कीमा सबैभन्दा कम ८.६ प्रतिशत छ ।

तुलनात्मक रूपमा कास्कीपछि पर्वत १४.५, स्याङजा १६.२ र तनहुँ १८.७ प्रतिशतसहित कम जोखिममा देखिएका छन् । यसरी नै नवलपुरमा २०.१ प्रतिशत, लमजुङमा २१.१ प्रतिशत, गोरखामा २६.३ प्रतिशत र म्याग्दीमा ३४.६ प्रतिशत जनसंख्या खाद्यको संकटमा छन् । मन्त्रालय भन्छ, ‘यसको मुख्य कारकका रूपमा उत्पादनशील जमिनको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता, भूकम्प र मौसम परिवर्तन साथै भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको कमी आदि हुन् ।’

तथ्यांकका अनुसार जिल्लाको गरिबी दर र खाद्य असुरक्षित परिवारको संख्यात्मक विश्लेषणको आधारमा खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने जनसंख्या मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, गोरखा र बागलुङमा उल्लेख्य छ भने कास्कीमा सबभन्दा कम असुरक्षित जनसंख्या छ । खाद्य असुरक्षामा प्रभावित हुनेमध्ये अधिकांश भूमिहीन, दलित तथा न्यून आय भएका गरिब परिवार रहेका छन् ।

प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति पनि विकराल छ । उमेर समूह ६–५९ वर्षसम्मका २९ प्रतिशतमा कुपोषण रहेको स्थितिपत्रमा छ । कुपोषणकै कारण २८ प्रतिशत बालबालिका पुडका छन् । उचाइअनुसार तौल नहुनेको संख्या १४.९ प्रतिशत छ । ४६ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रजनन उमेरका २८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ ।

५.८ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे छन् । तथ्यमा आधारित खाद्य र पोषण सुरक्षाका कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा समस्या रहेको लम्सालले बताए । खाद्य सुरक्षा अनुगमनमा समेत चुनौती रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘हाम्रो खानपानमा संस्कृति प्रभाव परेको छ । जग्गाको बाँझोको स्थिति बढ्दै गएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा रहेको २१ लाख ९७ हजार ३ सय ६८ हेक्टर जमिनमध्ये २२ दशमलव २ प्रतिशतमात्रै खेतीयोग्य छ । प्रदेश सरकारले त्रिवर्षीय योजनासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सिँचाइको उपलब्धतालाई आधार बनाउने हो भने कुल जमिनको ३६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन ४६ दशमलव २ प्रतिशत छ । बाँकी जमिन आकाशे पानीकै भरमा छ ।

मुस्ताङमा खेतीयोग्यमध्ये ६ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । मनाङमा ५५ दशमलव ६ प्रतिशत जमिन मौसमी सिँचाइको भरमा छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लामा १ लाख १५ हजार पाँच सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा २५ हजार ९ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिँदै आएको छ । जिल्लागत तथ्यांकमा गोरखामा १७ प्रतिशत, लमजुङमा २७, तनहुँमा २१, स्याङ्जामा २५, कास्कीमा २९, मनाङमा ६, मुस्ताङमा २०, म्याग्दीमा ३७, पर्वतमा १५, बागलुङमा ३४ र नवलपुरमा १२ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।

सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने, कृषि र पशुपन्छी उत्पादनलाई दोब्बर गर्नका लागि कृषिक्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत लिएको लम्सालले जानकारी दिए ।

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी ‘एक वडा, एक नमुना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन कार्यक्रम’ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।