जमिन बाँझो रहन नदिन भूमि बैंक

सम्झना रसाइली

तनहुँ — भानु नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिन भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । नगरभित्रका खेतीयोग्य बाँझो जग्गा पहिचान गरी समुचित उपयोगको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ भूमि बैंक स्थापना गर्न लागेको हो । 

तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय ।तस्बिर : सम्झना/कान्तिपुर 

खेतीयोग्य बाँझा जग्गा छुट्याएर किसानलाई उत्पादनमूलक काममा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरप्रमुख उदयराज गौलीले बताए । उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन् । त्यस्ता जग्गा नगरपालिकाले लिजमा लिएर खेती गर्न इच्छुक किसानलाई दिने व्यवस्था मिलाउने र यसले खेतबारी नभएका किसानले काम पाउनुका साथै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण हुनेछ ।’

गौलीका अनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहँदा कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । नगरभित्रका किसान कामविहीन नहुने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहने उनले दाबी गरे । नगरपालिकाले कृषिमा यान्त्रीकरणलाई पनि जोड दिँदै बीउ बैंक पनि स्थापना गर्ने भएको छ । विभिन्न फलफूल, तरकारीका बिरुवा उत्पादन गर्ने तथा मौसमसँग मेल खाने जडीबुटी अलैंची, कफी, कागती, सुन्तला, अदुवा खेती गर्न पकेट क्षेत्र तोकी सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति नगरपालिकाले ल्याएको छ ।

एक उत्पादन एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक उत्पादनमूलक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन पनि नगरले गर्ने भएको छ । कृषि उपज संकलन तथा सुरक्षा गर्न शीतगृह निर्माणमा पहल गर्ने भएको छ । यस्तै, पशुचौपाया तथा कृषि उपजलाई साना किसान कृषि सहकारीमार्फत पशु कृषि धन सुरक्षा (बिमा) कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नगरपालिकाले जैविक खेती हरियो तरकारी, एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशु उत्पादन केन्द्र तोकी क्रमशः नमुना कृषि फार्म र पशु फर्मको स्थापना र विकास गर्दै लग्ने भएको छ । किसानलाई कृषि र पशुपालन कार्यलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको गौलीले बताए ।

कृषि तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकले प्रत्येक वडामा नर्सरी, पोखरी, धूवाँरहित चुल्हो र उज्यालोसहितको घर, एक घर दुई बिरुवा र एक वडा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । साथै जैविक विविधताको संवर्द्धन र सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको विकास गरी कृषिजन्य उत्पादनमा प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरका मेयर र उपमेयरको सेवासुविधा घट्यो

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — पोखरा महानगर प्रमुखलाई नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव दिइने भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको विधायन समितिको सोमबारको बैठकले मेयरका लागि नासु र उपमेयरका लागि खरिदारसरहको स्वकीय सचिव दिने निर्णय गरेको हो । 

गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत सोमबार बसेको विधायन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरू ।तस्बिर : प्रतीक्षा/कान्तिपुर

नासु र खरिदार सरहको सुविधा दिने निर्णय भएसँगै महानगरका मेयर र उपमेयरको सेवासुविधा घटेको हो । अहिलेसम्म मेयरले अधिकृत र उपमेयरले नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा समितिका सबै सदस्यको सहमतिले नासु र खरिदारमा टुंग्याएका हुन् ।

मर्यादाक्रममा मेयर र उपमेयरभन्दा आफूहरू माथि भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले पनि शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय भएपछि मेयरका लागि पनि आफू सरहकै राख्ने निर्णयमा विधायन समिति पुगेको हो । अहिले सांसदहरूले पनि धमाधम स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेका छन् । आफूहरूलाई भन्दा माथिल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न मेयरले नपाउने भन्दै समितिमा विरोध भएपछि समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मेयरका लागि नासु र उपमेयरका लागि खरिदारसरह राख्ने प्रस्तावसँगै निर्णय टुंग्याएका थिए ।

सत्तापक्ष नेकपाका सांसद राजीव पहारीले संघीयता नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकाले पहिलै ठूलो सेवासुविधा लिएर भार थप्नु नहुने बताए । ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष बित्यो अहिलेसम्म ऐन र कानुन बनाउनेबाहेक अन्य काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब बनाएका कानुन कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । कानुन बनाएर थुपारेर मात्र जनताले बुझेनन् भने कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

प्रदेशसभाबाट बनाइएका कानुन जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाका कारण सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेको बताउँदै पहारी पुनः भन्छन्, ‘सहयोग लिने नै हो । सानो–ठूलो पोस्ट भन्न हुँदैन । खरिदार भए पनि नासु भए पनि काम गर्ने तरिका एउटै हो ।’

यसो त उनले सेवासुविधा विदेशीसरह हुँदै गएको बताउँदै विकास निर्माणको काम विदेशको जसरी अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले आवश्यकतानुसार स्वकीय सचिव राख्नु गलत नरहेको बताए । ‘सरकारले दिएको पीए हामीले हुन्न भनेका छैनौं । हामी सम्मानपूर्वक ग्रहणगर्छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब सरकार पोखरा मात्रै बसेर होइन प्रदेशका सबै कुना–कुनामा पुगेर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपर्‍यो । यसो भयो भने बाहिर सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’

जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउनका लागि साउन ९ मा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । १० मा दफावार छलफलका लागि विधायन समिति लगिएको हो । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा १३ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संशोधन फिर्ता नलिने भएपछि समितिको बैठकले पुनः प्रदेशसभामा नै पेस गर्ने भएको छ । सभामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा पास गरिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्