सभाहलको ४० प्रतिशत काम सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — गोरखा नगरपालिका–७ नयाँबजारमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाहलको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । सभाहल नहुँदा गोरखामा सभा–समारोहका लागि समस्या हुँदै आएको छ । सामान्य गोष्ठी पनि होटल वा जिल्ला समन्वय समितिको हलमा हुने गर्छ ।

समन्वय समितिको सभाहल एक सयदेखि एक सय २० जना अट्ने क्षमताको छ । खुल्ला ठाउँमा कुनै कार्यक्रम गर्नुपरे सदरमुकाम क्षेत्रको खेलकुद मैदान र रानीपोखरीमा हुँदै आएको छ ।

करिब ७ सय ५० अट्ने सभाहल निर्माण सुरु भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका सबइन्जिनियर लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । साविकको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय गोरखाबाट ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सभाहल संघीयता कार्यान्वयन सँगै जिम्मेवारी सर्दा इकाईअन्तर्गत परेको हो ।

२०७४ माघ ३ गते ठेक्का सम्झौता गरी सभाहल निर्माणको जिम्मा रविना डाँफे जेभीले पाएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरे २०७७ को माघ २ मा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । तर समयमै काम सक्न गति भने बढाउनुपर्ने देखिएको प्राविधिक बताउँछन् । ‘अहिले पार्किङ फ्लोरको काम भइरहेको छ,’ सबइन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘माथिल्लो तलामा स्टेज बन्ने हो, हलको प्रमुख भाग भनेकै स्टेज हो, कन्ट्रोल रुमको काम पनि बाँकी छ ।’

६ तले उक्त भवन निर्माणका लागि ३४ करोड ९० लाख ४६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए । दुई फ्लोरमा पार्किङ, सभाहल, मल्टीप्रपोज हल लगायतका संरचना बन्ने उनले बताए । ‘दोस्रो तलाको काम भइरहेको छ, बाँकी काम पनि गर्दैछौं, सभाहलको स्टेज र कन्ट्रोल रुम बनाउने काम अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता अवधिभित्रै सक्ने लक्ष्य छ, सुविधा सम्पन्न हल बनाउन लागेका हौं ।’

उक्त हल निर्माण भएसँगै ठूला सभा सम्मेलनका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएसँगै उक्त हल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ । स्थानीय तहले आफूअनुकूल हल प्रयोगमा ल्याउने इकाईले जनाएको छ । हाल बसपार्क रहेको क्षेत्रमा सभाहल बनेको हो । यहाँ साविकको जिल्ला विकास र नगरपालिका हुँदा १० वर्षसम्म सभाहलका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि जग्गा अभावका कारण रकम फिर्ता हुँदै आएको थियो ।

गोरखा नगरपालिकाको १२ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा स्वामित्वमा लिएर सभाहल निर्माणको काम थालिएको हो । सभाहल बसपार्कमा र हालको बसपार्कलाई उक्त वडाको साविकको ५ नम्बर वडाअन्तर्गत डण्डीडाँडामा स्थानान्तरणको काम सुरु भएको छ । सभाहल निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्थानीयको आयआर्जन बढाउन पनि सघाउ पुग्ने गोरखा नगरपालिका–७ का अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले बताए ।

‘बसपार्कको पनि कटिङको काम सकेर वालको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सभाहलको पनि पहिलो ढलानको काम सकिसकेको छ । दुवै संरचना हाम्रै वडामा छन्, यसले स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने नै भयो । यति धेरै मान्छे अट्ने सभाहल बन्न लागेको छ, यो सम्पन्न भएपछि सबै कार्यक्रम यहाँ गर्न पनि मिल्यो ।’

जिल्लाभरको मात्र नभई अन्यत्रबाट पनि यहाँ आएर सभा–समारोह गर्न मिल्ने खालको भवन बन्न लागेको भन्दै स्थानीयले काम छिटो सक्न माग गरे । ‘सानो कार्यक्रम गर्न परेपनि महँगो शुल्क तिरेर होटलमा गर्नुपर्छ,’ स्थानीय सुमिना श्रेष्ठले भनिन्, ‘सभाहल नै भएपछि होटलमा भौतारिनु पनि परेन, गोरखामा सभाहल छ भनेपछि अन्यत्रबाट पनि मान्छे आउने भए, यसले पर्यटन प्रवर्द्घनमा पनि सघाउँछ ।’ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि यसलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालनका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक विकासमै पछाडि

प्रदेश ५ मा मानव विकास, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानतालगायत अधिकांश सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ ले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ बाट ७ दशमलव ३७ प्रतिशत पुर्‍यायो । आर्थिक वृद्धिदरमा पहिलो भएको प्रदेश सामाजिक विकासमा भने धेरै पछाडि रहेको पाइयो । मानव विकास, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानतालगायत अधिकांश सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छन् ।

समन्वय अभावमा योजनाले लक्षित वर्ग भेट्टाउन नसक्दा र दिगो एवं भरपर्दो माध्यमबाट सामाजिक विकास गर्न नसक्दा यस्तो भएको सरोकारवालाले बताए ।

स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकमा प्रदेश पछाडि छ । प्रदेशको वस्तुस्थिति पत्रअनुसार यहाँ नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ छ । जबकि, देशभरमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २१, शिशु मृत्युदर ३२ र बालमृत्युदर ३९ छ । यहाँ करिब २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । धेरै महिला स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएका हुन् ।

प्रसूति हुँदा हुने जोखिमको बेवास्ता गर्दा पनि केही घरमै प्रसूति हुन्छन् । अझ दक्ष जनशक्तिबाट सुत्केरी गराउने महिला ५६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । कम तौलका बच्चा जन्मने दर १३ र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने महिला ४८ प्रतिशत छन् । यी सबै राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुन् । यहाँका करिब ७२ प्रतिशत बिरामी नसर्ने रोगबाट पीडित छन् ।

कुपोषण, मलेरिया र कुष्ठरोगको संक्रमणमा पर्ने जनसंख्या पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै रहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले अझै पनि प्रदेशका ३ सय २२ वडामा कुनै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकमा प्रदेश पछाडि परेको बताए । ‘स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरको संख्या बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तिनमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार पनि थप्नुपर्छ ।’

खाद्य सुरक्षा र पोषणबाट प्रदेशका धेरै नागरिक टाढा छन् । तथ्यांकअनुसार यहाँ ४८ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै पूर्ण खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा छन् । १० दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार गम्भीर खाद्य असुरक्षामा छन् । पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण र बाल मृत्युदर बढाएको छ । प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७ दशमलव ६ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१ दशमलव १ प्रतिशत छ ।

यसमा राष्ट्रिय औसत भने ३६ दशमलव १ प्रतिशत छ । यहाँका पाँच वर्षमुनिका ३८ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना छ । २७ दशमलव २ मा कम तौल र ५३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि हो । राष्ट्रिय रूपमा प्रजनन उमेरका ४० दशमलव ८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता हुँदा यहाँका ४४ प्रतिशत यसबाट प्रभावित छन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, असन्तुलित वितरण, खाद्यान्न उपयोगमा ज्ञानको अभाव र पोषण सुरक्षा नहुँदा यस्तो भएको बताए । यसलाई घटाउन पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको खाद्य सुरक्षा र कुपोषण सुधारको दीर्घकालीनसोच बनाएको उनले दाबी गरे ।

प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी र मानव विकासमा समेत प्रदेश पछाडि छ । देशको बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २८ दशमलव ६२ प्रतिशत रहँदा प्रदेशको २९ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । संख्यात्मक रूपमा करिब १५ लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । यसले दोस्रो सबैभन्दा धेरै गरिब हुने प्रदेश बनेको छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुप्रसाद गौतमले बाल मृत्युदर र कुपोषणले सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी बढाएको बताए ।

प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ४६१ छ । देशभरमा भने यसभन्दा धेरै ० दशमलव ४९० छ । प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २४ दशमलव ५ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ९५० अमेरिकी डलर, गरिबीको सूचकांक ३१ दशमलव ९ छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । सरकारी कार्यक्रम र योजनाको पहुँचमा विपन्न वर्ग नपर्दासमेत यस्तो भएको हुन सक्ने सदस्य गौतमले जनाए ।

प्रदेशमा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको स्तर पनि कमजोर छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार यो प्रदेशका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । २४ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पतिबाट हिंसा भोगेका छन् । पतिबाटै गर्भवती अवस्थामा ६, यौन हिंसा ८ दशमलव ३ र मानसिक हिंसा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले भोगेका छन् ।

यी सबै राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हुन् । प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिला ५ दशमलव ६ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो स्वामित्वमा घर र ९ दशमलव ४ प्रतिशतको जग्गा छ । राष्ट्रिय रूपमा घरमा ६ दशमलव ७ र जग्गामा १० प्रतिशत महिलाको स्वामित्व छ । प्रदेशमा निर्णायक तहमा पनि महिला कमजोर छन् । प्रदेशका स्वास्थ्य उपचार, घरायसी वस्तु किनबेच र आफन्तसँग भेटघाट गर्न निर्णय गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा ३१ दशमलव १ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय रूपमा भने ३७ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा शर्माले सरकारी कार्यक्रम र योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश पछाडि परेको बताइन् । ‘यो हुन नदिन तीनै तहका सरकारबीच योजना निर्माण, बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गैरसरकारी संस्थाको परिचालन र अभियानमा पनि सहज वातावरण
निर्माण गर्नुपर्छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले विकासमा स्थानीय तह र लक्षित वर्गको भूमिका बढाउन सके मात्रै सामाजिक विकासमा फड्कोमार्न सम्भव हुने बताइन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट, स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीयता नल्याउँदा सामाजिक विकासमा प्रदेश पछाडि परेको बताए । ‘विकासमा लक्षित वर्गको पहुँच र निर्णयले सामाजिक विकासमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा यसलाई समेटेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्