नयाँ संरचनामा रनभुल्ल

गुरुङका अनुसार ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउनै समय लाग्यो । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने योजना ढिला आए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विरोधजस्ता कल्पनै नगरेको समस्या निम्तियो । ‘संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरण भएकाले बजेट खर्च हुन सकेन,’ हालैको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘आगामी वर्ष ९५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी काम थालेका छौं ।’

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत प्रादेशिक संरचना र कार्यक्रमका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमै संघीय सरकारसँग लबिइङमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा कानुन, कार्यविधि, प्रादेशिक संरचना बनेकाले अब संघीयताको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्लगायत ठूल्ठूला आयोजनाको डीपीआर बनाइरहेका छौं । उज्यालो प्रदेश अभियान, सेवासुविधाको प्रभावकारिता, स्थानीयको दुःख, विपद्मा प्रदेश सरकारको उपस्थिति र अनुभूत हुने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ नयाँ संरचनामा काम गर्नुपर्ने, संसदीय व्यवस्थाको अनुभव कमीले विगतमा अप्ठेरो भए पनि अब गतिसाथ काम भइरहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले समृद्धिका लागि दत्तचित्त भएर लागेको जनाउँदै आएको छ । प्रदेश नामकरण र राजधानी घोषणा, आधारभूत कानुनी संरचना निर्माण, प्रादेशिक कार्यालय स्थापनालाई उपलब्धि मानेको छ । अहिले आन्तरिक पर्यटन वर्षको तयारी, मोडेल कृषि फार्मलाई प्रभावकारी बनाउने र समग्र विकास निर्माणका काममा तल्लीन रहे पनि जग्गासँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रम गर्न नपाएको बस्नेतको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वी नवलपरासीको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक बनाउने योजना आफूलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गर्‍यो । बजेट पनि छुट्यायो तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले न संघले दियो न त आफैं काम गर्न सक्यो । बजेट फ्रिज भयो । गोरखाको ङुइला नाका खोल्न बजेट छुट्याए पनि प्राविधिक कठिनाइ भयो ।

‘प्रशासनिक प्लाजा बनाउने भनियो । अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदानलगायत विभिन्न योजना अघि सारियो,’ बस्नेतले भने, ‘तर जग्गा नपाएकाले त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।’ यो अवधिमा वर्षौंदेखि रोकिएका सडक र पुललगायत विकास निर्माणका थुप्रै काम गरिएको, १८ हजार घरमा खानेपानी धारा पुगेको, लघुजलविद्युत्मा जोड दिइएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का भने प्रदेश सरकारले अनुभूति हुने गरी एउटै गतिलो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘करको भार मात्रै थुपारेको सन्देश बाहिर गएको छ । नेता पाल्न गाह्रो भयो । संघीयता बोझ भयो भन्ने मानसिकता हाबी हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई चिर्न सरकारले सकेन ।’

सरकारले प्रदेशसभा पनि प्रभावहीन बनाएको उनको टिप्पणी छ । बहुमतका नाममा सरकारका नराम्रा काम र कमजोरी ढाकछोप गरिएको भन्दै खडकाले कुनै पनि विधेयक जनताको हितमा छ/छैन भन्ने नहेरी जस्ताको तस्तै पारित हुनु दुर्भाग्य रहेको जनाए । ‘सरकार र मुख्यमन्त्रीले जनताका हितमा काम गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘एकल अधिकार सूचीका कतिपय कानुन बनाउन सक्ने भए पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको हो ।’

संघीय सरकारका संघीयता विरुद्धका परिपत्र, निर्देशन पनि स्विकारेकाले प्रदेश एकाइ कार्यालयजस्ता बनेको उनले जनाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी संघीय शासन प्रणालीबारे ‘कन्फ्युजन’ रहेको र तीन तहबीच आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारलाई चुनौती आएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले नै अधिकार माग्नुपर्ने अवस्थामा कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ ।’

मुल्मीका अनुसार काम गर्न कुनै अवरोध नभए पनि बहाना देखाएर टार्ने प्रवृत्ति छ । संघीय सरकारले स्रोत दिन छाडेपछि के गर्ने भन्नेतर्फ पहल छैन । आन्तरिक स्रोत र राजस्व वृद्धिमा ठोस पहल नभएको र परिचालन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नयाँ, उत्पादनमूलक योजनाका लागि छलफल र तर्जुमा हुन सकेको छैन । कोरला–त्रिवेणी जोड्नेबाहेक अरू कुरा हुँदैन ।’

पूर्वी नवलपरासीवासीले भावनात्मक रूपमा गण्डकी प्रदेश र राजधानीलाई आफ्नो भन्न नसकेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले यसलाई सरकारको असफलताको संज्ञा दिए । ‘अब पनि पुरानै ढंगले सोचेर अघि बढ्ने हो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले गर्न दिएनन् । स्थानीय तहले सहयोग र समन्वय गरेन भने चुप लागेर बस्न पाइँदैन ।’ अनुदान दिएर खर्च नगर्ने, लगानी कसरी भित्र्याउने, आर्थिक गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकार आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको बताए । सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार समेटेर प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पारिएको, कुन क्षेत्रमा के–के इस्यु छन् भनेर पहिचान गरिएको र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभूति हुने गरी काम गर्न खोजे पनि केन्द्रले सहयोग नगरेको शर्माले जनाए । ‘विगतमा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयलाई पंगु बनाएजस्तै प्रादेशिक संरचना पनि त्यस्तै बनाउने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि जग्गासँग सम्बन्धित काम र कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अन्यका हकमा निराशाजनक अवस्था छैन ।’

शर्माका अनुसार मार्केटसँग ‘टाइअप’ हुने गरी विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको, प्राविधिक शिक्षालय, आवासीय स्कुलको अवधारणा, पालिका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक, निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय सडक, रणनीतिक सडक र हाल भइरहेका राजमार्ग चक्लाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

२ वर्षमा सबै घरमा विद्युतीकरण, काठेपोल विस्थापन, सबै घरमा खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सेवासुविधा वृद्धि गरिनेछ । ‘कैयौं चुनौती र अप्ठेराबीच पनि उत्साहजनक हिसाबले सरकारले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन सही दिशामा अघि बढेको अनुभूत भएको छ ।’