सेवासुविधाको संशोधन फिर्ता नलिने

सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका र कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बताएपछि छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका थापाले धारणा राख्ने क्रममा विधायन समितिमा संशोधन फिर्ता नलिने बताए । ‘कसरी फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउने विषयमा संघीय नियमावलीअनुसार बाँझिएको छ । एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’ आर्थिक व्ययभार बढाउँदै दोहोरो सुविधा लिने विषयमा उनले विमति जनाएका थिए । छलफलको क्रममा समितिका सबै सदस्यले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।

छलफलको टुंगो नलागेपछि पुनः २५ गते बस्ने सहमतिमा टुङ्ग्याइएको समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘हामी अझै एक पटक छलफलको लागी जुट्छौं,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘यदि त्यो छलफलमा पनि केही निष्कर्ष ननिस्के प्रक्रियामा जान्छौं ।’ प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा गएपछि थापाले संशोधन फिर्ता लिन सक्ने उनले बताए । यदि फिर्ता नलिएमा बहुमत र अल्पमतमा ऐन पारित गरिने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ को विषयलाई लिएर छलफल गरिएको हो । दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटामात्र सुविधा लिने शब्दलाई संशोधन गरी दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यदि ऐन संशोधन भएमा विधेयक २ को उपदफा ५ कायम रहनेछ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउनका लागि गत ९ मा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । थापाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा १३ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।