सेवासुविधाको संशोधन फिर्ता नलिने

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जनप्रतिनिधिको दोहोरो सेवासुविधाको विषयलाई लिएर विधायन समितिमा जारी छलफल मंगलबार पनि टुंगो लागेन । समितिमा छलफल गरिएको यो चौथो पटक हो । 

सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका र कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बताएपछि छलफलबिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका थापाले धारणा राख्ने क्रममा विधायन समितिमा संशोधन फिर्ता नलिने बताए । ‘कसरी फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउने विषयमा संघीय नियमावलीअनुसार बाँझिएको छ । एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’ आर्थिक व्ययभार बढाउँदै दोहोरो सुविधा लिने विषयमा उनले विमति जनाएका थिए । छलफलको क्रममा समितिका सबै सदस्यले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।

छलफलको टुंगो नलागेपछि पुनः २५ गते बस्ने सहमतिमा टुङ्ग्याइएको समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘हामी अझै एक पटक छलफलको लागी जुट्छौं,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘यदि त्यो छलफलमा पनि केही निष्कर्ष ननिस्के प्रक्रियामा जान्छौं ।’ प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा गएपछि थापाले संशोधन फिर्ता लिन सक्ने उनले बताए । यदि फिर्ता नलिएमा बहुमत र अल्पमतमा ऐन पारित गरिने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ को विषयलाई लिएर छलफल गरिएको हो । दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटामात्र सुविधा लिने शब्दलाई संशोधन गरी दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यदि ऐन संशोधन भएमा विधेयक २ को उपदफा ५ कायम रहनेछ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउनका लागि गत ९ मा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । थापाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा १३ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेनी–जोमसोम सडकमा अवरोध

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त गतिमा भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको हालै स्थलगत अनुगमनबाट फर्केर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मातहत निकायलाई नोट जारी गरे, ‘बेनी–जोमसोम सडकमा रिपोटिङजस्तो काम भएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीले ‘चासो’ नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

कोरला नाका खोल्न सबै तर्फ हतारो र बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको काम तीव्र पार्न सर्वत्र दबाब भैरहँदा निर्माण जिम्मा लिएको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण गर्न स्थानीयवासीबाट उल्लेख्य सहयोग पाएको आयोजनाले प्राविधिक बाधा आएको जनाएको छ ।

‘ठेक्काको रनिङ म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्न लागेका छौं । तर केही प्राविधिक पक्ष जटिल र पेचिला भएका छन् । नीतिगत रूपमै सुल्झाउनुपर्ने, केही स्थानमा नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएका छन्,’ सडक आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरले हदै असहयोग गरेको छ । सबै क्षेत्रबाट जुटेकै छौं । ठेकदारलाई पनि काममा लगाएकै छौं ।’

आयोजनाका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला १ सय ८४ किलोमिटर सडकमा २ सयभन्दा बढी बिजुलीका पोल छन । सडकको बीचमा परेका पोल नहटाई कामको फिनिसिङ गर्न सकिन्न । पोल हटाउन प्राधिकरण तयार भएको छैन । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ३० मिटर सडक अतिक्रमण गरी स्थायी संरचना बनाउन थालेपछि काममा बाधा पुगेको छ ।

‘प्राधिकरणका तारपोल हटाउने र बेनीदेखि ३ किमि उत्तर गलेश्वरमा निर्माणाधीन रहुघाट जलविद्युत्ले पावरहाउस बनाउन सडक पूरै अतिक्रमण गरी बाङ्गो पारिदिएको छ । यी विषयमा हाम्रो तहबाट मात्र सुल्झाउन गाह्रो भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निकास दिन आवश्यक छ,’ अधिकारीले भने, ‘काम भएको छ तर फिनिसिरू गर्न हेर्दा झिनामसिना लागे पनि नीतिगत रूपमै सुल्झाउनुपर्ने जटिलताले कार्य प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएको छ ।’

सडक खण्डमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको तितर, गुइँठे क्षेत्रमा तल सडक विस्तार गर्न कान्ला खन्दा पहिरो चलेको र बस्ती जोखिममा परेपछि पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अर्को काम थपिएको छ । सडकको तीन स्थानमा यस्तो पहिरोको जोखिम छ । सडक निर्माण गर्ने बजेट भए पनि ठूला र दीर्घकालीन पहिरोको समस्या आएकाले पहिरो रोकथामको छुट्टै नयाँ प्रोजेक्ट आवश्यक छ ।

त्यसैगरी रघुगंगा गाउँपालिका–१ स्थित बेगखोलामा ३ वर्षअघि बाढीले बेलिब्रिजसहित ५० मिटर सडक बगाएको थियो । सो स्थानमा सडक सतहभन्दा खोला माथि उठेकाले पुलको डिजाइनै फेर्नुपर्ने भएको छ । टिमुरे, भीरकाटे, बाँदरजुँग भीरमा कालीगण्डकी नदी जोडिएकाले सडक विस्तार गर्न समस्या भएको छ । हाल अर्धसुरुङ खालको ट्र्याक छ ।

मापदण्डअनुसारको सडक विस्तार गर्दा धेरै अग्लो पहाड फोड्नुपर्छ । विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी पहरा फोड्दा तल कालीगण्डकी नदी थुनिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । ‘ब्लास्टिङ गरी पहरा फोडेपछि निक्लेको ढुंगा झिकेर सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्छ । नभए नदी थुनिने जोखिम रहन्छ,’ इन्जिनियर जगत प्रजापतिले भने, ‘टनेल वा विस्फोटनको मोडेलमा विभागमा छलफलपछि विस्फोटनमा जाने करिब टुङ्गो भएको छ । सम्भवतः मनसुन रोकिएपछि काम सुरु गर्छौं ।’

०७६ मंसिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने ७ मिटर पिचसहित ११ मिटर चौडास्तरको सडकको प्रगति माथिल्लो खण्डमा ८० र तल्लो खण्डमा ४८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बेनी–जोमसोम ७६ किमिलाई ४ प्याकेज र जोमसोम–कोरला एक सय १० किमि सडकलाई ११ प्याकेजमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । सडक निर्माण गर्न ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

सडकको म्याग्दी खण्डमा बढी भीरपहरा भएकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले प्रगति छिटो देखिने
आयोजनाको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्