सहकारी नियमावली पारित

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सहकारी नियमावली पारित गरेको छ । सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको नियमावली लामो समयपछि पारित भएको हो । 

निर्णयहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत आइतबार सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत । तस्बिर : प्रतीक्षा/कान्तिपुर

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले लामो समयसम्म छलफलमा रहेको सहकारी नियमावली पारित भएको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक गत शुक्रबार बसेको थियो । नियमावली पारित भएसँगै प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नवीकरणलगायत कामको बाटो खुलेको छ ।

यसैगरी बैठकले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विदेश भ्रमणको स्वीकृतिका लागि केन्द्रसँग अनुरोध पठाउने निर्णय गरेको छ । भदौ ७ र ८ गते तमुदी यूकेको आयोजनामा हुन लागेको नेपालीहरूको भेलालाई मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्बोधन गर्न जाँदै छन् । भ्रमणमा प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने बस्नेतले बताए ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकको तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ससर्त अनुदानको कार्यविधि, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ ।

सोहीअनुरूप समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५ मा केही संशोधन पेस भएका दफा ४, उपदफा ३ को सट्टा संशोधनका लागि प्रस्तावित उपदफा ३ मा रहेका ७० प्रतिशतसम्म भन्ने शब्दको सट्टा ६० प्रतिशतसम्म भन्ने राखेर संशोधन गरेको छ ।

स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी गरिने योजनाको काममा प्रदेश सरकारले ७० र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन भएर स्थानीय सरकारको ४० र प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत रहनेछ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको केही प्लास्टिकजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने डेरीका माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी घटाउने कार्यक्रम सहजीकरणका लागि कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा २ विज्ञसहित १७ सदस्यीय कार्यसमितिसमेत गठन गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिससको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र स्रोत थप्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । 

‘गाउँमा बजेट पुगेको छ, काम भैरहेको छ तर योजना प्रभावकारी छैनन् । योजना समयमै सकिँदैनन् । एक वर्षमै भताभुंग हुन्छन्,’ जिससको चौथो सभा उद्घाटन गर्दै संघीय सरकारकी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले भनिन्, ‘सरकारलाई असफल बनाउन देशभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको बेला देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विकास पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।’

भूमिकाविहीन निकाय राख्दा राज्यको स्रोत साधनको अनावश्यक खर्च हुन्छ । अख्तियारीको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ । आफैंले बनाएका र कार्यान्वयन गर्ने योजना पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन योजनाको स्वतन्त्र निकायबाट अनुगमन गर्नु उचित हुने उनले बताइन् ।

‘संविधानले जिल्ला तहमा जिससलाई योजना, कार्यक्रम र ऐन नियमको अनुगमनगर्ने स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा कल्पना गरेको हो,’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘जिससलाई अधिकार र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।’
योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘सम्बन्धी निकाय र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सके अटेरी गर्नेलाई नैतिक दबाब सृजना हुन्छ,’ कांग्रेसका जिल्ला नेता रेशमबहादुर बानियाँले भने, ‘जिससले आफ्नो परिचय आफैं स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।’

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित दर्जन योजना र स्थानीय तहका पनि धेरै योजना अनुगमन गरी लिखित सुझाव मागे पनि तल्लो युनिटले अटेर गरेको जिससले गुनासो गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समवन्य समितिलाई बाईपास गर्ने गरेका छन् । ‘अनुगमन गरी सुझाव दियो कसैले वास्ता गर्दैन । स्थानीय तहले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने परको कुरा बजेट, योजना र कार्यक्रमको जानकारी माग्दा उत्तर दिँदैनन्,’ जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘हामी दाँत नभएका सिंहजस्तै छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्