१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

सहकारी नियमावली पारित

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सहकारी नियमावली पारित गरेको छ । सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको नियमावली लामो समयपछि पारित भएको हो । 

सहकारी नियमावली पारित

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले लामो समयसम्म छलफलमा रहेको सहकारी नियमावली पारित भएको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक गत शुक्रबार बसेको थियो । नियमावली पारित भएसँगै प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नवीकरणलगायत कामको बाटो खुलेको छ ।


यसैगरी बैठकले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विदेश भ्रमणको स्वीकृतिका लागि केन्द्रसँग अनुरोध पठाउने निर्णय गरेको छ । भदौ ७ र ८ गते तमुदी यूकेको आयोजनामा हुन लागेको नेपालीहरूको भेलालाई मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्बोधन गर्न जाँदै छन् । भ्रमणमा प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने बस्नेतले बताए ।


यसैगरी बैठकले प्रदेश विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकको तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ससर्त अनुदानको कार्यविधि, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ ।


सोहीअनुरूप समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५ मा केही संशोधन पेस भएका दफा ४, उपदफा ३ को सट्टा संशोधनका लागि प्रस्तावित उपदफा ३ मा रहेका ७० प्रतिशतसम्म भन्ने शब्दको सट्टा ६० प्रतिशतसम्म भन्ने राखेर संशोधन गरेको छ ।


स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी गरिने योजनाको काममा प्रदेश सरकारले ७० र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन भएर स्थानीय सरकारको ४० र प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत रहनेछ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको केही प्लास्टिकजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।


भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने डेरीका माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी घटाउने कार्यक्रम सहजीकरणका लागि कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा २ विज्ञसहित १७ सदस्यीय कार्यसमितिसमेत गठन गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?