कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

दोहोरो सुविधाविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गर्न संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले विधेयक प्रस्तुत भएको ७२ घण्टाभित्रै संसदमा सोमबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी आएको संशोधन विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

साउन ९ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका थिए । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार थापाको संशोधन प्रस्तावमा दुबै सुविधा दिने स्रोत एउटै भएकाले यसमा साविककै ऐन व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग छ ।


राज्यको स्रोतबाट नै विभिन्न थरीको नाममा सुविधा लिन नहुने थापाले उल्लेख गरेका छन् । सांसद पियारी थापाले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेकी छन् । असार २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्छ ।


दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउनेबारे संघीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर दोहोरो सुविधा लिने कानुन बनाउन खोजेको हो । प्रदेशसभाले ऐन संशोधन पारित गरेमा सरकारी निवृत्त जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पेन्सन र मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् ।


प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शब्दलाई संशोधन गरी दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ऐन संशोधन विधेयक पारित भए विधेयक २ को उपदफा ५ कायम रहन्छ ।


विधायन समितिमा छलफल

दोहोरो सुविधा लिन पाउने ऐनको विषयमा बुधबार विधायन समितिमा छलफल भएको छ । समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीको सभापतित्वमा सुरु गरिएको दफावार छलफलमा उपस्थित सांसदले विरोध जनाएका छन् ।


प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची हेरफेर हुने विषयलाई जोड दिँदै दोहोरो सुविधा र पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन हुन लागेकोको प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले विरोध जनाए । उनले राज्यको सम्पत्ति खर्च हुन दिन नहुने बताए ।


प्रदेशसभामा पेस गरेपछि साउन १० मा पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।


छलफलका क्रममा शर्माले महानगरको मेयरलाई शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव र उपमेयरलाई नायव सुब्वा सरहको स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने विषयमा आफूहरू सहमत नरहेको बताए । भने, ‘महानगरपालिकाले अधिकृत स्वकीय सचिव राख्न पाउने हो भने नगरपालिका प्रमुखले पनि राख्न पाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?