बजेट न काम

उनी पनि अहिले बिदामा छन् । सानदार भवनमा कर्मचारी नअट्ने कोठामा अहिले ताल्चा लागेको छ । ताल्चा नलागेका कोठा रित्तै । ‘न जनप्रतिनिधि, न कर्मचारी छन् । जिल्ला समन्वय समितिको भवन त भूतबंगला भयो,’ जिसस प्रमुखलाई भेट्न आएका एक सेवाग्राहीले भने ।

समन्वय अधिकारी दाहाल आएको ३ महिना भयो । उनी आउँदा १ शाखा अधिकृत हर्क रोक्का थिए । उनी गोरखा सरुवा भएर गए । कम्प्युटर अधिकृत सुशीला श्रेष्ठ र खरिदार दुर्गा गुरुङ बेंसीसहर नगरपालिकामा समायोजन भए । ‘जिससमा दरबन्दी १३ जनाको छ । कार्यालयमा म एक्लै छु । म पनि अहिले बिदामा काठमाडौं छु,’ दाहालले भने । उनका अनुसार २ कार्यालय सहयोगी र २ चालक करारका छन् । ‘म एक्लै भए पनि केही काम छैन । बजेट न काम छ,’ उनले भने ।

समन्वय समिति स्थानीय तह भए पनि कर्मचारी पनि संघीय सरकारले खटाएका हुन्छन् । समन्वय अधिकारी, इन्जिनियर, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बालगायत दरबन्दी समितिमा हुन्छ । अहिले लेखा पनि डिभिजन वन कार्यालयका लेखा अधिकृतले हेर्दै आएको उनले बताए । ‘हिजोको जस्तो छैन । जिल्ला समन्वय समितिले हिजो जिविस हुँदा १ अर्ब बढीको बजेट चलाउँथ्यो’ उनले भने, ‘अहिले हुलाकको कार्यालयजस्तै भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा १ करोड २२ लाख ३६ लाख बजेट स्वीकृत भएर आएको उनले बताए । प्रमुखसहितका पदाधिकारी, तलबभत्ता, बैठकलगायत गरी ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन २२ लाख रुपैयाँ बढी छ । ‘हामीले विनियोजन गर्न पाइँदैन । मन्त्रालय आफैंले पठाउँछ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको चाप हुने ठाउँमा बसेर काम गरेको । अहिले सुनसान कार्यालयमा एक्लै काम गर्नुपरेको छ ।’

कर्मचारी अभावले जिल्ला समन्वय समितिको उचित संरक्षण तथा संवर्द्धनसमेत हुन सकेको छैन । कर्मचारीले रोपेर गएका फूलको हेरविचार छैन । फोहोर बढ्दै गएको छ । जिसस प्रमुख लोकराज पाण्डेका अनुसार केही सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्दा मात्रै यहाँको वातावरण रमाइलो देखिन्छ ।

विकास बजेट अहिले सबै स्थानीय तहमा सिधै जान्छ । ‘हामीसँग केही बजेट हुँदैन । बजेट नभएपछि काम पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अभागी भनौं भने पहिलो प्रमुख भएको छु । भाग्यमानी भनौं भने आफूले देखेको ठाउँमा बजेट छुट्याउन पाइँदैन ।’ स्थानीयले मागपत्र तेर्स्याउने गरेको र विकास निर्माणका योजना माग्ने गरेको उनले बताए ।