कक्षा दिउँसो सञ्चालन गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — बिहान पढाउँदा पाठ्यभार नपुग्ने भन्दै १० जोड २ का कक्षा दिउँसो सञ्चालन गर्न अभिभावकले माग गरेका छन् । संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति कास्कीले शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी बिहानी कक्षा अविलम्ब बन्द गर्न माग गरेका हुन् । 

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखाले २०६९ मा व्यवस्था गरेबमोजिम व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र कानुन समूहका विषय दैनिक १ घण्टा, साप्ताहिक ६ घण्टा र वार्षिक १ सय ५० घण्टा, विज्ञान समूहमा दैनिक थप १ घण्टा शिक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विद्यालयले २ सिफ्ट सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी बिहान कक्षा सञ्चालन गरेर पाठ्यभार घटाएको अभिभावकको आरोप छ । ‘पाठ्यभार घटाउन नपाउने व्यवस्थालाई घटाएर आफूखुसी दैनिक ४ घण्टा मात्रै पठनपाठन गराइन्छ,’ अभिभावक यमनाथ सापकोटोले भने, ‘दैनिक १ घण्टा, हप्तामा ६ घण्टा र वार्षिक ५० घण्टा प्रतिविषयका दरले ५ विषयका २ सय ५० घण्टा कम पढाएर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम शोषण गरिएको छ ।’

एकै दिन ३–४ वटा विद्यालयमा पढाउने ‘हेल्मेट’ शिक्षकका कारण कम समय पढाइने गरेको आराप उनले लगाए । ४५ मिनेटको कक्षा सञ्चालन गर्नेले ५० पिरियड वा २ महिना कम पढाउँदा पनि कसैले अनुगमन नगरेको दुखेसो उनले पोखे ।

शिक्षा ऐन २०२८ के नवौं संशोधनको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिसम्बन्धी नियममा विद्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी चलाउँदा तोकिएको पाठ्यभार नघट्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालय न्यूनतम २ सय २० दिन खुल्नुपर्ने, १ सय ९२ दिन अनिवार्य पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कक्षा १ देखि १० र ११ र १२ को शैक्षिक सत्रको सुरुआत एउटै समयमा हुँदैन । ११ र १२ को कक्षा साउनदेखि सुरु भएर चैतमा सकिँदा शैक्षिक सत्रको अवधि १ सय ८० दिनको मात्रै हुन्छ । पढाइ नहुने ३ महिनाको शिक्षण शूल्क बेहोर्नुपरिरहेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

‘१५/१६ वर्षका बालबालिकालाई बिहान ६ बजे नै कक्षामा पढ्न उपस्थित गराउन उसलाई बिहान ४ बजेदेखि नै तयार गराउनुपर्छ,’ संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका यमनाथ सापकोटाले भने, ‘पुस, माघ, फागुनजस्ता चिसो र छोटा महिनामा बालबालिकालाई पढ्न पठाउन साह्रै जोखिमपूर्ण छ । बिहानीको समयमा बालबालिका असुरक्षित हुन्छन् ।’

एकीकृत माध्यमिक शिक्षा (९ देखि १२) नमुना विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को परिच्छेद २ को निर्देशन नम्बर २.१ ले १० जोड २ सञ्चलन गरेका विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयमा गाभी एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । कास्कीमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने कतिपय विद्यालयले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेका छन् ।

सरकारले २०६९ असोज २८ मा निर्णय गरी लागू गरेको आचारसंहिताको ५१ नम्बर बुँदामा कुनै पनि कक्षा स्वीकृति लिएको स्थानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा सम्बन्धित ठाउँमा सार्न १५ दिनको म्याद दिने, त्यसपश्चात् अटेर गरे विद्यालयको सम्बन्धन रद्द गर्नेसम्मको नियम निर्देशिकामा छ । कास्कीमा एक ठाउँमा स्वीकृति लिई अन्यत्रै सञ्चालन गर्ने विद्यालयको संख्या उल्लेख्य छ ।

आफैं पढेको विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा प्रवेश परीक्षा लिने प्रक्रियाले विद्यार्थीलाई हतोत्साही बनाएको अभिभावकले बताएका छन् । ‘मनपरी चर्को शुल्क असुलिएको छ,’ अभिभावक सापकोटाले भने, ‘कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिइएको छ त्यसको अनुगमन नहुँदा समस्त अभिभावक चर्को शोषणमा परेका छन् ।’

महानगर शिक्षा एकाइले बिनापूर्वाधारका प्रिप्राइमरी र कक्षा ११ र १२ को विषय थप गर्दा नक्सांकन र पूर्वाधारबिनाका विद्यालयलाई आर्थिक लाभका आधारमा अनुमति दिएको अभिभावकको आरोप छ । त्यस्ता विद्यालयको अनुगमन गरी तुरुन्त कारबाही गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

शिक्षा ऐन, नियमावलीमा तोकिएबमोजिम पूर्वाधार सम्पन्न नभएका विद्यालयको अनुगमन गरी १५ दिनभित्र सुध्रने मौका दिने र नसुध्रिए बन्दसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग पूरा नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने संयोजक यमनाथ सापकोटाले बताए । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) कास्की अध्यक्ष डा.रामजी शर्मा विद्यालयले अनुमति लिएरै बिहानी कक्षा चलाएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२८ प्रतिशत बढी कर संकलन

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — कार्यालय स्थापना भएको पहिलो वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि राखिएको ५१ करोड २३ लाख ५१ हजारको लक्ष्यमा २८ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख हेमराज सुवेदीले बताए । गत वर्षको असोजमा मात्र कार्यालय स्थापना भएर काम थालिएको थियो ।

यसअघि करदाता सेवा कार्यालय मात्र थियो । कार्यालयका अनुसार आयकर ४५ करोड संकलन भएको छ । त्योबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर १६ करोड ८५ लाख र ९२ लाख ९० हजार अन्तःशुल्क कर संकलन भएको हो ।

करदाता बढाउने अभियान सञ्चालन गर्दा एक आर्थिक वर्षमा ६ हजार ७ सय ४८ करदाता थपिएका छन् । बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा करदाता शिक्षा कार्यक्रम, नयाँ करका क्षेत्र पहिचानलगायत गर्दा कर संकलन बढेको हो । गत असार मसान्तसम्म व्यक्तिगत रूपमा २ हजार ३७ जनाले व्यापारिक पान नम्बर लिएका छन् भने व्यक्तिगत रूपमा ४ हजार ५ सय ८ जनाले लिएको उनले बताए ।

एक आर्थिक वर्षमा २ सय ३ व्यवसाय भ्याटमा समेत दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म कार्यालयमा २४ हजार २ सय ७० करदाता सूचीकृत भैसकेका छन् । यसअघि व्यापारिक क्षेत्रले मात्र करको कारोबार गरेका थिए । ‘अघिल्लो वर्ष लक्ष्य निर्धारणको बेला सेवा क्षेत्रको योगदानबारे खासै कुरा भएको थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘ट्युसन सेन्टर, होटल व्यवसायलगायतमा कर शिक्षा र आवश्यकताबारे सचेतना फैलाएपछि राजस्वबढेको हो ।’

पछिल्लो समय साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायी, सहकारी संस्था र संस्थागत विद्यालयसमेतले कर तिर्न थालेका छन् ।
कार्यालयमा बैंक र हेल्पडेक्स कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको सुविधाका लागि कार्यालय परिसरमै नेपाल बैंकको शाखा खोलिएको छ ।

त्यस्तै बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा निःशुल्क सेवा दिने गरी हेल्प डेक्स स्थापना गरिएको छ । यो डेक्सबाट सेवाग्राहीले पान नम्बर लिने, व्यवसाय कर तिर्ने, किस्ता र करकट्टीलगायतका सेवामा भर्नुपर्ने फारक तथा अनुसूचीका लागि सहायता पाउनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्