दुई विधेयक प्रमाणीकरण 

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले मंगलबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित ‘विनियोजन विधेयक–२०७६’ र ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ प्रमुख कुँवरले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

गण्डकी प्रदेशसभाको असार २० को बैठकले पारित गरेको विधेयकलाई प्रदेशसभा सचिवलायले असार २६ मा प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो । दुवै विधेयकलाई नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असार २० मा नै प्रमाणित गरेका थिए । संविधान धारा १९९ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ १७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : 'प्रतिवादीलाई सजायबाट उन्मुक्ति'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कामदार ठगी गर्ने म्यानपावर (प्रतिवादी) लाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कडाईका साथ कारबाही नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले गत वर्षको साउन २३ देखि फागुन ३ गतेसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको संस्थागत उजुरीको अध्ययन गरी यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । यीमध्ये गत जेठ २३ गतेसम्म २ सय ४७ उजुरी उपर छानबिन गरी विभागले फरफारक गरेको थियो । फरफारक गरिएकामध्ये दोषीलाई कारबाही गरी रकम र क्षतिपूर्ति माग गरिएको २० वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘कुल ४५ लाख ४१ हजार ७ सय ४२ क्षति भएको भनी माग दाबी भएकामा पीडितहरूले त्यसको ४०.३४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३२ हजार २ सय ५० प्राप्त गरेको देखियो । ती कसुरमा संलग्न एउटा पनि एजेन्सीलाई जरिबाना वा ऐनमा तोकिएबमोजिमको कुनै सजाय गरेको देखिएन,’ मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले उजुरी गरे पनि न्याय र राहत पाउन कठिन रहेको जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म कुल १६ हजार ३२ उजुरी दर्ता भएकामा ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात् २८.६५ प्रतिशत फरफारक भएको देखियो । कुल ११ हजार ४ सय ३९ अर्थात् ७१.३५ प्रतिशत उजुरी फरफारक हुन बाँकी छ ।’

प्रतिवेदनले गम्भीर कसुरमा पनि सामान्य कसुरसरहको उपचार भएको उल्लेख गरेको छ । ‘ कामदारमाथि जबर्जस्ती श्रम र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषा गरेबमोजिमका कसुरहरू प्रशस्तै देखिए । ती कसुरहरूमा वैदेशिक रोजगार सामान्य ठगीका हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउन वा पीडितलाई राहत रकम भराएर प्रतिबादीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिँदैन ।,’ प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले भने,- ‘ तर त्यस्ता कसुरमा पनि विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीको मात्रै कसुर मानी पीडितलाई केही रकम क्षतिपूर्ति भर्न लगाएर प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको पाइएको छ ।’

विभागको अनुसन्धान कमजोर

उसले विभागको अनुसन्धान पद्धति नै कमजोर रहेको जनाएको छ ।‘न्यायाधिकरणमा परेका ७ वटा मुद्दाका फाइलहरु अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको नाममात्र उल्लेख भएको तर निजहरुको ठेगाना वा तीनपुस्ते विवरणसमेत नखुलाइएका दुइटा मुद्दाका अभियोगपत्रहरू थिए । ती मुद्दामा घटनासँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट खुलेको देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

ठगीमा परेको रकम भराई पाउन उजुरी दर्ता गर्न आउनेहरूसग एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेको प्रमाणको रसिद वा भरपाई लगायत अन्य कागजातहरुको अभाव रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो समस्या मूलतः एजेन्ट र एजेन्सीले रकम लिँदा कागज नदिने अभ्यास र त्यस्तो अभ्यास रोक्नमा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावहीन भएका कारण उत्पन्न हुने गरेको हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उजुरी प्रक्रियामा समय लाग्ने र उजुरी सुन्ने कार्यालयहरू काठमाडौंमा अवस्थित भएका कारण आर्थिक बोझसमेत थपिने लगायत कारणले गर्दा पीडितहरू बाध्य भएका आयोगले जनाएको छ । ‘या त मुद्दाको प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् या त बीचमा आएर जेजति क्षतिपूर्ति हात पर्‍यो त्यसमा चित्त बुझाएर वा त्यत्तिकै मुद्दा फिर्ता लिने वा मुद्दा मामिलाको प्रक्रिया छाडिदिने गरेको पाइयो,’ नेपालले भने ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कामदारको मानव अधिकार रक्षाको लागि सरकारले प्रभावकारी अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनको नेतृत्व गरेका आयुक्त सुदीप पाठकले कामदारका र तिनका परिवारको अधिकारलाई छुने गरी प्रतिवेदन आएको बताए । ‘हामीले विगतमा सरकारलाई दिइएको सुझावहरु केही कार्यान्वयनमा आएको छ । यो अनुसन्धानले पनि सरकारलाई १५ वटा सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने ।

आयुत्त प्रकाश वस्ती, मोहना अन्सारीले सरकारले दूरगामी रुपमा असर पर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्मकुमार भुसालले आफूले सुधारको लागि सूची बनाएका एजेण्डाभित्रै रहेको विषयमा आयोगको सुझाव आएको बताए । ‘यो क्षेत्रमा सुधारको विकल्प छैन । गएको चैत महिनायता कामदारलाई अधिकार र प्रतिवादीलाई कारबाही भएका छन्,’ उनले भने,‘अबको तीन महिनाभित्र एकदमै महत्वपूर्ण सुधारहरु देखिनेछ ।’

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी बढेको बताए । ‘हामीले गृह र अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुका मोबाइललाई निगरानीमा राखेका छौं । एक हप्ताभित्र मात्रै ७ जना डिउटी अधिकृतमाथि छानबिन गरेका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्त्वनाले १० हजार सेवा शुल्कले कामदारलाई पठाउन नसकिने बताए । ‘जबसम्म यो नीतिमा सुधार हुँदैन । तबसम्म यो बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ १७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT