न्यायिक समितिमा ७४ विवाद

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक करुणा गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असार तेस्रो सातासम्म ४० मध्ये २५ मुद्दा टुंगिएका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३४ विभिन्न विवादका निवेदन दर्ता भएकामा सबै फर्छ्योट भएका छन् ।

न्यायिक समितिमा श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, वैदेशिक रोजगारमा गएको बेला आर्थिक हिनामिना गरेको, पारिवारिक झगडा, लेनदेन, जग्गा मिचेकोजस्ता विवादका मुद्दा दर्ता हुन आएको संयोजक गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार अधिकांश विवाद दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराएर टुंग्याउने गरिएको छ ।

‘दुवै पक्षलाई राखेर सकेसम्म मिलापत्र गराएर पठाउने गरेका छौं । समितिले परामर्श दिँदै आवश्यक परे घरदैलोमै पुगेर समस्या बुझी निष्पक्ष भई समाधान गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद लिएर गाउँपालिकावासी आउने गरे पनि आवश्यक परामर्श दिई जिल्ला प्रहरी वा अदालत जान सहजीकरण गरेका छौं ।’

दुई मुद्दा जिल्ला अदालत पुगेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकार निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा न्यायसम्पादन गर्दा कानुनी ज्ञानको आवश्यकता पर्ने बताउँदै गुरुङले काम गर्दै जाँदा बुझिने बताइन् । कानुनी जटिलता आउँदा कानुनी सल्लाहकारसँग आवश्यक परामर्श गरी विवाद सल्टाउने गरेको उनको अनुभव छ । त्यस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दामामिला मात्र दर्ता गरिने गरेकाले पनि त्यस्तो कानुनी जटिलता झेल्न नपरेको उनी बताउँछिन् ।

संविधानमा उल्लिखित भएअनुसार न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, लैंगिक हिंसा, बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो निकास मिचेको विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन पाउँछन् । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा बसेको छिनोफनोबाट गरिएको मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।