‘जिल्ला समन्वय समिति बाल क्लब होइन’

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जिल्ला समन्वय समिति महांसघले समितिहरूलाई बेरोजगारजस्तै बनाइएको र प्रदेश सरकारले बजेट पनि नछुट्टयाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिलाई बाल क्लबसरह हेरिएको भन्दै महासंघले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । 

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हामीलाई पक्षपात गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी र कर्तव्य छैन भनेर टाढा राख्नु दुःखद छ,’ नेपाल जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दासले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई जम्मा ५ लाख रुपैयाँछुट्याएको छ रे । त्यो रकम चाहिँदैन । बिना बजेटको कार्यालय भए पनि अझै ५ लाख रुपैयाँ थप गरी १० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नै सहयोग गर्न चाहन्छौं ।’

सुन्दासले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिप्रतिको धारण नै फेरबदल गरिदिएको बताइन् । बारम्बार गरिने भाषणमा समन्वय समितिलाई समेटर अगाडि बढाउने भनिए पनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको तेस्रो जिल्ला सभामा उनले यस्तो गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याउनु भनेको निकै लज्जास्पद हो,’ सुन्दासले भनिन्, ‘हामी अझै ५ लाख रुपैयाँ थपेर फिर्ता गर्न चाहन्छौं किनकि हामीलाई तुछ्याएर दिएको रकम चाहिँदैन ।’

सरकारले हामीलाई टाढाको बनाए पनि संविधानले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भनेर समेटिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनले समेत जिसस चाहिन्छ भनेर नै सम्बोधन गरेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा जिससको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

‘सरकारले जिससलाई बालक्लब, युवाक्लब, आमा समूहजस्तो ठानेर समेटेको देख्दा दुःख लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अधिकार चाहियो भन्दा पनि नयाँ संरचनाको जग कसरी बसाल्ने भन्ने हो । जिसस राज्यको संयन्त्र हो । स्पष्ट ऐन, कार्यविधि बनाएपछि यसैमा आधार रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहाना पनि हाम्रो हो । हामीलाई स्रोत र साधन चाहिन्छ ।’

उनले समन्वय भूमिका भए पनि हालसम्म स्रोत र साधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । जिससलाई चाहिने ऐन, नियम, कार्यविधि, बजेट, साधनलगायत ड्राफ्ट बनाएर महासंघले प्रधानमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताइन् । सुन्दास जिसस स्याङजाकी प्रमुख पनि हुन् ।

सभामा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जिससले नामअनुसार समन्वयको भूमिका ननिभाएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम योजना दिएको बताउँदै उनले समन्वय र अनुगमनको भूमिका कसैको नभएको बताए । ‘बजेट जताततै छरिएको छ,’ उनले भने, ‘समन्वय, अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा पुग्ने आधार केही छैन । समन्वय समितिको भूमिका पनि राम्रो छैन । स्थानीय तहसँग समन्वय छैन ।’

उनले तीन सरकारले काम गर्दै आएका योजना कडाइसाथ समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएमा मात्रै धेरै सुधार आउने बताए । स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यालयले समन्वपूर्ण भूमिका निभाउन उनले अनुरोध गरे ।

यसैगरी मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले समन्वय समितिको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा पूरा नगरिएको प्रति गुनासो गरे । सभाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि संविधानमा जिससको भूमिका स्थानीय तहको भन्दा माथि रहेको बताए ।

उनले जिससको भूमिका समयअनुसार बढ्दै गएको र केन्द्रीय योजनाको अनुगमन पनि उसैले गर्ने बताए । कार्यक्रमका वक्ताले जिससलाई सरकारले जहिल्यै पनि आवश्यक र जिम्मेवारी संस्थाका रूपमा लिंदै आएको बताएका थिए । जिसस प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले जिससको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफूहरू बेरोजगार भएकाले सरकारसमक्ष रोजगारको माग राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानीका लागि साढे ३१ करोडको आयोजना

काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सुरु हुने भएको छ । करिब ४ वर्षअघि थालिएको पहलको अन्तिम सम्झौता भएपछि काम अघि बढेको हो । 

लिबाङमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा सदरमुकामसहित तीनवटा वडामा ठूलो लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सुरु गर्न रोल्पा नगरपालिका र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना विभागबीच निर्माण सम्झौता भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुरु भई तीन वर्षभित्र उक्त आयोजना सम्पन्न हुने नगरले जनाएको छ ।

रोल्पा नगरका प्रमुख पूर्ण केसी, स्थानीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लीलाधर आचार्य र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ विभागका अधिकारीबीच आयोजना छिट्टै सुरु गर्ने सहमति भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न ३१ करोड ५२ लाख ४२ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्चने सहमति भएको नगरले जनाएको छ । आयोजनाबाट शुद्ध र भरपर्दो रूपमा खानेपानी पाउन नगरवासीलाई सजिलो हुने नगर प्रमुख केसीले बताए ।

वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या बेहोर्दै आएका लिबाङवासी बृहत् खानेपानी परियोजना सञ्चालन हुने भएपछि खुसी भएका छन् । यसअघि परियोजनाले ‘फिजिबिलिटी सर्भे’ गर्न र स्थानीय उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्न ढिलाइ गरेको थियो । आयोजनाको ‘सर्भे रिपोर्ट (डीपीआर) गर्न समय लागेका कारण आयोजना सुरु हुन केही वर्ष ढिलो भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘आयोजना सुरु हुने निश्चित भयो । नगरवासीलाई पानीको समस्या पर्दैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले मुहान दर्ता गर्दा र उपभोक्ता समिति दर्ता गर्दा बढी समय लागेको उनले बताए । आयोजनाको प्रावधानअनुसार योजना सुरु हुने स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्न कुल लगानीको २५ प्रतिशत म्याचिङ फन्ड बजेट राख्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले ५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोजना सञ्चालन हुने रोल्पा नगरपालिकाका–१, २ र ४ मा करिब १ हजार २ सय घरधुरी छन् । आयोजनाको सुरुवाती कार्य थाल्दा एडीबीले ४० करोड ऋण लगानी गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । रोल्पामा सुरु भएको यो तेस्रो चरणको साना सहरी आयोजना हो ।

विभागले यसअघि रुकुम र सल्यानस्थित दोस्रो चरणअन्तर्गतको साना सहरी परियोजनाको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । नगरपालिका घोषणा गरिएका स्थानको सहरी विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएर पनि यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

रोल्पा नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइका थुप्रै समस्या छन् । हाल पाइप व्यवस्थापन, बजार सरसफाइलगायत समस्या छन् । लामो समय लिबाङ बजार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहिसकेका रोल्पा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले स्थानीय उपभोक्ता अनुशासनहीन भएकाले पाइप व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए । ‘बजारभित्र मात्रै खानेपानीका करिब ५ सय धारा वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लिबाङ बजारमा दैनिक करिब २ लाख १० हजार लिटरभन्दा बढी पानी खपत हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्