२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खबरदारी आवश्यक

पर्वत — नागरिकस्तरबाट खबरदारी नगरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा उनीहरूको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाले सोमबार कुश्मामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका वक्ताले नागरिक समाजले खबरदारी गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताएका हुन् ।

समाजमा सुशासनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँगै नागरिक समाजले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा वक्ताको थियो । ‘समाजमा भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक समाजसमेतको खबरदारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ सहभागी नागरिक अगुवा मानकुमारी गिरीले भनिन् ‘भ्रष्टलाई बहिष्कार गर्दै सदाचार बढाउन नागरिक समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, ।’ नागरिकले नागरिकको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूले शिर उठाएर हिँड्न सकेको उनीहरूको धारणा थियो । नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकको आवाज कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारीहरूका लागि अवसर बनिरहेको अरू सहभागिले धारणा राखे ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार पोखरा कार्यालयका उपसचिव मेघराज रिजालले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घूसलगायतका विषय भ्रष्टाचारमा परेको बताए । त्यसबाहेक सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा विद्यमान रहेको बताए । उनले नागरिक सहभागिता बढाएर यसलाई नियन्त्रणको प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरूसम्बन्धी धेरै उजुरीहरू आउने गरेको अख्तियार कार्यालयले जनायो । नागरिक समाजले यस्ता कुरामा अनुगमन र खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराइयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु र जनमुखी सेवाप्रवाह गर्नु हरेक कर्मचारी र संघसंस्थाको दायित्व भएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आएरै छाड्ने बताइन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?