एक वर्षदेखि विधेयकमाथि छलफल 

विधेयकको मर्यादाक्रम सकिएको भए पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ‘बहुमतले पेलेर लैजादाँ राम्रो सन्देश जादैन यसैले सहमति खोजेका हौ,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘विशेषगरी हामीसँग दुईवटा समस्या छन् । प्रतिपक्ष दलले संशोधनको प्रस्ताव हालेको छ । यसको सार व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

माथिबाट नै संशोधन हेर्दा प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्व नदेखिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले माथील्लो अभ्यास हेर्ने हो । संघमा पनि निजी सचिवालय भनेर राखेको छ । तर, काम, कर्तव्य, अधिकार भने केही राखेको छैन्’ अधिकारीले भने । प्रतिपक्ष दलले माग गरेअनुसारको निति छैन् । सभामुखको नेतृत्वमा विधेयक व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिमा आर्थिक, व्यवहार तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने बैठक बस्छ । यो समिति पनि बैठक बस्यो ।

यही बैठकले नियमित राख्नुपदैन भन्ने तर्क उठायो र सहमतिसमेत भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी एवं विधायन समितिका सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए । अहिले विधायन समितिमा भएको छलफलमा पनि सचिव नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिले गर्ने भन्ने छ । सबै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि विशिष्ट श्रेणी नै नियुक्ति गर्न निर्देशन आएको छ । ‘यसमा सैदान्तिक प्रश्न विशिष्ट श्रेणीको गर्नुपर्छ भन्ने भयो’ सभामुख अधिकारीले पुनःदोहोर्‍याए, ‘विशिष्ट श्रेणी नियुक्ति गर्दा मर्यादा क्रममा उपसभामुख भन्दा माथी हुन्छ । त्यसैले मर्यादाक्रम अहिले सच्चिएको छ ।’

विधेयकले सचिव मर्यादा क्रममा माननीय भन्दा तल राखेको छ । अहिले विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । राजपत्रमा प्रथम श्रेणीको नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यसमा राजनितिक सहमती मात्रै हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख अधिकारीका अनुसार प्रतिपक्ष दललाई कि बहुमतबाट पेलेर जानुपर्‍यो की त भोटिङमा जानुपर्‍यो ।

अहिले अन्य प्रदेश पनि यही समस्यामा रुमलिएको उनको भनाइ थियो । गत असारमा दर्ता भएको विधेयकमाथि ६ पटक मात्र छलफल गरिएको छ । गत भदौ ३० मा अन्तिम बैठक बसी छलफल गरिएको थियो । त्यसभन्दा पछाडि यस विषयमा बैठक बसेर छलफल गरिएको छैन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मणीभद्र शर्माले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । उनले राजनीतिक तबरबाट नियुक्ति गरिएको सचिव बढी खतरनाक हुने बताए । ‘सचिवलाई अधिकार बढी दिइएको छ,’ शर्माले भने, ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनीतिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जुन अधिकार व्याख्या गरिएको छ त्यो समितिभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएकाले हामीले सचिवलाई यति धेरै अधिकार नदिम भन्न खोजेका हौं ।’ राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सचिवलाई बढी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ ।