बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् बन्ने

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — सदरमुकाम बेनीमा ५०.५३ मेगावाट क्षमताको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ । बेनी नगरपालिका, ६ सेतीपहिरोमा बाँध बनाई कालीगण्डकीको पानीलाई पर्वतको जलजला गाउँपालिका, २ बगरफाँटबाट ३.५ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सोही गाउँपालिका, ४ शेराफाँटमा पावरहाउस बनाउने प्रस्ताव छ । नेपाल सरकारको विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ८ अर्ब ७२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । 

तीनवटा अग्ला पहाडका बीचमा अवस्थित बेनी बजारसमेत घनाबस्तीबीचमा बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई सुरुङभित्र बगाउँदा यहाँको वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै स्थानीयले चासो राखेका छन् । नदीको पानी पूरै सुरुङमा नलैजान कम्तीमा ड्यामबाट एक किमिमाथिको राहुघाट खोलालाई यथावत् छोड्न र कालीगण्डकीको पानीलाई कानुनअनुसार छोड्न स्थानीयले माग गरे ।

‘प्रस्तावित बेनीकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना यथावत् स्वीकार्य छैन । म्याग्दी बेनी, पर्वत बेनी, बगरफाँट र खबरा क्षेत्रमा कालीगण्डकीले कायम गरेको वातावरण तथा तापक्रम सन्तुलन कायम राख्न आयोजनाले २ किमिमाथि सर्नु उत्तम हुन्छ,’ नेकपा अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले भने, ‘वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन ल्याउने र मानव जीवन नै संकटमा पर्ने गरी आयोजनाले क्षतिपूर्तिको मूल्य खोज्न सक्दैन । थोरै एलाइमेन्ट परिवर्तन गरे सहज निकास सम्भव छ ।’

आयोजनाले शनिबार प्रभावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मस्यौदा प्रतिवेदनमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले आयोजनाको ड्याम साइडलाई कम्तीमा २ किमिमाथि सार्न सुझाएका हुन् । घनाबस्तीबीचमा बग्ने नदीलाई अन्यत्र डाइभर्सन गर्दा यहाँको तापक्रम सन्तुलन बिग्रने, कालीगण्डकी नदी किनारामा सञ्चालित बोरिङ तथालिफ्ट खानेपानी आयोजना बन्द हुने, नदीले गर्ने फोहोर सफाइ रोकिने, नदी अतिक्रमण बढ्ने, मानव बस्तीभन्दा कम्तीमा दुई मिटर अग्लो ड्याम बस्ने हुँदा तल्लो तटीय बस्ती बाढीको जोखिममा पर्ने भन्दै आयोजनाको बाँध निर्माण कम्तीमा २ किमिमाथि सार्न सुझाएका हुन् ।

‘आयोजना सञ्चालन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नै रहेको र कालीगण्डकी हिमनदी भएकाले शंका गरिएजस्तो गर्मी समयमा पानी घट्ने नभई बढ्छ,’ आयोजनाका सामाजिक, आर्थिक विज्ञ भरतमणि शर्माले भने, ‘आयोजना सुरु भए स्थानीयले रोजगारी पाउने, रोयल्टी पाउने, सामाजिक विकासमा आमूल लगानी भित्रिन्छ ।’

आयोजनाले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको वन्यजन्तु शीर्षकमा आयोजना क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुमध्ये ३ प्रजातिका सरिसृप, २ प्रजातिका उपयाचर, १८ जातिका चरा, ७ प्रकारका माछाका प्रजातिका साइटिस तथा आयुएन दुवैको संरक्षण सूचीमा छन । अझ केही वन्यजन्तु संरक्षणको रातो सूचीमा परेको उल्लेख छ ।

‘जलविद्युत् आयोजना भूमाफियाको प्रलोभनबाट बच्न आवश्यक छ । कुनै पनि योजना मान्छेका लागि र भोलिका सन्ततिका लागि हो, सकेसम्म वातावरणमा कम क्षति पुग्ने कुरामा ख्याल गरी ड्याममाथि सार्नु सार्नु नै हित हुन्छ,’ संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज शर्माले भने, ‘वातावरणमा पर्ने क्षतिको मूल्य आयोजनामाथि सार्नेभन्दा कम हो ।’ बेनीदेखि माथि मुस्ताङसम्म कालीगण्डकी नदीमा कम्तीमा ६ वटा मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेर्न नमिल्ने इजलासमा ललिता निवासको नक्सापास मुद्दा 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गा र त्यसले बनेको घरको नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दामा सोमवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र कुमार रेग्मीको इजलासमा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो ।

रेग्मी यसअघि नै भाटभटेनी समूहको कानुनी सल्लाहकार भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको छ । यो मुद्दामा गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएन) र काठमाडौं महानगरपालिका प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यो मुद्दा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिकरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण इजाजत दिएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

भवन खरिदका लागि बैनामात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीहरुले २०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवनको शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ साल जेठ १७ गते एनआरएनले रजिष्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट देखिन्छ । एनआरएनका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेर विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको छ ।

एनआरएनका पदाधिकारीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिष्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुर समेत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिनाहा गराए । जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास भएपछि नक्सापासको तयारी भयो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटी गरेको भेटिन्छ । २०७३ साल साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेश भएकोमा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरण अनुसार, त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन ।

भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध लागेका केही व्यक्तिहरुले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचार समेत गर्‍यो ।

त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरी मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो । मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुनेगरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नु ।’ जग्गाबारेमा त्यतिबेला अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीले मिलेमतोबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि मुद्दा पेशीमा नै चढाएनन् । यही मुद्दाको सुनुवाई सोमबारका लागि तोकिएको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाह पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस । पछि विवाद आँउछ भने सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण समेत बुझाएका थियौं, तर जबरस्ती रुपमा किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए ।

बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित मिनबहादुर गुरुङ समेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाइसकेको छ । जग्गामा ‘कन्भिन्स’ गराउने मिनबहादुर हुन् । उनीहरुले करिव १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तीन रोपनी एक आनाको जग्गामा हाल भवन बनिसकेको छ । जग्गा विक्रीका क्रममा भूमाफियाको रुपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरुले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति नै दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।

कसरी गलत हो ?
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गरे र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मोही विनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमीसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमीसुधार सचिव छविराज पन्तले नक्कली मोहीलाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे । अनि निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषदले ‘क्षेत्राधिकार’वारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको कित्ता दुई टुक्रामा बाँडियो । जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वराभाई महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा पाए । ५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनावद्ध रुपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पूर्जा बनाइयो । उनीहरु शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइएपनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीको रुपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीको ठाँउमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो ।

ग्वाराभाई महर्जनका नाममा लालपूर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रुपमा मोही खडा गरिएको किनपनि पुष्टि हुन्छ भने जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपी छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरुलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाई छ । ‘

कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि कित्ताकाट गरी टुक्रा बनाइयो । त्यसक्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्‍यो भने ५३ नम्बरको कित्ताको जग्गा उनीहरुले आ-आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेको जग्गाहरु कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो । यी मध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरु ढकाल र सुवेदी, उनीहरुका पत्नीहरु उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएका छन् । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गर्‍यो ।

  • सरकारी जग्गा भन्ने जान्दाजान्दै खरिद
  • बैना दिएको जग्गामा शिलान्यास, पर्सीपल्ट जग्गापास
  • निर्णय भएपछि नक्सापासको सिफारिस
  • विवादास्पद निर्णयमा दुई मन्त्री र सचिव संलग्न
  • नक्कली मोहीबाट तानिएको जग्गा ‘भूमाफिया’बाट खरिद

प्रकाशित : असार २३, २०७६ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्