विद्यालय पुनर्निर्माण सुस्त

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — भूकम्पले भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । ०७२ को भूकम्पले भत्किएका जिल्लाका १७५ मध्ये दर्जन विद्यालय पनि पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार भूकम्पले एक सय ७५ विद्यालयका तीन सय ६१ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो । क्षतिग्रस्त विद्यालयका संरचना निर्माणका लागि प्राधिकरणले २ वर्ष अघिदेखि जिल्लामा छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो ।

कार्यालयले प्रभावित विद्यालयको माग संकलन गरी बजेट माग गर्दै आएको छ । सुरुका २ वर्ष १४ विद्यालयको सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म सबै विद्यालय निर्माण भइसकेका छैनन् । सम्झौता भएकामध्ये जम्मा ७ विद्यालय मात्रै निर्माण भएका एकाइ कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले बताए ।

‘सबैतिर हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘कतै समिति त कतै समुदाय र व्यवस्थापनबीचको विवादले समस्या देखिएको छ ।’ प्राविधिक मापदण्डअनुसार स्टिमेट गरिएका विद्यालयमा जग्गा अभावले पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

एकाइ कार्यालयका अनुसार भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेका फलेबास नगरपालिकाका ४० विद्यालय, कुश्मा नगरपालिकाका ३७, जलजला गाउँपालिकाका २२, मोदी गाउँपालिकाका २२, महाशिला गाउँपालिकाका १९, बिहादीका १६ र पैयुँ गाउँपालिकाका १९ विद्यालय थिए ।

चालु वर्ष १२ वटा ४ कोठे, ३ वटा ३ कोठे र १५ वटा २ कोठे विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भएको थियो । त्यसमा १० करोड ५ लाख रकम विनियोजन भएकोमा हालसम्म करिब साढे चार करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुनर्निर्माण छिट्टै सक्ने लक्ष्य भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसक्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘पहिलो वर्षको ७ मध्ये ३ वटा अझै बाँकी छन्,’ सूचना अधिकारी रविन सुवेदीले भने, ‘चालु वर्षको सबै पूरा गर्न समस्या छ ।’ भौगोलिक विकटता, भवनका लागि जमिनको असहजता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कार्यालयमा कर्मचारीको कमी, यातायातको समस्यालगायतले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न समस्या देखिएको उनले बताए ।

दुई प्रमुखले काममा बाधा
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) कार्यालयमा अहिले २ प्रमुख छन् । उपसचिवको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १ वर्षअघिदेखि कार्यरत खिमबहादुर भुजेल र १ महिनाअघि सरुवा भएका युक्तप्रसाद शर्मा कार्यरत छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवा भएका भुजेल सरुवा भएको स्थानमा जान नमानेपछि दुई प्रमुखबीच द्वन्द्व भएको छ । भुजेलको सरुवा भएपछि सट्टामा शर्मालाई पठाइएको थियो ।

समायोजनका क्रममा संघ रोजेका भुजेल स्थानीय तहमा खटाइएको र पदोन्नतिबाट रोक्न खोजिएको भन्दै जान नमानेका हुन् । ‘कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘फैसला नहुँदासम्म जान्नँ ।’ टुङ्गो नहुँदै समानान्तर व्यक्ति पठाउनु विभागकै कमजोरी भएको उनले बताए । शर्माले भने काम गर्न नपाएको बताए । ‘मन्त्रालयले पठाएपछि आउनैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘काम गर्नै पाएको छैन । हाजिर गर्ने, फर्किनेमात्रै भएको छ ।’

समस्याको समाधान माथिबाटै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । २ प्रमुख हुँदा कार्यालयका कामकाज लथालिङ्ग भएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । ‘रनिङ बिल पास गर्नुपर्छ, प्रगतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । सबै काम रोकिएका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘दुई प्रमुख भएपछि हामीले कसलाई मान्ने ?’

चालु वर्ष भएका प्रगतिको प्रमाणित गर्ने, भुक्तानी दिने, कर्मचारीलाई काममा खटाउने लगायतका काम प्रभावित भएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम : सहयोग छेउ न टुप्पो

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — पोखरा महानगरपालिकाले एउटा अभियान ल्याएको छ, ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ।’ महानगरभित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई कम ब्याजमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराएर स्वरोजगार तथा रोजगारी दिने उद्देश्य कार्यक्रमको छ । 

तर यसरी उपलब्ध गराइने ऋण निकै कम भएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । ‘कुखुरापालनका लागि एक लाख रुपैयाँ मागे पनि ५० हजारमात्रै पाएँ,’ पोखरा–३२ डाँडागाउँकी४२ वर्षीया इन्द्रमाया विकले भनिन्, ‘सानो भए पनि व्यवसाय गरौं भनेको, कुखुरा फार्म बनाउने सामान नै महँगो रहेछ,थपथाप गर्न एक पैसा छैन, महानगरको पैसाले एकछेउ पनि भएन । डेढ लाख रुपैयाँसम्म भए फार्म बन्ने भन्दै उनले थप पैसा कहाँ खोज्ने भन्ने चिन्ता थपिएको बताइन् । उनी श्रीमान्को ११ वर्षअघि मृत्यु भएपछि एक छोरा र ४ छोरीको पालनपोषण गदै आएकी छन् ।

एउटै भैंसीलाई लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि महानगरले दिएको ५० हजारले के गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्योल भएको सोही वडाकी ४६ वर्षीया सरस्वती जोशीले बताइन् । ‘अरू कामभन्दा भैंसी पाल्न सजिलो लाग्छ, यसमा मेरो अनुभव पनि छ, तर बजेट ५० हजार मात्र पाएँ, त्यतिले के गर्ने ?’ उनले भनिन्, ‘लगानी राम्रो भए, आम्दानी पनि त्यहीअनुसार आउने हो ।’ भैंसी किन्न त परको कुरा गोठ बनाउने सामान पनि किन्न छेउ न टुप्पो भएको उनले गुनासो गरिन् ।

जुत्ता व्यवसाय थालेकी स्थानीय रूपा रुचालले महानगरको योजना राम्रो भए पनि रकम भने अपर्याप्त भएको बताइन् । ‘व्यवसायका लागि २ लाख आवश्यक भए पनि केही नहुनुभन्दा ५० हजार ल्याएर केही सामान थपेकी छु,’ उनले भनिन्,‘सीप र मिहिनेतअनुसारको बजेट विनियोजन गरे हामी जस्तो व्यवसाय गर्न चाहनेलाई राहत हुन्थ्यो र आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुग्थ्यो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएकोमा अवस्था हेरेर १५ हजारदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरिएको महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘महानगरमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्ति गरी १ सय ३४ निवेदन परेकामा ६२ छनोटमा परेका हुन्,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्