पुनर्निर्माणको भुक्तानी रोकियो

लमजुङ — निजी आवास पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राहीले पाउनुपर्ने करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लमजुङको कमजोरीले लाभग्राहीले किस्ता रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

राइनास नगरपालिका–३ गैरीगाउँकी लक्ष्मी पौडेलले सानीआमा टकमाया अधिकारीको आवास पुनर्निर्माणको दोस्रो किस्ता नपाएको गुनासो गरिन् । ‘एकसाता अघि आएको थिएँ । पैसा बैंकमा पठाउँछु भनियो तर पठाइएन’ उनले भनिन्, ‘पैसा कार्यालयकै खातामा छैन भन्ने बुझियो ।’


लाभग्राहीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा गत माघमा ५० करोड रुपैयाँ आएपछि अन्य रकम आएको छैन । कार्यालयले भने चैतमा पत्र पठाएको र त्यसपछि ताकेता गर्दा पनि रकम नआएको जनाएको छ । लाभग्राहीको अनुदान रकम रोकिएपछि जनप्रतिनिधि नै कार्यालयमा आएर चासो दिन थालेका छन् ।


विकट दूधपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले अनुदान रकम रोकिँदा पुनःनिर्माणको काम रोकिएको बताइन् । ‘अनुदान दिए पो बाँकी काम अघि बढ्छ । कसैकसैको ५/६ महिनादेखि रोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कार्यालयका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेर हो, नत्र प्राधिकरणले किन पैसा नपठाउने ?’


प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) बाट सिफारिस भएपछि निर्माणाधीन निजी आवासका लागि किस्ता भुक्तानी पाउन योग्य ठहरिन्छ । भवनबाट दिनदिनै सिफारिस भएर फाइलहरू अनुदान भुक्तानीका लागि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारमा सिफारिस भइरहेका छन् ।


भुक्तानीका लागि चेक बनाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) मा लाने तयारीका फाइलहरू रोकिएका हुन् । कोलेनिकामा चेक बनेपछि अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित बैंकमा सम्बन्धित लाभग्राहीले पाउने अनुदान रकम बराबरको चेक दाखिला गर्ने गर्छ ।


अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख जगदिश मिश्रले प्राधिकरणमा ताकेता गर्दा पनि रकम नआएको बताए । ‘हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौं । अब एक सातामा आउँछ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्राधिकरणका सिईओले पनि चासो दिनुभएको छ ।’


उनका अनुसार शुक्रबारदेखि भुक्तानी रोकिएको हो । ‘कोलेनिकामा केही पैसा त होला । कसैलाई पठाउने, कसैलाई नपठाउने भनेर रोकेका हौं’ उनले भने, ‘२ करोड जति अनुदान रोकिएको छ । माग भइरहेकाले आउनेवित्तिकै हामी छिट्टै पठाउँछौं ।’ उनले यसअघि पत्र पठाइसकिएकाले पटकपटक पत्र भने नपठाएको स्विकारे । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । थप अनुदान अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमा भए हुन्छ’ उनले भने ।


कार्यालयका १३ हजार ९ सय ८९ जना लाभग्राही संख्या पहिचान भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १३ हजार ५ सय ४२ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमा १३ हजार ५ सय ४२ जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लगेका छन् । ७ हजार ८ सय ८३ जनाले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ४ सय ५५ जनाले तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?