पुनर्निर्माणको भुक्तानी रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — निजी आवास पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राहीले पाउनुपर्ने करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लमजुङको कमजोरीले लाभग्राहीले किस्ता रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

राइनास नगरपालिका–३ गैरीगाउँकी लक्ष्मी पौडेलले सानीआमा टकमाया अधिकारीको आवास पुनर्निर्माणको दोस्रो किस्ता नपाएको गुनासो गरिन् । ‘एकसाता अघि आएको थिएँ । पैसा बैंकमा पठाउँछु भनियो तर पठाइएन’ उनले भनिन्, ‘पैसा कार्यालयकै खातामा छैन भन्ने बुझियो ।’

लाभग्राहीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा गत माघमा ५० करोड रुपैयाँ आएपछि अन्य रकम आएको छैन । कार्यालयले भने चैतमा पत्र पठाएको र त्यसपछि ताकेता गर्दा पनि रकम नआएको जनाएको छ । लाभग्राहीको अनुदान रकम रोकिएपछि जनप्रतिनिधि नै कार्यालयमा आएर चासो दिन थालेका छन् ।

विकट दूधपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले अनुदान रकम रोकिँदा पुनःनिर्माणको काम रोकिएको बताइन् । ‘अनुदान दिए पो बाँकी काम अघि बढ्छ । कसैकसैको ५/६ महिनादेखि रोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कार्यालयका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेर हो, नत्र प्राधिकरणले किन पैसा नपठाउने ?’

प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) बाट सिफारिस भएपछि निर्माणाधीन निजी आवासका लागि किस्ता भुक्तानी पाउन योग्य ठहरिन्छ । भवनबाट दिनदिनै सिफारिस भएर फाइलहरू अनुदान भुक्तानीका लागि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारमा सिफारिस भइरहेका छन् ।

भुक्तानीका लागि चेक बनाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) मा लाने तयारीका फाइलहरू रोकिएका हुन् । कोलेनिकामा चेक बनेपछि अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित बैंकमा सम्बन्धित लाभग्राहीले पाउने अनुदान रकम बराबरको चेक दाखिला गर्ने गर्छ ।

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख जगदिश मिश्रले प्राधिकरणमा ताकेता गर्दा पनि रकम नआएको बताए । ‘हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौं । अब एक सातामा आउँछ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्राधिकरणका सिईओले पनि चासो दिनुभएको छ ।’

उनका अनुसार शुक्रबारदेखि भुक्तानी रोकिएको हो । ‘कोलेनिकामा केही पैसा त होला । कसैलाई पठाउने, कसैलाई नपठाउने भनेर रोकेका हौं’ उनले भने, ‘२ करोड जति अनुदान रोकिएको छ । माग भइरहेकाले आउनेवित्तिकै हामी छिट्टै पठाउँछौं ।’ उनले यसअघि पत्र पठाइसकिएकाले पटकपटक पत्र भने नपठाएको स्विकारे । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । थप अनुदान अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमा भए हुन्छ’ उनले भने ।

कार्यालयका १३ हजार ९ सय ८९ जना लाभग्राही संख्या पहिचान भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १३ हजार ५ सय ४२ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमा १३ हजार ५ सय ४२ जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५०हजार रुपैयाँ अनुदान लगेका छन् । ७ हजार ८ सय ८३ जनाले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ४ सय ५५ जनाले तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिमा अंश मुद्दा

बिना थापा

कास्की — सम्धिनी (बुहारीकी आमा) ले घरमै आएर अपशब्दले गाली गरिन । कपडासमेत खोल्ने प्रयास गरिन् । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै वडा कार्यालय पनि पुगिन्, पोखरा–२६ की ६८ वर्षीया बालकुमारी श्रेष्ठ । तर सुनुवाइ भएन । त्यसपछि उनी महानगरको न्यायिक समितिमा आइन् ।

उजुरी लिएर पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा पुगेका स्थानीय । तस्बिर : बिना/कान्तिपुर 

‘गत चैतमा ममाथि गालीगलौज भयो । तत्कालै वडामा गए पनि न्याय पाउन सकिनँ,’ महानगरमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘अगुवासमेत बुहारीको पक्षमा लागे । न्याय पाउँछु कि भनेर महानगरको न्यायिक समितिमा आएको हुँ ।’ सम्धिनीले छोरीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने भन्दै २० करोड मागेको उनले बताइन् । घरपरिवारमा सामान्य झगडा स्वाभाविक भए पनि सम्धिनीले ठूलो बनाएको श्रेष्ठले बताइन् । ‘आफूमात्र नभएर अरूलाई समेत ल्याएर बेइज्जत गरिनँ’ उनले भनिन् ।

बुहारीसँग सामान्य घरझगडा भएको थियो । सोही निहुँमा सम्धिनीले आफूमाथि अत्याचार गरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका जेठा छोरा ४६ वर्षीय रवीनकुमार श्रेष्ठ र बुहारी निर्मला पहिला बाहिर बस्दै आएका थिए । दुई वर्षयता भने आमासँगै बस्दै आएका छन् । रवीनकुमारले भने घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

‘परिवारमा अंशबन्डा भए पनि म, भाइ र आमाको नाममा भएको घर तीन भाग लगाउनुपर्छ भन्ने विषय झगडाको मुख्य कारण हो,’ उनले भने । श्रेष्ठकी अर्की बुहारी नविनाले मान्छे जम्मा गरेर सासू आमालाई गाली गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताइन् । सम्धिनी सरस्वती श्रेष्ठले सासूबुहारीको झगडा भएपछि छोरीको माया लागेर सम्बन्धविच्छेद गर्न भनेका तर २० करोड रुपैयाँ भने नमागेको जनाइन् । वडाध्यक्ष नारायण बरालले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘मिलाउने काम हो, टोल विकास संस्था, मेलमिलापकर्तासमेत बसेर मिल्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, नमिलेपछि महानगर पुगेका हुन् ।’

यसैगरी पोखरा बुढीबजारका धनबहादुर विश्वकर्मा पनि न्यायिक समितिमा भेटिए । अंशबन्डा भइसकेको जग्गालाई ३ बुहारी र विवाहित २ छोरीले दाबा गरेपछि उनी न्याय खोज्दै आएका रहेछन् । ‘जग्गा नदिए जे पनि हुन सक्छ भन्ने धम्की पनि आयो,’ उनले भने, ‘छिमेकी, समाजसेवी, मेलमिलापकर्ता र वडा कार्यालय सबै आजित भए ।’ यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दा अहिले न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । गालीगलौजबारे निवेदन परेकाले यसबारे हेर्ने महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।

उनका अनुसार अंशबन्डाबारे न्यायिक समितिको अधिकार नभएकाले जिल्ला अदालत जानुपर्छ । आलीकुलो, पानी, बाली नोक्सानी, चरन, घाँसदाउरालगायत विवाद हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार समितिलाई छ । अधिकृत शर्माका अनुसार चेतना, अशिक्षा र रोजगारका कारण सामान्य विवादमापनि उजुरी आउँछन् ।

सुरुमा इजलासका लागि नयाँ अनुभव भएकाले निकै गाह्रो भएकामा अहिले भने सहज हुँदै गएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘कतिपय मुद्दामा मिलापत्र गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नियमअनुसार पक्ष विपक्षलाई राखेर फैसला गरिन्छ, चित्त बुझे त्यहीं टुंगो लाग्छ नबुझे अदालतमा जान्छन् ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्