न्यायिक समितिमा अंश मुद्दा

‘गत चैतमा ममाथि गालीगलौज भयो । तत्कालै वडामा गए पनि न्याय पाउन सकिनँ,’ महानगरमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘अगुवासमेत बुहारीको पक्षमा लागे । न्याय पाउँछु कि भनेर महानगरको न्यायिक समितिमा आएको हुँ ।’ सम्धिनीले छोरीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने भन्दै २० करोड मागेको उनले बताइन् । घरपरिवारमा सामान्य झगडा स्वाभाविक भए पनि सम्धिनीले ठूलो बनाएको श्रेष्ठले बताइन् । ‘आफूमात्र नभएर अरूलाई समेत ल्याएर बेइज्जत गरिनँ’ उनले भनिन् ।

बुहारीसँग सामान्य घरझगडा भएको थियो । सोही निहुँमा सम्धिनीले आफूमाथि अत्याचार गरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका जेठा छोरा ४६ वर्षीय रवीनकुमार श्रेष्ठ र बुहारी निर्मला पहिला बाहिर बस्दै आएका थिए । दुई वर्षयता भने आमासँगै बस्दै आएका छन् । रवीनकुमारले भने घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

‘परिवारमा अंशबन्डा भए पनि म, भाइ र आमाको नाममा भएको घर तीन भाग लगाउनुपर्छ भन्ने विषय झगडाको मुख्य कारण हो,’ उनले भने । श्रेष्ठकी अर्की बुहारी नविनाले मान्छे जम्मा गरेर सासू आमालाई गाली गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताइन् । सम्धिनी सरस्वती श्रेष्ठले सासूबुहारीको झगडा भएपछि छोरीको माया लागेर सम्बन्धविच्छेद गर्न भनेका तर २० करोड रुपैयाँ भने नमागेको जनाइन् । वडाध्यक्ष नारायण बरालले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘मिलाउने काम हो, टोल विकास संस्था, मेलमिलापकर्तासमेत बसेर मिल्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, नमिलेपछि महानगर पुगेका हुन् ।’

यसैगरी पोखरा बुढीबजारका धनबहादुर विश्वकर्मा पनि न्यायिक समितिमा भेटिए । अंशबन्डा भइसकेको जग्गालाई ३ बुहारी र विवाहित २ छोरीले दाबा गरेपछि उनी न्याय खोज्दै आएका रहेछन् । ‘जग्गा नदिए जे पनि हुन सक्छ भन्ने धम्की पनि आयो,’ उनले भने, ‘छिमेकी, समाजसेवी, मेलमिलापकर्ता र वडा कार्यालय सबै आजित भए ।’ यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दा अहिले न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । गालीगलौजबारे निवेदन परेकाले यसबारे हेर्ने महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।

उनका अनुसार अंशबन्डाबारे न्यायिक समितिको अधिकार नभएकाले जिल्ला अदालत जानुपर्छ । आलीकुलो, पानी, बाली नोक्सानी, चरन, घाँसदाउरालगायत विवाद हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार समितिलाई छ । अधिकृत शर्माका अनुसार चेतना, अशिक्षा र रोजगारका कारण सामान्य विवादमा पनि उजुरी आउँछन् ।

सुरुमा इजलासका लागि नयाँ अनुभव भएकाले निकै गाह्रो भएकामा अहिले भने सहज हुँदै गएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘कतिपय मुद्दामा मिलापत्र गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नियमअनुसार पक्ष विपक्षलाई राखेर फैसला गरिन्छ, चित्त बुझे त्यहीं टुंगो लाग्छ नबुझे अदालतमा जान्छन् ।’