विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — आर्थिक ऐन २०७६ ले कुनै सामान वा सेवा किन्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा तत्काल १० प्रतिशत कर उपभोक्ताको बैंक खातामा आउने व्यवस्था गरेको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले उक्त व्यवस्थाको लाभ लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । 

करका सम्बन्धमा गरेका नयाँ प्रावधानबारे बिहीबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर 

विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐनमा तत्काल उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहनस्वरुप बैंक खातामा फिर्ता हुने भनिए पनि यसको प्रक्रियाबारे भने कार्यविधी बनेको छैन ।


आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गरिएको बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले करका सम्बन्धमा भएका नयाँ प्रावधानबारे गरेको अन्तरक्रियामा बिहीबार उनले भने, ‘अब एटीएम, भिसा वा क्रेडिट कार्डबाट पैसा भुक्तानी गर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउँछन् ।’


संघ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले नवीनतम सोचबाट सुरु गरिएका ‘स्टार्टअप’ व्यवसाय दर्ता हुँदा यसअघिका सबै कर र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको जनाए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमै ‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा आए अगाडिका सबै कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।


नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श केन्द्र, लेखा परीक्षण सेवाहरू पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर भुक्तानी अनिवार्य रूपमा चेक वा विद्युतीय पद्दतिमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थासमेत नयाँ आर्थिक ऐनले लिएको छ ।


सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रबाट भएको नाफामा २० प्रतिशत कर छुट, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ५२ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अब कर्मचारीलाई तलब दिँदा पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने र स्थायी लेखा नम्बर नभएर गरिएको खर्च कट्टी गर्न नपाइने, महानगर वा उपमहानगरमा व्यवसाय गर्दा ७ हजार ५ सय, नगरपालिकामा ४ हजार र गाउँपालिकाको हकमा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको छ ।


आर्थिक ऐनले आर्थिक सुशासन कायम गराउन दण्ड र जरिवानाको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता बस्तुको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समस्यामा गुगल

गुगलले हुवावेसँगको सम्बन्ध तोडेपछि जति असर चिनियाँ कम्पनीलाई परेको छ, उस्तै प्रभाव अमेरिकी कम्पनीलाई पनि भएको छ ।
हेलो शुक्रबार

केही साता मात्रै भयो, अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको  । सोही निर्देशिकालाई टेकेर अमेरिकी कम्पनीहरूले हुवावेसँग लगातार सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरिरहेका छन्  ।

तर यीमध्ये सबैभन्दा चर्चित र महत्त्वपूर्ण गुगलले गरेको घोषणा नै हो । संसारको सबैभन्दा ठूलो एन्ड्रोइड फोन निर्माता हुवावेलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नदिने घोषणासँगै हुवावेलाई जति चोट परेको छ त्यति नै चोट गुगललाई परेको छ ।


गत साता मात्रै फाइनान्सियल टाइम्सले गुगलका अधिकारीहरूले अमेरिकी सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई भेटेर हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको समाचार छापेको थियो । स्रोतको हवाला दिएर प्रकाशित समाचारमा गरिएको धेरै कुराहरू भने तर्कसंगत छन् । गुगलका प्रतिनिधिले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा उल्टै अमेरिकी सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, हुवावे संसारको दोस्रो ठूलो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन निर्माता हो । अहिले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको बजार हिस्सा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यीमध्ये २० प्रतिशत बजार चिनियाँ कम्पनी हुवावेको छ । हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा हुवावेलाई जति घाटा छ त्यति नै घाटा गुगललाई पनि परेको छ । उसले आफूले निर्माण गरेको अपरेटिङ सिस्टममा निर्भर संसारको सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक स्मार्टफोन निर्मातालाई गुमाएको छ ।


एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम र गुगलका एपहरू बिना हुवावेका स्मार्टफोन कसरी चल्लान् भन्ने अनुमानको बीचमा अमेरिकी कम्पनी गुगललाई के डर छ भने आफूमा निर्भर हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गरेमा आफ्नो वर्चस्व अन्त्य हुनेछ । हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम निर्माणको घोषणा पनि गरिसकेको छ । भविष्यमा हुवावेले बनाएको अपरेटिङ सिस्टम गुगलभन्दा लोकप्रिय भइदियो भने ? अथवा, हुवावेले गुगलको एन्ड्रोइडमा उपलब्ध सबै सुविधा भएका अपरेटिङ सिस्टम कपी गरेर बनायो भने के होला ?


यसले दुई थरी प्रश्न जन्माएको छ । एक त विश्वभरका एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा अमेरिकी कम्पनी गुगलको वर्चस्व कम गर्नेछ भने उसको अपरेटिङ सिस्टम जस्तै गरी नयाँ अर्को जन्मन सक्छ । दुवै अवस्थामा घाटा गुगललाई पनि हुनेछ । गुगलका पदाधिकारीहरूले यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब
दिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।


आफ्नो देशको ठूलो कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध चीन असन्तुष्ट छ । न्युयोर्क टाइम्सले गत साताप्रकाशित गरेको समाचार अनुसार चीनमा बढी निर्भर रहेका अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका प्रनिनिधिलाई बोलाएर चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले हुवावेलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएजस्तै चीनले पनि आफ्नो देशमा निर्भर अमेरिकी कम्पनीलाई उस्तै व्यवहार गरे कसो होला भनेर प्रश्न गरेको बताइएको छ । अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू एप्पललगायतका कम्पनीहरू चिनियाँ बजारमा बढी नै निर्भर छन् । चीन विश्वमा सबैभन्दा बढी मध्यमवर्ग जनसंख्या भएको मुलुक हो । यसैले पनि सेवा र वस्तु उत्पादकका लागि चीन ठूलो बजार हो ।


अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावेले आगामी तीन महिनासम्म एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउनेछ । तीन महिनापछि के हुन्छ उत्तर हुवावेसँग पनि छैन । फेसबुकले पनि हुवावेको स्मार्टफोनमा फेसबुकले आफ्नो एप प्रिइन्स्टल गर्न नदिने जनाएको छ । यसको अर्थ हो हुवावेले अब बनाउने स्मार्टफोनमा फेसबुक इन्स्टल गर्न पाइने छैन । फेसबुक एपसहित फेसबुक स्वामित्वको म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप पनि प्रिइन्स्टल भएर आउने छैन । तर आफ्नो मोबाइलमा अहिले फेसबुकका एप प्रयोग गरिरहेकाहरूले भने निरन्तर प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।


फेसबुकको यो कदमले जति हुवावेलाई असर पार्छ त्यति नै असर फेसबुकलाई पनि पर्नेछ । गुगल र फेसबुकले हुवावेसँग सहकार्य तोड्ने घोषणा गरेपछि हुवावेको फोन बिक्री हुनै छाडेमा त त्यसको असर त्यति देखिन्न तर अमेरिकी कम्पनीको निर्णयपछि पनि हुवावेको बिक्री जारी रह्यो भने दुवै प्रयोगकर्ताले आफ्नो ठूलो बजार (प्रयोगकर्ता) गुमाउने छन् ।

hellosukrabar@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×