१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

जनप्रतिनिधिलाई गुनासैगुनासा

गाउँगाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पाउने कुरा नेताको भाषणमा खुबै सुनेका गाउँबासीले त्यस्तो अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गरे
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — ‘गाविस सचिवले महिला सशक्तीकरण भनेर पैसा छुट्याउँथे । सिलाइबुनाइ, तरकारी, पशुपालन तालिम चलाइन्थ्यो । अहिले त्यस्ता शीर्षकमा पैसा नभएर हो कि भएर पनि अन्तै खर्च गरिन्छ ?’

जनप्रतिनिधिलाई गुनासैगुनासा

जलजला गाउँपालिकाले बुधबार मिलनचोकमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय हेमकुमारी अधिकारीको प्रश्न हो यो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पाउने कुरा नेताको भाषणमा खुबै सुनेका गाउँवासीले त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे ।


नागरिकका गुनासा सुन्न आयोजित सुनुवाइमा पालिकावासीले जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न गरे । ‘व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको खुब बहस हुन्छ,’ नरेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी नै गम्भीर नभएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले ल्याएको शिक्षा ऐन संघीय कानुनसँग बाझिन्छ । गाउँपालिकाले प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’


स्थानीय सोम जिसीले जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सधैं बिबादमा आउने गरेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नु पर्नेतर्फ सचेत गराए । ‘गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समन्वयले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यहाँ गाउँपालिका, समन्वय र प्रहरीबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । यसको समाधान कहिले र कसले गर्ने ?’


दुर्गाबहादुर दर्जीले कतिपय जनप्रतिनिधिले नै सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको आरोप लगाए । वडाध्यक्षले फरक विचार भएका उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस नदिने । दिइहाले पनि काममा अल्झाउनेलगायत समस्या गाउँपालिकाबाट समाधान हुनुपर्ने माग राखे ।


कतिपयले गाउँपालिकाभित्र भएको विद्युतीय जोखिम समयमै समाधान गर्न चासो दिनुपर्ने माग राखे । काठेपोलका कारण जोखिम बढेको भन्दै सडकमा खर्चने बजेटले आगामी वर्ष फलामे पोलमा लगानी गर्न सुझाए ।


सहभागीले चालु वर्षका विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधि गाउँकार्यपालिकाका निर्णय कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा देखिएको समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत विषयमा सर्वसाधारणले जिज्ञासा राखे ।


चालु वर्ष सम्पादन भएका कामका बारेमा पालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी गराए । मल्लले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सबैतिर अवरोध भएको बताए । ‘संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ मल्लले भने, ‘संविधाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामी नाम मात्रैको सरकार भएका छौं ।’


गाउँपालिकाले सबै योजना कार्यान्वयनको काम गर्दा पारदर्शी र व्यावहारिक ढंगले भइरहेको दाबी गर्दै उनले नदीजन्य पर्दाथको उपयोग स्वीकृत ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) अनुसार भएको बताए । उपभोक्ता समितिको गठन तथा योजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन गर्ने काममा कुनै भेदभाव नभएको उनले दाबी गरे ।


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले स्थानीय तहका काम कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताए । उनले हरेक पालिकाका समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेका दाबी गरे ।


नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन र प्रयोग गर्ने काममा स्थानीय तहले तयारको गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार मात्रै समन्वय समितिलाई भएको बताए । स्थानीय तहको बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जनताका सेवक भएका कारण कर्मचारीले बिनाभेदभाव काम गर्न आग्रह गरे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका कामको प्रगति विवरण पेस गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?