स्थानीय तहमा उद्यमी बढाइँदै

बागलुङ — जिल्ला रेडक्रसको अगुवाइमा ४ स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ । बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा पहिलो चरणका योजना बनेका हुन् ।

स्थानीय तहमै विपद्विरुद्धका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता विकास गर्दै जोखिम र क्षति कम गर्ने योजना बनाइएको हो । योजनाले उद्धारकर्ताको क्षमता विकास गर्ने ऊद्देश्यसमेत राखेको रेडक्रसका कार्यत्रम संयोजक श्यामप्रसाद कोइरालाले बताए ।


योजना बनाइएका स्थानीय तहका हरेक वडामा १२ जनाको दरले खोजी तथा उद्धार कार्यदल बनाइएको छ । हरेक वडामा ११ देखि १७ जनासम्मको व्यवस्थापन समिति र उद्धार कार्यदल बनाएर आवश्यक सामग्री पनि वितरण गरिएको छ । ‘समूह र कार्यदलले प्रारम्भिक रूपमा काम गरिरहेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘सबै स्थानीय तहको समन्वयमा सबै वडामा यस्ता कार्यदल र उद्धार समितिहरू बनाउने तयारी छ ।’ कार्यदल र समितिमा रहेका सदस्यलाई नेपाली सेना, प्रहरी र रेडक्रसले तालिम र सामग्री दिने उनले बताए ।


गाउँ र नगरपरिषदहरूले विपद् व्यवस्थापन ऐन पनि बनाएका छन् । ‘गत वर्ष संसदले ऐन बनाएपछि स्थानीय ऐन बनाएका छौं,’ काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘कुनै पनि घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा ऐन र योजना उपयोगी हुनेछन् ।’


२०७२ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले विधेयकमार्फत विपद् व्यवस्थापनको नीति ल्याएको थियो । अब हरेक वडातहमै कार्यदल बन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले बताए । योजनामा घटनाको एकदेखि २४ घण्टासम्म घटनास्थल पुगेर गरिने खोजी र उद्धारदेखि १ महिनासम्ममा पुनःस्थापना, राहत तथा अन्य व्यवस्थापनसहितका काम समावेश छन् ।


रेडक्रसको अध्ययनबाट जिल्लामा सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटना हुने देखिएको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी तथा सहयोगी सामग्री सबै तहमा पुर्‍याइएको रेडक्रस सभापति जब्बरबहादुर लामिछानेले बताए ।


‘बाढीपहिरोबाट बच्न गाउँ तहमा निर्माण गरिने सडक व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता हो,’ लामिछानेले भने, ‘मानव निर्मित संरचनालाई सुरक्षित बनाउन हरेक नागरिक सचेत बन्नुपर्छ ।’ विपद् व्यवस्थापनबाट बचाउन यहाँका विद्यालय तहमा पनि सुरक्षा योजना बनाउन थालिएको छ ।


त्यस्तै विद्यालय तहमा कृत्रिम घटनामार्फत उद्धारमा सक्रिय बनाउने कामसमेत थालिएको तित्याङ माविका प्रअ कुमार पौडेलले बताए । बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाका गरी ४० बढी बिद्यालयमा योजना बनिसकेको हो । योजना बनाएका विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थीलाई सेनाको विज्ञ टोलीले उद्धारसम्बन्धी तीन तीनदिने तालिमसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?