लोकल कुखुरामा बर्डफ्लू 

नारायण शर्मा

नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा पालिएका लोकल कुखुरामा बर्डफ्लू भेटिएको छ । मध्यबिन्दु नगरपालिका दुई नन्दपुरका पिताम्बर महतोले आफ्नो घरमा पालेको कुखुरामा बर्डफ्लू भेटिएको मध्यबिन्दु नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख डा श्यामकृष्ण तिवारीले जानकारी दिए ।

महतोले पालेका कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि उनले परीक्षणका लागि कुखुरा चितवनको राष्ट्रिय पन्क्षी ल्याबमा लगेका थिए । त्यहाँबाट कुखुरामा बर्डफ्लू भएको भएको पुष्टि भएको डाक्टर तिवारीले बताए । महतोको घरमा रहेका अन्य सबै कुखुरा नष्ट गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालयको टोली, गण्डकी प्रदेशकै पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, पोखराको पशु पन्छी रोग अन्वेशण प्रयोगशाला, मध्यबिन्दु नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक टोलीको रोहवरमा कुखुरा, हाँस लगायतका पन्छी र पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ ।

महतोको घरको दायाँबायँँका १२ घरमा रहेका १ सय ८१ वटा हाँस, ६५ वटा स्थानीय कुखुरा, ७८ अण्डा, ३४ किलो दाना, साढे चार किलो कुखुराको सुली नष्ट गरिएको छ ।त्यहा आसपासका क्षेत्रमा बर्डफ्लू भए–नभएको पत्ता लगाउनका महतोको घर आसपासका जिउँदा कुखुरा तथा हाँसहरुको नमूना संकलन गरि परीक्षणका लागि पठाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय कि सटरालय 

सम्पादकीय

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।

सामुदायिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ताको अर्को नमुना पनि हुन सक्दैन । हाम्रो संघीय सरकार वास्तविक सरोकारहरूबाट कति टाढा छ भन्ने यही उदाहरण हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत दोहनको नमुना हेर्न संघीय सरकार सिंहदरबारभन्दा केही पर ठमेल गए हुन्छ । क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) । खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि यो विद्यालयमा एक दशकदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।

व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइरहेको छ । हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक एक टुक्रा पनि खुला जमिन बाँकी छैन ।

झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । शौचालयमा समेत ढोका छैन ।निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवनठड्याएको हो । कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता पूरा भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।

कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा घरबाहिरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेपीजस्ता धेरै स्कुलले विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानै मासेर जमिन भाडामा लगाइरहेका छन् । कुनै बेला ठूलो कम्पाउन्डभित्र टाढैबाट देखिने यस्ता विद्यालय अहिले सटरै-सटरभित्र हराइरहेका छन् । ठूला सहरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको हाल यही हो ।

सार्वजनिक गुठीका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा पनि सम्पत्तिको समस्या छ । सम्पत्ति गुठियारको होइन, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापक मात्र हुन् । उनीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति जसरी व्यवहार गरिरहेका छन् । मूल सहरमा जग्गाको भाउ उच्च छ । सटर राखेर नाफा कमाउन बिचौलियादेखि व्यवसायीसम्मको आँखा त्यसमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । पहिला कि यी सरकारी थिए कि कुनै परोपकारीले दान दिएका । स्थानीय तहमा विद्यालयप्रति अपनत्व नभएकाले यसमाथि अतिक्रमण बढेको हो ।

उसै त, अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयसित भएको खुला जग्गा पनि मासिँदै छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मात्र होइन, सहरकै लागि पनि विद्यालयको खुला स्थान आवश्यक छ ।

हाम्रा विद्यालय र कलेजका प्रांगण सहरका खुला ठाउँ हुन् । सहरको सौन्दर्य, स्वास्थ्य र वातावरणको नाभी यस्ता जमिनसित गाँसिएको हुन्छ । विद्यालयले कतिसम्म जग्गा कुन रूपमा भाडामा लगाउन सक्ने, विद्यालयको हात कसरी माथि पार्ने, आउने रकम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा मापदण्ड चाहिन्छ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमात्र हो । रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्छ । विद्यालयले अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । अभिभावक शिक्षा बढाइनुपर्छ, उनीहरूमा विद्यालयको पारदर्शिता खोज्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलगायतका यस्ता दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीको हो ।

समुदायसित अपनत्व छैन, व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन जवाफदेही छैनन् । विद्यालय सुधार्ने र त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको औचित्यको सिद्धान्त नबुझेपछि के लाग्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×