कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खर्चै हुँदैन विकास बजेट

प्रकाश बराल

बागलुङ — नमुना र स्मार्ट बनाउने भनिएको बुर्तिबाङ नयाँ सहरी आयोजनाको चालु वर्षका लागि विनियोजित ११ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये चैत मसान्तसम्म ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यो एक प्रतिशत पनि होइन । डिभिजन इन्जिनियर नारायण भण्डारीले सबै काम ठेक्कामा गएकाले भुक्तानी नभएको दाबी गरे । चालु वर्ष ढलनिकास, सडक र भवन निर्माणलगायतको काम गर्ने योजना उनले सुनाए ।


चालु वर्षका लागि जिल्लाको कुल विकास बजेट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्म ४५ करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ । त्यो २८ प्रतिशत हो । अधिकांश विकासे कार्यालयले चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्चेका छन् । तीन महिनामा बाँकी रकम खर्चने सम्भावना कम छ ।


अधिकतम खर्च गरेका कार्यालयको चालुतर्फ ६६ र पुँजीगतमा ३२ प्रतिशत मात्रै छ । ‘यतिबेलासम्म कम्तीमा ६६ प्रतिशत रकम खर्चेको भए विकास निर्माणले गति लिने थियो’ प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवप्रसाद ढकालले भने, ‘विकास निर्माणका काम गर्नै नसक्ने संयन्त्रहरूले बजेट सदुपयोग हुँदैन ।’ स्थानीय तहहरूले पनि अहिलेसम्म ३० देखि ३२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको उनले बताए ।


जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनको ९ करोड ९७ लाख पुँजीगत बजेटमा अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ६० लाख मात्र खर्च भएको छ । खोपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ३३ करोड बजेटमा १० करोड मात्र खर्चेको छ । त्यो ३० प्रतिशत मात्र हो । भवन डिभिजनले पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत रकम मात्र खर्चेको छ । १३ करोड बजेटमा चैतसम्म ३ करोड मात्र खर्चेको हो ।


‘समयमा बजेट खर्च नगर्दा काम प्रभावित हुने, अन्तिम समयमा दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ’ ढकालले भने, ‘बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी वर्षको पुँजीगत बजेट घटेर आउने र योजनामा रहेका ठूला आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ ।’ हिउँदको समयमा सिंचाइ, खानेपानी, भवन र सडकका काम पूरा गर्न सकेमा आगमी वर्ष बजेट थप बढेर आउने उनले बताए ।


भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित जिल्ला आयोजना कार्यालयले पनि सोचेजस्तो रकम खर्चन सकेको छैन । २ हजार ३ सय ७५ निजी आवास बनाउने जिम्मा पाएको कार्यालयले ८० करोड रुपैयाँ खर्चनुपर्नेमा १७ करोड मात्र खर्चेको छ । यो २० प्रतिशत हो ।


कार्यान्वयन एकाइकै जिमानी (सार्वजनिक संरचनातर्फ हेर्ने र कुल बजेट हेर्ने निकाय) तर्फ भने ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । उसको २१ करोड बजेटमा ११ करोड रकम खर्च भएको हो । ‘अनुदान सम्झौतापछि कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानीको प्रबन्ध हुन्छ, तर मापदण्ड पूरा नभएका घरहरूको कारण भुक्तानी ढिलाइ भएको हो,’ प्राधिकरणका इन्जिनियर रामआशिष शाहले भने, ‘कतिपयको एकै पटक झुक्तानी हुने त्रममा रहेकाले छिटै वित्तीय प्रगति देखिनेछ ।’


प्राविधिक रूपमा सामान्य त्रुटि भए पनि बनेका धेरै घरले भुक्तानी नपाएको गुनासो पनि बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकारबारे विवाद र अन्योल बढेकाले कतिपय विकास निर्माण प्रभावित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘बजेट छ, काम कसले गर्ने भन्ने विवाद छ’ उनले भने, ‘आफ्नो एकल जिम्मा भए मात्र प्रगति देखाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिन्छ, त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा परेको छ ।’


संघीयताको कार्यान्वयन चरण भएकाले यस्ता विवाद सुल्झिन ढिलाइ हुने उनले बताए । पौडेलले भने स्थानीय तहको खर्च प्रणाली पारदर्शी र अनुशासनअनुरूप नभएको पाएको टिप्पणी गरे । ‘अब वित्तीय अनुशासनअनुसार खर्च गर्नका लागि सबै तहका लेखा शाखालाई प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका छौं’ उनले भने, ‘खाली भएका पद पूरा भएपछि यो काम गर्छौ ।’ वित्तीय सुशासन कायम गराउने जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई छ ।


बुर्तिबाङ सहरमा नगरभित्रको ढल निकास, सडक चक्लाउने र व्यवस्थित बसपार्कजस्ता काम अलपत्र पर्नुमा नगरपालिका र सहरी आयोजनाको विवाद भएको ढोरपाटनका नगरप्रमुख देव नेपाली स्विकार्छन् । ‘उनीहरूले डीपीआर बनाएको दुई वर्षमा पनि काम गरेका छैनन्,’ नेपालीले भने, ‘हामीले हात हाल्ने कुरा भएन, उनीहरूले काम गर्न सकेनन् ।’ बजारभित्रको ढल निकास र सरसफाइको जिम्मा र बजेट सहरी आयोजनामा आएको उनले बताए । प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण : वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौति

गंगा बीसी

काठमाडौँ — वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण भएको छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी युद्धबाट स्थापित भएका बाबुराम भट्टराईले गैर कम्युनिस्ट ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ पार्टी घोषणा गरेका छन् ।  


यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि यो तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा भएकै बेला यी दुई दलबीच एकीकरण भएको हो । यी दुई दलका अधिकांश नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् ।

‘यो प्रगतिशील पार्टी हो । यो कम्युनिस्ट जस्तो पनि होइन, परम्परागत कांग्रेस पार्टी जस्तो होइन,’ नवगठित समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने, ‘यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो ।’

यो दलले राजनीतिक समावेशीताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने नीति लिने छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ सहमतिपछि भट्टराई र यादवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

समाजवादी पार्टीको आगामी बाटो कस्तो हुने ? तत्कालीन रुपमा समावेशीको मुद्दा लिएर संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाउने भएको छ । ‘पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा सबै असमानता र विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाइने छ,’ नेता गंगा श्रेष्ठले पार्टी एकीकरणको सहमति लगत्तै बताए । यो दलले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन सहज भने छैन ।

नेकपा सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुन मुस्किल हुनेछ । कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा छैन । नेकपाले संविधान संशोधन विरोध नगरे पनि यसका लागि ऊ सहजै तयार हुने अवस्था देखिँदैन । यो दलले समानता, विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा बनाउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

सरकारमा सहभागी भएकै अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय चर्काउन गाह्रो हुने छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । सरकारमा रहेरै संविधान संशोधनका लागि दवाव दिने समझदारी पार्टी एकीकरण अघि भएको छ । सरकार छाड्ने, नछाड्नेबारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको नेता राईले बताए ।

‘सरकार छाड्ने, नछाड्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे पछि छलफल होला ।’

सरकारमा बसेर वैकल्पिक धार तयार गर्न नसकिने नयाँ शक्ति पार्टीका नेताको बुझाइ छ । नेकपा र कांग्रेसभन्दा अलग धार तयार गर्न सरकारभन्दा सडक र सदन संघर्ष प्रभावकारी हुने नेताहरुको बुझाइ छ । समाजवादी पार्टी अब सरकार छाड्ने बाटोमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।

यो एकीकरणले खासगरी नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अलि बढी राहत दिने छ । यसअघि एक सिट लिएर संसदको प्रतिनिधित्व गरेका भट्टराई १७ सिट भएको पार्टीको नेताको हैसियतले आफ्नो एजेण्डा राख्ने छन् । संसदमा उनी अब पछिल्लो सिटबाट अघि बढ्ने छन् । उनको राजनीतिक यात्रा सायद पहिलेभन्दा अघि बढ्ने छ ।

२०७२ मा तत्कालीन माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका भट्टराईले गत निर्वाचनमा भनेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा आफू मात्र लागेर नहुने निश्कर्ष सहित संघीय समाजवादी फोरमसँग वार्ता अघि बढाए । एकवर्ष अघिदेखि भएको यो प्रयास शनिबार सफल भयो ।

‘नेकपा र कांग्रेसबाहेक अन्य शक्तिसँग एकताको प्रयास जारी रहनेछ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान चलिरहने छ,’ नेता श्रेष्ठले भने । यी दुई दलबीच एकीकरण हुनु अघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग पनि वार्ता भएको थियो ।

समाजवादी फोरमले उठाउने मुद्दा प्रगतिशील प्रकृतिका हुनेछन् । यो पार्टीले आर्थिक समृद्धिसग जोडेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ ।

नेकपाको निर्माण भएपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था चिर्न समाजवादी पार्टीलाई सहज छैन । नेकपा सरकारको सुस्त गति, कामकार्वाहीमा वेथिति, कार्यशैलीमा सामन्तवादी गन्ध, अलोकतान्त्रिक चरित्र बढ्दै गए समाजवादी पार्टीका लागि धरातल बन्ने छ । नेकपा आफैंमा लिबरल वामपन्थी दल हो, यसले लिने नीति समाजवाद उन्मुख हुने भनिए पनि यही व्यवस्थाभित्र खोजिने छन् । जुन अरु दलले पनि उठाइरहेकै छन् ।

कुनै बेला मधेसी जनअधिकार फोरमलाई मधेस केन्द्रित दलको रुपमा चिनिन्थ्यो । तत्कालीन एमालेबाट बाहिरिएका अशोक राईसँग एकता गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम बन्यो ।

मधेसबाट यो पार्टी पहाडतिर विस्तार भयो । यो मधेसमा मात्र केन्द्रित भएन, अरु क्षेत्रतिर जरा फैलायो । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि यो राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । देशभर संगठन भएको पार्टी हुनेछ ।

यो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनेछन्, अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव । भट्टराईले संघीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने छन् भने यादवले केन्द्रीय समितिको । फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका ९ गरी २५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने छन् । संघीय परिषद् करिब एक हजार जनाको र केन्द्रीय समिति करिब साढे तीन सयजना हुने छ । एकीकरणको सहमति भएपछि दुबै पार्टी भंग भई समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भएका छन् ।

संसदको प्रतिनिधि सभामा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका १ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा फोरमका दुई सांसद छन् । फोरमको नेतृत्वमा प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार छ ।

कांग्रेसले खरो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकिरहेको अवस्थामा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर त्यो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिने छ । सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रतिपक्ष दललाई बढी मौका हुन्छ । त्यो मौका समाजवादी फोरमलगायत दलले लिन सक्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×