भेटिनै छाड्याे गिट्टी

सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना कसरी भइरहेको छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण रहेको पुतलीबजार नगरपालिका–१ व्यवसायी लेखनाथ गैह्रे बताउँछन् । जथाभावी अत्यधिक दोहनले आँधीखोला बचाउन गाह्रो भइसकेको र नदीजन्य वस्तु भेटिन मुस्किल रहेको उनले बताए । ‘प्राकृतिक सम्पत्तिमाथिको दोहन रोक्न पहल भएन,’ उनले भने, ‘जथाभावी स्काभेटर र डोजर प्रयोग हुन्छ । खोलामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै पाइन छाडेको छ ।’ अहिलेसम्म जसोतसो चलेको भए पनि अब गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

नदीजन्य वस्तु अभावमा कसरी घरलगायत भौतिक पूर्वाधार बनाउने ? कहाँबाट ल्याउने भन्दै विकास निर्माणमा ठूलो असर पुग्ने भन्दै उनले दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यसो त जिल्लाभर पुल र सडक निर्माणका ठेक्का छन् । ठेकेदारले काम गरिरहेका स्थानको नदीखोला छेउछाउमा अधिकांशले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका क्रसर राखेका छन् । आफूखुसी खोलामै क्रसर प्रयोग गर्ने र स्काभेटर मनपरी रूपमा चलाउँदा आँधीखोलामा नदीजन्य वस्तु मेटिंदै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । खोलामा बालुवा छैन । जलसंरक्षण भएको छैन ।

खोला प्रदूषण हुँदै गएको छ । अब कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती बढेको उनले बताए । ‘खोला संरक्षणका लागि समिति बनाएर अभियान चलाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रजिअको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्र र निरन्तरता दिएमा केही समस्या हल हुनेछ ।’ 

मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा र अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ । प्रजिअ निरौलाले नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी नदीजन्य वस्तु निकालिएको बताए । ‘नदी आफ्नो लाइनमासमेत बग्न पाएको छैन’ उनले भने, ‘नदी कुलोको रुपमा बगेको छ । पानीको वहाव घटेको छ । किनारमा नदीजन्य वस्तु भेटिदैन । यहाँका मानिसको भविष्य हामी आफैले जानी–जानी अन्धकारतर्फ धकेलेका छौ ।’ उनले बर्षामासमेत नदीमा कुनै वस्तु नबढ्ने र जहिलै घटै गएको बताए ।

स्थानीय सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने बताउदै उनले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पहिलेजस्तो अधिकार नभएको भन्दै प्रजिअ निरौला पन्छिन खोजे । ‘नदीको पहिचान र सभ्यता भन्नु नै गिट्टी–बालुवा हो’ उनले थपे, ‘आँधीखोलाको सभ्यता संकटमा परेको छ । यसरी पहिचान नै लोप हुन दिन नहुने हो । स्थानीय तहमा लिखित पत्राचारसमेत गरेका छौ तर, सवै तहले सुनुवाई गरेका छैनन् । अव हामी नै फिल्डमा जाने तयारी गरेका छौ ।’

दुई गाउँपालिका हुदै चारवटा नगरपालिकामा बग्दै हिडेको आँधीखोलाको संरक्षणतर्फ कुनै तहको चासो छैन् । जिल्ला प्रशासनसंगै जिल्ला समन्वय समिति पनि यस विषयमा मौन छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै गिट्टी–बालुवाको काम स्थानीय तहले हेर्ने अधिकार छ । प्रजिअ अध्यक्ष रहने गरी अनुगमन समिति रहने गरेकोमा हाल उक्त समिति जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र नियमनको अनुगमन समितिको नेतृत्वको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी अनुगमन, कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको होइन् । तर, आफ्नै सहमतिमा खोलाजन्य पदार्थ उठाउन दिएका ठेकेदारप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै उदार हुँदा अनुगमन सयन्क्र सत्रिय हुन नसकेको हो । गिट्टी–बालुवा निकाल्दा वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गराउनुपर्नेमा यहाँ त्यसो भने नभेटिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयं बताउँछ ।

जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार रहेका कारण, ठेकेदारसँग र जनप्रतिनिधिको सहमतिमा कार्य हुने भएका कारण नियममा अडिग हुन नसकेको आरोप स्थानीयको छ । पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षत्रीले यसविषयमा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भइरहेको बताइन् । ‘हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कसैको गुनासो आएको छैन् । आँधीखोला गाउँपालिकामा मुहान रहेको यो नदी कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकीमा गएर मिसिएको छ ।

नदीजन्य वस्तु जथाभावी उत्खनन् गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएका ट्याक्टर सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउने गरेको प्रहरी बताउँछ । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले यस विषयमा अनुगमन समितिको दुई पटकसम्म बैठक बसेको जानकारी दिए । बैठकमा निष्कर्ष ननिस्कएको बताउँदै उनले पनि केही समयमा अनुगमन गरिने योजना सुनाए ।