कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्वन्द्वपीडितका गुनासैगुनासा

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — तात्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको द्वन्द्वमा प्रभावित बनेका पीडितले आफूलाई राज्यले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन्  । हिजोको विद्रोही दल अहिले सरकारमा भएपनि पीडितलाई न्याय दिलाउन चासो नदिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्  ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–३ रापाकोटका ३४ वर्षीय अर्जुन काफ्ले द्वन्द्वपीडित हुन् । जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्य (सेनाको कुटाइबाट) पक्षबाट घाइते भएका थिए । अर्जुनचौपारीको रिमालफेदीस्थित बाटोमा हिँड्ने क्रममा ०६१ सालमा आर्मीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका उनी १४ दिनसम्म बेहोस भए ।


हालसम्म राज्यबाट एक रुपैयाँसमेत राहात नपाएको गुनासो उनको छ । ‘राज्य मात्र नभई कुनै पनि संघरसंस्थाबाट सहयोग मिलेको छैन’ उनले भने, ‘तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमा छ । यसले द्वन्द्वपीडितका लागि केही गर्न जरुरी छ । तर, पुराना घाउँ बिर्सिएर हाम्रो नेतृत्व समालेका तिनै व्यक्ति सत्तामा पुगे र पनि हामीलाई कुनै राहात मिलेको छैन ।’


उनले अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गरिरहेको बताउछन् । दुवै हात भाँच्चिएका थिए । आफू घाइते भएपश्चात् सोही पीडाले बाबुको मृत्यु भएको बताउँदै अर्जुनले भने, ‘मेरै कारण अहिले आमा पनि मानसिक रोगी बन्नुभएको छ । आमा र मेरो जीवन औषधिको भरमा बाँचिरहेको छ ।’ पूर्व लडाकुसमेत रहेका उनी म्याग्दीको बेनीबजार, रुकुमको खाराचौकी, स्याङ्जाको वालिङ चौकी, गोरखाको तार्कुकोटलगायतका एकदर्जन लडाइँमा सहभागी भएका थिए ।


तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएपश्चात् प्रवेश गरेका माओवादीले ठूलो अवसर पाए पनि युद्धमा ज्यानको बाजी राख्दै होमिएका लडाकु अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो थियो । ‘पार्टीमा योगदान पुर्‍याएको भन्दा पनि नेताको चाकडी गरेकै कारण चैते माओवादीले अवसर पाएका छन्’ उनले दोहोर्‍याए, ‘नयाँले फाइदा मात्र लुटे तर हामी इमानदार कार्यकर्ता बन्न खोज्दा अवसरबाट पिछडियौं ।’


तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले सम्बोधन नगर्नु आफैंमा लज्जास्पद रहेको उनको भनाई छ । ‘सरकारप्रति पीडा त तब मात्र हुन्छ । जब हामीलाई युद्ध लड्न उक्साउनेहरू सत्तामा पुग्छन् र हामीलाई बिर्सन्छन्,’ उनले थपे । द्वन्द्वमा घाइते भएपश्चातको जीवनी संघर्षमय रहेको उनले बताए ।


मग्याम चिसापानी (साविक गाविस) ९ का भोजराज लम्साल २०६० साल पौष १८ गतेबाट वेपत्ता पारिएका दाजु ज्ञानबहादुर लम्सालको सास या लासको खोजीमा धेरै भौतारिए । तर, उनले दाजुकोबारे कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेनन् । दाजुको सास र लाशको खोजीमा सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेतापनि आज सम्म कुनै संकेत नपाउनु सरकारले वेपत्ताको वेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘स्थानीय शान्ति समिति दाजुको खोजी गरिदिनुस भन्न जाने ठाउँ थियो अव त्यो नै नरहेपछि कहाँ जाने’ उनले गुनासो पोखे । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यर्थाथस्थिति पत्ता लगाउनको लागि गठित वेपत्ता छानविन आयोगले बारम्बार उजुरी संकलन गरेपनि देखावटी मात्र रहेको बताउदै उनले भने, ‘अव सरकार प्रति आशा टुटिसक्यो’ आफू विदेश जाने बेलामा काठमाण्डौसम्म पुयाउन साथमा हिडेका आफ्नै सहोदर दाई ज्ञानबहादुर घरमा फकर्ने क्रममा काठमाण्डौको कालीमाटीबाट वेपत्ता पारिएका थिए । तत्पश्चात हालसम्म अज्ञात रहेका उनका दाजु जिउदो वा मरेको भन्ने कुनै खबर नभएकोले सरकारलेसमेत यथार्थ स्थिति पत्ता लगाइदिन नसकेको भन्दै गुनासो पोखे ।


‘वेपत्ताको परिवारलाई सरकारले रातहस्वरुप उपलब्ध गराउने भनेको दश लाख रुपैया त पाइयो । तर, पैसाले के गर्ने आफ्नो दाजु नै नभएपछि । पैसाभन्दा पनि सरकारले चाडो वेपत्ता परिवार खोजतलास गरिदियोस भन्ने आग्रह हो ।’ उनले सरकारले १० लाख रुपैया दिएर वेपत्ता परिवारको आशा टुटाइदिएको बताए । उनीहरूको जस्तो गुनासो पुतलीबजार नगरपालिका–३ का पूर्णबहादुर विकको पनि छ । ०६१ फागुन ११ गते भाइ पृथ्वी गौतम कामको सिलसिलामा पर्वत जिल्ला जाने क्रममा तत्कालीन सरकारपक्षबाट गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।


‘भाइको हत्या भएको यतिका वर्ष बित्यो तर सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई सम्झिएन’ उनले भने, ‘व्यक्ति नसम्झिए पनि द्वन्द्वको बेला ज्यान आहुति दिनेहरूको घरमा आएर स्मरण गरिदिए मात्र पनि पुग्ने थियो ।’ उनको पनि माथी उल्लेख गरिएका व्यक्तिकोभन्दा भिन्न गुनासो छैन । ‘तत्कालीन माओवादीको सरकारमा हुँदा जति आशा र अपेक्षा थियो त्यति नै निराश बनेका छौं,’ उनले भने ।


भीरकोट नगरपालिका बानेथोककी बुद्धमाया विकले सरकारले बारम्बार निवेदन माग गरेर पिडितलाई झन् पिडा बल्झाइदिने काम गरेको बताइन । ०५९ वैशाख २ गते सप्तरीको लाहानमा वेपत्ता भएकी २० बर्षिय छोरी जुना विक हालसम्म वेखबर रहेको भन्दै निराश मुद्धामा उनले भनिन, ‘अव त राज्यले कानमा तेल नहाली खोजी गरिदिए पनि हुन्थ्यो ।’


उनले छोरीकोबारेमा अझैपनि केही खबर आउछ कि भन्ने आश जागिरहने बताइन् । जिल्लाका अधिकाशं वेपत्ता परिवारको समस्या राज्यले १० लाख रुपैया राहात दिएपछि अव खोजतलास गरिदिन्न भन्ने हो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?