२७.१२°C काठमाडौं
हिउँदे अधिवेशनमा ६ विधेयक पारित
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारको पुस ७ मा बसेको बैठकले पुस २३ देखि तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले खुसी हुँदै भनेका थिए, ‘हिउँदे अर्थात विधेयक अधिवेशनमा तत्काल ८ विधेयक पेस गर्नेछौं ।'
प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश आमसञ्चार, विश्वविद्यालयलगायत सम्बन्धी विधेयक लैजाने मन्त्री बस्नेतले बताएका थिए ।
१५ दिनमा १६ वटा बैठक (१५ घण्टा ५५ मिनेट) बसेर आइतबार सकिएको प्रदेशसभाको हिउँ दे अधिवेशनमा सरकारले भनेजस्तो विधेयक पेस भएनन् । बल्लतल्ल प्रदेशसभा पुर्याएका ५ मध्ये ४ विधेयक पारित भए । त्यसबाहेक वर्षे अधिवेशनका बेला पेस गरिएका २ विधेयक पनि प्रदेशसभाले पारित गर्यो । ‘संघले कानुन नबनाइदिंदा हामीले तयार पारेका विधेयक प्रदेशसभामा लैजान सकिएन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘धेरै विधेयक तयार छन् । थुप्रैले सैद्धान्तिक सहमति लिएर बसेका छन् ।’
प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत तेस्रो तथा हिउँ दे अधिवेशनबारे जानकारी गराएको थियो । अधिवेशन दौरान औद्योगिक व्यवसाय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भए ।
यसैगरी अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएका सहकारी र बर, पीपल, समी, चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको सचिवालयका निमित्त सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले जनाए । उनका अनुसार गत असार ११ मा पेस भएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७५) र माघ ४ मा पेस भएको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामै थन्किएका छन् ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले केन्द्रमा संघीय कानुन नबनेका कारण प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐनमाथि कुनै छलफलै सुरु नभएको बताए । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनमा भने सचिवलगायत अन्य मर्यादाक्रमलगायत विषयमा सहमति नजुट्दा पटक पटक छलफल भएर पनि टुंगोमा नपुगिएको उनले बताए । उपसभामुख सृजना शर्माले प्रदेशसभाको अनुभव बताउदै धेरै कुरा सिक्न पाएको बताइन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म २८ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय, प्रदेश प्रहरी, आमसञ्चार विधेयक तयार भएर पनि प्रदेशसभा लैजान सकिएन । थुप्रै विधेयक तयार भएर पनि संघीय कानुन नबनेकाले हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘तयारी र सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त १५ विधेयक छन्,’ उनले भने, ‘संघका कारण प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेनाैं।’
हिउँदे अधिवेशनमा मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङलाई माघ १४ मा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ खुवाइयो । सभामुख अधिकारी नेतृत्वमा प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गरी अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । साथै विभिन्न विषयगत संसदीय समितिबाट प्रदेशका विभिन्न स्थानको अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमणसमेत भएको थियो ।
