'वित्तीय जवाफदेहितामा ध्यान देऊ’

संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसमक्ष शुक्रबार पेस गरिएको हो । नायब महालेखापरीक्षक पदमराज पौडेलले प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा भएको रकमको स्रेस्ताको लेखापरीक्षण गरी पहिलोपटक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकबाट पेस गर्नुपर्ने भए पनि संघमा राष्ट्रपतिसमक्ष शुक्रबारै पेस गर्ने कार्यक्रम रहेकाले पौडेलसमक्ष पेस गरेका हुन् । उनीसँग निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारी र लेखापरीक्षण अधिकारी कृष्णप्रसाद दाहाल पनि सँगै थिए ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सञ्चितकोषबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान रकमको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गरी रकमको सदुपयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको छनोट गरी पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्चको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी परामर्श सेवा र डिजाइन एन्ड विल्ट प्रक्रियाबाट गरिने खरिद कार्यको लागत अनुमान तयारको आधार निर्धारण गर्नुपर्ने, राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्कलगायत क्षेत्र परिचालन गरी राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सार्वजनिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न चक्रिय समय, टोकन, एकद्वार सेवा र हेल्पडेस्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

प्रदेश तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने ढाँचालगायत प्रदेश तहमा प्रयोग हुने लेखाको ढाँचा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायले विभिन्न ऐन, कानुन एवं कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर उच्च राख्नुपर्ने जनाइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशप्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गरी १० निकायको २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न १ सय १९ सैद्धान्तिक व्यहोराका अतिरिक्त ३ निकायमा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम कायम गरिएको पौडेलले बताए ।

बेरुजुमा प्रदेशसभा सचिवालयको ४ लाख ५२ हजार पेस्की रकमसहित ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिलाको ४८ हजार र भूमि व्यवस्थाको २३ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि (२ महिना ११ दिन) गत वैशाख १९ मा केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानमा प्राप्त १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदानको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा चालुतर्फ १४ करोड ४७ लाख ९५ हजार (१४.१२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ करोड ६ लाख ३७ हजार (१४.६७ प्रतिशत) गरी २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको र ७२ करोड ५० लाख ६८ हजार प्रदेश सञ्चितकोषमा बाँकी रहेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माणको काम, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा टेन्डर गर्नुपर्नेमा विभिन्न ६ निकायले १ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँको फर्निचर तथा कम्प्युटरलगायतका सामान सीधै खरिद गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । तर यसलाई पहिलो वर्ष र विशेष परिस्थितिमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सैद्धान्तिक मान्दै सचेत गराइएको निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार एउटा शीर्षकको बजेटले फरक शीर्षकमा सामान खरिद गरेको पनि पाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ काुनन पहिचान गरे पनि उक्त वर्ष १९ वटा पारित गरेको, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आकस्मिक कोष र युवालक्षित चुनौती कोष स्थापनाका लागि १/१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कार्यविधि ऐन तर्जुमा नबनाएकाले कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रतिवेदनमा छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं नियमन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न डीपीआर तयार गर्ने प्रयोजनका लागि एक परामर्शदातालाई १९ लाख ८९ हजार भुक्तानी दिएकोमा परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्यान्सर, मुटुरोग र मिर्गौला रोगको उपचारका लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्न र एक हजार शय्याको अस्पताल निर्माणको लागि स्थानको पहिचान र अध्ययन कार्यक्रम राखेकोमा कार्यदलबाट प्रतिवेदन दिए पनि डीपीआर तयारीको काम नगरेको प्रतिवेदनमा छ ।

साथै एक स्थानीय तह एक खेलमैदान निर्माण कार्यविधि पेस गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र गल्फकोर्स निर्माणका लागि स्थान पहिचान र कार्ययोजना तयारीका लागि ३० स्थान पहिचान गरी पहिलो वर्ष सीमांकन, दोस्रो वर्ष डीपीआर बनाउने र तेस्रो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम गर्ने भने पनि सो अनुसार प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार र सबै स्थानीय तहमा शीतभण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने, अर्गानिक कृषि उपजको प्रमाणीकरण तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

उक्त वर्ष प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा इन्धनमा ५ लाख ८४ हजार र १ लाख ९ हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा १ करोड ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिकमा १६ लाख २९ हजार र इन्धनमा ३ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृृत विवरण, सरकारी बाँकी रकमको लागत तथा असुलउपर गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । तर संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कृषि, वन, सिँचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायत कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत आइसकेको अवस्थामा साबिक कार्यालयले प्रयोग गरेका सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुलउपर गर्ने काम नगरेको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रादेशिक संरचना नयाँ स्थापना भएको, छोटो अवधि पनि भएकाले नीतिगत अवस्थामा बढी केन्द्रित भएर परीक्षण गरिएको पौडेलले बताए । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कृषि तथा पशु कार्यालय, प्रदेशअन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको रूपमा स्थापना भए पनि दुवैले एउटै प्रकृतिको काम गरेको देखिएकाले खर्च मितव्ययी हुने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ ।