नेकपा संसदीय दल बैठक : सरकारले समन्वय नगरेको आरोप

मन्त्रीहरूको कामकारबाही, विधेयक निर्माणका प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयमा सांसदहरूले खुलेरै कुरा राखेको एक सहभागीले बताए ।

सांसदहरूले बहुमतको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार गति लिनुपर्नेमा लिन नसकेको जनाएका थिए । सहभागी एक सांसदका अनुसार आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदासमेत मन्त्रालयका गतिविधिबारे केही थाहा नहुने जनाएका थिए । मन्त्रीहरू उद्घाटन र शिलान्यासनजस्ता कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणको काम ओझेलमा परेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

‘मन्त्री, मन्त्रालयका गतिविधि थाहा पाउनसके जनता र विपक्षी दलसँग जवाफ दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो । तर आफूहरूसँग सहकार्य र समन्वय हुँदैन,’ बैठकमा उठेका विषयबारे एक सांसदले भने, ‘सहकार्य र समन्वय नभएको अधिकांशको जोड थियो ।’ अहिले सहज वातावरण रहेको अवस्थामा काम गर्न नसके कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले प्रतिपक्ष नेतृत्व र एजेन्डाविहीनजस्तै अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अबदेखि २ महिनामा संसदीय दलको बैठक बस्ने छलफलसमेत भएको बैठकमा सरकार र प्रदेशसभामा कसरी अघि बढ्ने र अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने विषयमा सहभागी सबै सांसदले धारणा राखेका थिए । सांसद आशा कोइरालाले सरकार र सदनको कामलाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइन । ‘बैठकमा अहिलेसम्मको समीक्षा पनि भयो,’ उनले भनिन् ।

संसद्, सरकार र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यापक छलफल भएको अर्का सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले बताए । ‘आफूलाई लागेको कुरा सांसदहरूले खुलस्त राख्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रश्न उठेका बेला कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भयो ।’ सबैको भावना समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिइएको उनले बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको स्विकारेका थिए । पहिलो वर्ष कानुन, नीति, नियम बनाउने वर्ष भएकाले विकास निर्माणमा खासै प्रगति हुन नसकेको र अब योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘अब धेरै कानुन र कार्यविधि बनिसकेकाले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिन थालेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘आगामी बजेटमा सांसदको भावनालाई पनि समेटिनेछ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्भव नहुने अर्थात् बजेट खर्च नहुने योजना र कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी फ्रिज हुनबाट जोगाउने र अर्को काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको करिब २४ अर्ब बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च गरिने उनले दाबी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीहरूलाई उद्घाटन र शिलान्यासलगायत सानातिना कार्यक्रममा जान सांसदले नै बाध्य पारेको भन्दै अबदेखि त्यसमा कर नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।