अझै चल्दैछ भूकम्पपछिको प्राविधिक सर्वेक्षण

प्रतीक्षा काफ्ले

(स्याङ्जा) — विनाशकारी महाभूकम्प गएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा प्राविधिक सर्वेक्षण अझै जारी छ  । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्न खटाएका प्राविधिक यतिबेला पीडितका बस्तीमा पुनः पुगेका छन्  ।

प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारतर्फको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक खटाइएको छ । तालिम दिएर प्राविधिकलाई सर्वेक्षणमा खटाइएको इकाइ प्रमुख प्रवीण ढकालले बताए । पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले तोकिएबमोजिम सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै बीचको समयमा काम छाडेका थिए । प्राविधिकले काम छाडेपछि भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान वितरणमा समेत समस्या भएको ढकालले बताए । ढकालका अनुसार प्राविधिकका माग सम्बोधन गरेपछि पुनः अन्तिम पटक फिल्डमा खटाइएको हो । अबको सर्वेक्षणमा छुट भएमा सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँदै ढकालले वास्तविक पीडित पहिचान गरी सम्बोधन गनिने बताए ।

‘नक्कली पीडित बढी समेटिएका छन्’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडित छुटेका छन् । यिनीहरूलाई पहिचान गरी केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछौं । विदेशी डोनरहरूको पनि यो अन्तिम फोकस हो । सरकारले समेत प्राविधिक अन्तिमपल्ट भनेर सेवा–सुविधासहित पालिकामा खटाएको हो ।’ प्राविधिकलाई दैनिक ९ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ । दिनमा ८ वटा घर अनिवार्य सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाध्यक्ष र वडासचिवसँग सहकार्य गरी प्राविधिकले पीडितको पहिचान गर्नेछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले देशभर चैत १५ देखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म सर्वेक्षण र लगत संकलन सक्ने तयारी गरेको थियो । समन्वय इकाइले १८ र १९ गते दुई दिन तालिम दिएको छ । तालिमपछि प्राविधिक आफ्नो सरसामान लिएर पालिका खटिने इकाइले बताएको छ । प्राविधिककै कारण छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण पटक–पटक प्रभावित भएको छ । भूकम्पपीडित भए पनि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएको भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या बढेपछि अन्तिम पटक पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । इकाइले १५ जना प्राविधिकलाई तालिम दिएको थियो । तालिममा चापाकोट नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिकको भने सहभागिता थिएन ।

स्याङ्जामा ५ हजारजनाले गुनासो फारम भरेका छन् भने ५ सय बढ्न सक्ने प्राधिकरण इकाइ कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार सर्वेक्षण भएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेका र क्षति भएर वा चर्किएर कसैले संरक्षण नगरेकाहरूको गुनासो दर्ता भएको छ । अबको सर्वेक्षणमा प्राविधिक सुवासचन्द्र पौडेलले कोही नदोहोरिने र छुट नहुने बताए । स्याङ्जामा पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा पर्नेको संख्या ८ हजार ७ सय ६६ र प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या ५ सय ६७ गरी जम्मा लाभग्राही ९ हजार ३ सय ३३ रहेका छन् ।

यसैगरी पुनर्निर्माणमा परेका ८ हजार ४ सय १२ जनाले पहिलो किस्ताबापट रकम लगिसेका छन् । भने, ३ सय ५४ जना बाँकी छन् । यसैगरी प्रवलीकरणमा परेका ५ सय १ जनाले पहिलो रकम लगेका छन् भने ६६ जना बाँकी छन् । कार्यालयका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लैजाने लाभग्राहीको संख्या ३ हजार १३ छ भने तेस्रो किस्ता लैजाने २ सय ९० जना रहेका छन् । यसरी नै प्रवलीकरणको सूचीमा रहेकाले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलगेको ढकालले जानकारी दिए । दर्ता भएका गुनासा फारममध्ये १ सय ८२ जनाका गुनासा फर्स्योट भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चारजनाले फर्काए रकम
आँधीखोला गाउँपालिका–५ का दुर्गादेवी पौडेलको नाम भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा समेटिएको छ । पूर्णरूपमा घर भत्किएका उनी रातो कार्डधारी व्यक्ति हुन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेमध्ये परेका उनले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लगेका थिए । अन्यत्र पनि घरवास भएको र गाउँमा भत्किएको घर त्यति आवश्यक नठहरिए तापनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइबाट रकम लगेका उनले उक्त रकम फिर्ता गरेका छन् ।

उनीसँगै सोही ठाउँका कृष्णप्रसाद पौडेल पनि रातो कार्डधारी भूकम्पपीडित हुन् । उनी पनि ३ लाख रुपैयाँ पाउनयोग्य पीडित भएका कारण पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ लगेका थिए । इकाइ प्रमुख प्रवीण ढकालले घर बनाउनका लागि लगेको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गराएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाभर पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सूचीमा नाम समेटिएकामध्ये चारजनाले मात्र पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गराएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिचौलियाले चलाए सरकारी कार्यालय

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — जनकपुरको श्रम तथा रोजगार, यतायात कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा विचौलिया हावी भएका छन्  । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत शपथ ग्रहणमा गरेका प्रतिबद्धतामा सुशासन थियो  ।

घूसको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री राउत जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषामा छडके अनुगमन पनि गरे । तर, मालपोत कार्यालयका विचौलिया र कर्मचारी टसमस भएनन् ।

मालपोत कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राउत, अर्को घूसको अखडा यतायात कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल र श्रम कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अनुगन गरी फर्के पनि विचौलिया टसमस भएको छैनन् । जनकपुरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय अगाडि पुग्दा एक दिनमै काम गराइदिने लोभ देखाउने विचौलिया भेटिन्छन् । विचौलिहरूमध्येकै एक लक्ष्मेश्वरले तोक लागेपछि एक दिनमै काम गराउन न्यूनतम ४ हजार लाग्ने बताउँछन् । श्रमका लागि अनलाइन फारम भर्न काउन्टर खोलेका लक्ष्मेश्वरले सडकबाटै सेवाग्राहीलाई तानेर काउन्टरमा लगेर घूसको मोलतोल गर्छन् ।

बुधबार श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव छडके अनुगमनम पुग्दा लक्ष्मेश्वर सडकमा सेवाग्राहीसँग मोलतोल गर्दै थिए । अतिरिक्त शुल्क बुझाए सेवाग्राहीलाई दिनभरी लाइनमा बस्नु नपर्ने र सहजै सेटिङमा काम हुने उनले सेवाग्राहीलाई लोभ्याउदै थिए । श्रम कार्यालयमा हाम्रो सेटिङ छ, उनले भने, ‘लाइनमा बस्न नचाहने र हतार भएकाहरूका लागि हाम्रो सेटिङमा चाँडै काम हुन्छ । श्रम कार्यालय अगाडिको सडकमा काउन्टर खोलेका व्यवसायीहरूले कार्यालयकै विद्युत् र इन्टरनेट प्रयोग गरी प्रतिव्यक्ति १ हजारका दरले संकलन गरेको पाइएको छ । कार्यालयले फारम भर्न ३ सय रुपैयाँ तोके पनि सेवाग्राहीबाट हजार उठाएको पाइएको छ ।

बैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सहजताका लागि काठमाडौंको सेवा प्रदेश अस्थायी राजधानी जनकपुरमा सरकारले सुरु गरेको छ । तर, जनशक्ति अभाव, कर्मचारी गैर जिम्मेवारी, विचौलियमार्फत काम हुने भएपछि श्रम कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । श्रम कार्यालयबारे जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले छडके अनुगमन गरेका छन् ।

यातायातमा बिचौलिया सवारी चालक अनुमति पक्र खरिद बित्रीको आरोप लागेको यतायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा विचौलिया कर्मचारीकै कुर्सीमा बसेर सरकारी श्रेष्तामा विवरण चढाउँदै गरेको भेटिन्छन् ।

महोत्तरी पिपरा नगरपालिका ७ बनौलिका गौतम मुखिया मोटरसाइकलको बिल बुक बनाउन यतायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर आउँदा कार्यालयमा फाइल नै भेटिएन । कार्यालयमा पुग्दा ३/४ घण्टा फाइल खोज्नमै बित्यो । कार्यालयमै भेटिएका बिचौलियाले उनलाई २ हजार रुपैयाँ खर्च गरे नयाँ फाइल तयार गरिदिने बताएपछि छक्क परे । जनकपुरका शशि भूषण झा नयाँ मोटरसाइकल नामसारी गर्न जाँदा कर्मचारीले फाइल नै अगाडि बढाएनन् । यातायात व्यवस्थ कार्यालय जनकपुरको बाहिर सटरमा भेटिएका बिचौलियाले ४ सय रुपैयाँ लिएर २ घण्टामा मोटरसाइकल नामसारी गरी कागजात हातमा थमाइदिएको मन्त्री सोनलाई जानकारी गराए ।

यातायात कार्यालय जनकपुरको अनुगमनमा पुगेका प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल यातायात कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही छुटयाउनै मुस्किल भएको बताए । ‘जनकपुर यातायातमा विचौलिया र घूस गुनासो बढेको पाइएकाले सुधारका लागि पहल गर्नु छु’, भने । तर, यातायात कार्यालयमा मन्त्री सोनलले अनुगमन गरेको महिना दिन वित्न लाग्दा पनि कुनै सुधार भएको छैन । विचौलियाको हालिमुहाली कायमै छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कर्मचारीले सवारीधनीसँग राजस्व बुझन पनि घूस माग्ने गरेको पाइएको छ । राजस्व बुझाउन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीलाई बिचौलियामार्फत घूस मागेको पाइएको हो । मोटरसाइकलको राजस्व तिर्न कार्यालय गएका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले सर्भर डाउन भएको भन्दै फर्काएका थिए ।

कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीलाई बिचौलियाले फकाउँदै भने, ‘मलाई दिनुस् यहाँको सर्भर काम गरेको छैन, म अर्को कोठाबाट काम गराएर ल्याइदिन्छु ।’ काम हुँदैन भनेर चिन्ताले पीरोलेको ती युवाले बिचौलियासँग राजस्व शुल्क र अक्तिरित्त एक हजारमा सहमति गरेर काम गराएर फर्के । मुजेलियास्थित रहेको यातायात कार्यालय जनकपुरमा कर बुझाउँदा १ हजार घूस दिनु परेको सेवाग्राही बताउँछन् । यस्तै विकृतीले जनकपुर यातायता बदनाम भएको छ । सवारी नामसारी, लाइेन्स बनाउन, लाइसेन्स नवीकरण गराउन, राजस्व तिर्न पनि घूस अनिवार्य भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ १३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्