कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

काम रोके पुनर्निर्माणका प्राविधिकले

गोरखा — भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरू काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन भवन एकाइको कार्यालयमा उनीहरूले गरेको तालाबन्दी भने प्रहरीले खोलेको छ । 

काम रोके पुनर्निर्माणका प्राविधिकले

आन्दोलनमा हस्तक्षेप भएको भन्दै इन्जिनियरहरूले नाराबाजी गरेका छन् । निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पुगे/नपगेको, पीडितलाई प्राविधिक सल्लाह र किस्ता सिफारिसलगायत काम छाडेर प्राविधिकहरू यतिबेला सदरमुकाम केन्द्रित छन् । ‘नियुक्तिमा भौगोलिक, प्रोत्साहन, यातायात, महँगी र सञ्चार भत्ता मासिक उपलब्ध गराउने भनेर लेखिएको छ,’ प्राविधिक गणेश गिरीले भने, ‘तर चालु आवको ९ महिनासम्म कुनै पनि भत्ता पाएका छैनौं ।’ ०७३/७४ मा उक्त भत्ता प्राविधिकहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । आव सकिन लागेकाले भत्ता गुम्ने चिन्तामा दबाबस्वरूप आन्दोलनमा उत्रनुपरेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म फिल्डमा नखटिने उनीहरूको भनाइ छ ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा २ सय प्राविधिक पुनर्निर्माणको काममा खटिएका छन् । गाउँमा आवश्यक सुरक्षासहित काम गर्ने वातावरणको सिर्जना, दुर्घटना लगायत स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न तथा सञ्चयकोषका लागि पहल हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । माग पूरा नभएसम्म चरणबद्घ आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हक–हित संरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष बलराम घिमिरेले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘फोकल पर्सन’ तोकेर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने उनले बताए ।

तालाबन्दी संघर्षको उत्तम विकल्प नरहेको र माग सम्बोधनको प्रक्रियामा रहेकाले फिल्डमा खटिएर कामलाई निरन्तरता दिन भवनकी प्रमुख सुनीता श्रेष्ठले प्राविधिकलाई आग्रह गरिन् । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले आइतबार प्राविधिकको माग सम्बोधनका लागि प्रस्ताव पेस भइसकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको व्यहोराको पत्र पठाएको उनले जानकारी गराइन् । तर ९ महिनासम्म आलटाल हुँदै आएको भन्दै प्राविधिकहरूले भने संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?