छिटो घर बनाउनेलाई ढिलो अनुदान

प्रकाश बराल

बागलुङ — भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन बडीगाड गाउँपालिका ५ का गणेश थापाले सहयोग खोजेनन् । आफैं बनाए । थातबास अहिले व्यवस्थित छ । 

लाभग्राहीमा सूचीकृत भए पनि उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पाउने पैसा नपाएको गुनासो गरे । बस्ने ठाउँ अभाव भएपछि हतारहतार बनाएको घरको ऋण तिर्न उनले पाउने पैसाको खोजी गरिरहेका छन् । तर तोकिएको मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले किस्ता दिन आनाकानी गरेको छ ।

थापा जस्तै अहिले जिल्लामा १ सय ७० भन्दा बढी घर यस्तै समस्यामा छन् । ती घरलाई अनुदान उपलब्ध गराउन तोकिएको मापदण्ड पुग्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । ‘केही घरको अवस्था विश्लेषणका लागि पठाएका छौं,’ प्राधिकरणको बडिगाड गाउँपालिका हेर्ने इन्जिनियर रक्षा श्रेष्ठले भनिन्, ‘स्वीकृति आयो भने के गर्ने भन्ने यकिन हुन्छ र अनुदान दिन सकिन्छ ।’ उपभोक्ताले घर बलियो बनाएर बसेकै भए पनि प्राधिकरणले तोकेका ७ प्रकारका डिजाइनमध्येको एक डिजाइन हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

लाभग्राहीले भने किस्ता पाउन झन्झट भएको भन्दै काम सकेर पनि अनुदान नपाएको टिप्पणी गरे । ‘मैले घर बनाउँदा ५ लाख खर्च गरेको छु,’ थापाले भने, ‘अनुदान पाउनका लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पाउन सकेको छैन ।’ घरमुलीको मृत्यु भएकाले नामसारी गर्नुपर्ने, सामान्य डिजाइन फेर्ने वा रेक्ट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने कुराले अधिकांशको अनुदान रोकिएको हो ।

यस्तै समस्या बडिगाडकै पञ्चवीर थापाको पनि छ । उनले पहिलो किस्ता रकम पाए पनि अन्य काम झन्झट भएकाले कामै छाडेको बताए । प्राधिकरणले भने कामै नगरेको भेटिएमा पहिलो किस्ता लगेकालाई फिर्ता गराउने तयारी समेत गरेको छ । ‘राज्यले जिम्मा लिएको होइन, नागरिकलाई सहयोग र साथ दिएको हो,’ प्राधिकरणका जिल्ला आयोजना प्रमुख राम आशिष साहले भने, ‘कामै नगरेको, मापदण्ड पालना नगरेको वा बेवास्ता गरेको भए त फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ काम गरे पनि सामान्य त्रुटि भेटिएमा मर्मत गर्न सकिने, रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सकिने जस्ता उपाय उनले बताए ।

प्रािधकरणले मूल्यांकन र अनुगमनको क्रममा लाभग्राहीको जस्तै इन्जिनियरको पनि गुनासो सुन्नुपरेको छ । गाउँमा खटिएका अधिकांश इन्जिनियरले सेवा सुविधा नपाएकाले घरघरमा पुगेर हेर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे । ‘समयमा तलब पाइएको छैन, दैनिक फिल्ड जानुपर्छ भत्ता पनि पाइएन,’ एक इन्जिनियरले भने । प्राधिकरणले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गरेको साहले बताए ।

२०७२ सालको भूकम्पले बागलुङका २ हजार ३ सय ७५ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । कम क्षति भएका जिल्लामा परेकाले कार्यक्रम ढिला सुरु भएको शाह बताउँछन् । तीमध्ये अहिलेसम्म २ हजार १ सय १० घरले सम्झौता गरेका छन् । २ सय ७० घरले सम्झौता पनि नगरेका हुन् । ती सबैले पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो किस्ता लैजानेमा १ हजार १४ घर मात्र छन् ।

तेस्रो किस्ता लैजाने ५ सय ४९ घर पुगेको उनले बताए । जिल्लाभित्र चालु वर्ष ४० वटा विद्यालय र बुर्तिवाङदेखि तमानखोला जाने एक सडकको १० किमि खण्ड पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । ती पूर्वाधार बनिसकेपछि आगामी वर्ष थप विद्यालय निर्माण गरिने जिल्ला आयोजना अनुगमन समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुलियो सीमा विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — घुच्चीलेक डाब क्षेत्रमा दुई जिल्लाको सीमा विवाद चुलिएको छ । सीमा विवादले छिमेकी जिल्लाका बासिन्दाको आउजाउसमेत रोकिने अवस्था आएको छ । छायानाथ–रारा नगरपालिकाले घुच्चीडाबदेखि सेनाको क्याम्पसम्म आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरेको छ । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले भने घुच्चीदेखि सिप्टीचौरसम्म आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।

गत आवमा नगरपालिकाले मुगु र जुम्लाको सीमा छुट्याउन घुच्चीडाबस्थित सेनाको क्याम्पनजिकै गेट बनाउन खोज्दा जुम्लाका बासिन्दाले भत्काएका थिए । उक्त विवाद अहिले मुगु जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । वादी र प्रतिवादीले अदालतमा तारेख थामिरहेका छन् ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले पुर्खादेखि सिप्टीचौर आफ्नोभएकाले पशु चौपाया चरनका लागि अस्थायी टहरा बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् । छायानाथ रारा नगरपालिकाले पिना–झयारी–कोटिलाका–सिप्टीचौरदेखि डाबस्थित सेनाको क्याम्पसम्म आफ्नोदाबी गर्दै आएको छ ।

विवादले दुई जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्नसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । जुम्लाका बासिन्दाले गेट निर्माण गर्न नदिँदा गत वर्षको १० लाख बजेट फ्रिज गएको छायानाथरारा नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष हरिचन्द शाहीले बताए ।

मुगु र जुम्लाको सीमा विवादका कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत परेको नगरपालिका प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । ‘हामी फैसलाको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाले दुवै जिल्लाको विवाद हल गर्ने अपेक्षा छ ।’

त्यस्तै वामचंखेली लेकको काँधदेखि उता आफ्नो भएको भन्दै हुम्लाले पनि दाबी गरेको छ । चंखेली लेकभन्दा धेरै पर जोगीमारे भन्ने स्थानसम्म मुगुको सिमाना रहेको स्थानीयको दाबी छ । स्थानीयका अनुसार मुगु वाम र पोइपाटा दर्ख्यालबाडा गाउँका स्थानीयबीच समेत सीमा विवाद छ । ‘हुम्लाको चंखेली लेकदेखि हाम्रो क्षेत्र हो भन्ने दाबी गरिरहेका छौं,’ छायानाथ–रारा नगरपालिका १४ का वडाध्यक्ष नन्दलाल बडुवालले भने, ‘उक्त सीमा क्षेत्रलाई नगरपालिकाकै वडा १४ कायम गरिएको छ, तर समयमै सीमा विवाद सुल्झाउन नसकिए ठूलो समस्या निम्तिने देखिन्छ ।’

सीमा विवादले गर्दा मुगु, हुम्ला र जुम्लाका बासिन्दाबीच मनमुटाव सुरु भएको उनले जानकारी दिए । दुवै जिल्लाको स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिसँग सीमा समाधान गर्न पटकपटक माग गरिरहेको पिना गाउँका टक्कबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार सीमा विवाद बल्झिँदै जाँदा पशु चौपाया चरनमा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ ।

‘सीमाका बासिन्दाबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/अर्को जिल्लाका बासिन्दाले हाम्रो क्षेत्र हो भन्दै चरनमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।’ छिमेकी जिल्लाको सीमा विवाद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले टुंग्याउनुपर्ने मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्