सक्षम भए अधिकार सहजै

‘घरमा गाईबस्तुलाई घाँसपानी गर्नैपर्‍यो । घरको काम आफैंले गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘कार्यक्रममा जस्तोसुकै कुरा सुने पनि घरको काम आफैंले नगरी हुन्न । महिला दिवस मनाएर के गर्नु ?’ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उल्लेख्य संख्यामा सहभागी महिला कुश्मा बजारमा र्‍यालीपछि उद्योग वाणिज्य संघको हलमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

सहभागीमध्ये धेरैजना कार्यक्रम आधा पनि नहुँदै घरधन्धाको चटारोले फर्कन हतारिए । घरभित्रको चुलोचौको, बालबच्चा र गाईबस्तु स्याहार्नेदेखि खेतीपातीको काम पुरुषले गर्दैनन् । महिला बाहिर निस्कँदा घरको काम अलपत्र हुन्छ । ‘यहाँ अधिकारका कुरा गरेर के गर्नु, कुरा गर्दैमा पुरुषको बानी परिवर्तन हुँदोरहेनछ,’ कार्यक्रममा सहभागी सावित्री पराजुलीले भनिन्, ‘परिवार र समाजको मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

सहभागिमध्ये सबैजसो महिलाले घरयासी कामकाजमा महिलाको मात्रै ठेक्का भन्ने सामाजिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सबै सामाजिक संरचनामा महिला–पुरुषको समान दायित्वमूलक व्यवहार हुनुपर्छ,’ सामाजिक अगुवा मानकुमारी गिरीले भनिन्, ‘महिला– महिलाबीचमै भेदभाव हुन्छ । शक्तिमा पुगेकाले शक्तिहीनलाई हेप्ने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म कानुन जस्तासुकै बने पनि महिला पीडित हुने क्रम रोकिन्न ।’ अर्की सहभागी सरस्वती शर्मा जिज्ञासुले अधिकारका लागि कुरा गरेर मात्रै नहुने भएकाले महिला आफैं सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । ‘अधिकार चाहियो भन्दैमा कसैले दिने होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफू हरेक क्षेत्रमा सक्षम भएको कुरा परिवार र समाजलाई बुझाउनुफर्छ ।’

कार्यक्रमका वत्ताले पनि महिला अधिकारका विषयमा जस्तासुकै कानुन बने पनि ती कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न सामाजिक परम्परा, धर्म, संस्कार, पारिवारिक संरचनालगायत बाधक भएको बताए । ‘आमाका नामबाट नागरिकता दिने विषय कानुनमा भएर पनि अझै समस्या छ,’ सञ्चारिका समूह तथा प्रेस युनियनकी अध्यक्ष मायाँ अधिकारीले भनिन्, ‘हाम्रो पुरुषवादी समाजका कारणले यस्तो भएको हो ।’

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सबैजसो निकायमा पुरुषकै बाहुल्यता भएका कारण व्यावहारिक समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले अधिकारका कुरा गर्न जति सहज छ व्यवहारमा लागू गर्ने विषय उत्तिकै कठिन भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य ललितकला गुरुङले पछिल्लो दशकमा महिला अधिकारका कुरा मात्रै नभएर व्यावहारिक रूपमै धेरै सहज भएको बताइन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा महिला सहभागिता बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा भएकाले धेरैजसो ठाउँमा देखावटी सहभागिता मात्रै छ । नीतिगत रूपमै सहभागिता जनाउन हामी सक्षम पनि हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो महिलाले अधिकारका विषयमा धेरै समय खर्चिए । कुश्मा नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका अधिकृत दिलकुमारी शर्माले नेपालको संविधानले लोकसेवा, शिक्षा सेवा, वित्तीय क्षेत्रलगायत सबैमा महिला सहभागिता बढाएको कुरालाई स्मरण गर्दै सन् २०३० सम्म नेपालले महिला–पुरुष सहभागिता समान बनाऊने लक्ष्य लिएको बताइन् ।