जिससमा थन्कियो साढे २२ करोड

पछिल्लोपटक संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्देशिका बनाएर पठाएकाले सोहीअनुसार खर्च गर्ने तयारीमा जिसस रहेको प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले बताए । ‘अहिलेसम्म के कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्योलले कोषको बजेट त्यत्तिकै थन्किएको हो,’ उनले भने, ‘अब निर्देशिका बनेकाले सोहीअनुसार खर्च हुने अपेक्षा छ ।’

निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका प्रशासनिक, वडा कार्यालयका भवन र सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन सम्पन्न गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण, साबिकको जिविसले सञ्चालन गरेका तर अधुरा रहेका खानेपानी योजना र जिल्ला समन्वय समितिको भवन बनाउन र भौतिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।

स्थानीय तहका प्रस्ताव आएपछि साझेदारीको आधारमा रकम दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भवन निर्माणमा ४० प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधारका अन्य योजनामा २५ प्रतिशत, वडा र प्रशासकीय भवन मर्मत गर्न ५० प्रतिशत स्थानीय तहले व्योहोर्नुपर्ने प्रावधान पछिल्लो निर्देशिकामा छ । विकट गाउँपालिका भएमा साझेदारीमा १० प्रतिशत घटाउन सक्ने पनि छ ।

कर्मचारी कल्याण कोषबाहेक साढे २२ करोड अहिले खातामा छ । भिन्दाभिन्दै ९ वटा खाता रहेकाले यो कोष बढ्न सक्ने प्रमुख क्षत्रीले बताए । अहिले खाता एकीकरण हुँदैछ । भारतीय दूतावासका सहयोगबाट बनेका संरचनाको भुक्तानी पनि दिन बाँकी छ । सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीको सेवासुविधा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ ।

गाउँपालिकालाई ३/३ करोड र महानगरलाई ५ करोड दिने र बाँकी कोष राखेर जिससको सभाहल बनाउने योजना उनले सुनाए । उनका अनुसार रकम बचत भएमा पछि पालिकालाई नै दिइनेछ । निर्देशिका अनुसार पालिकाले स्वीकारेका र मादी गापाले ६ वटा वडा बनाउने, रूपाले प्रशासनिक भवन बनाउने योजना अघि सारेका छन् । त्यसैगरी माछपुच्छ्रेले प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय बनाउने छ भने अन्नपूर्णले वडा भवनमा खर्च गर्ने भएको छ ।

कास्कीमा चार मात्रै गाउँपालिका छन् । महानगरले भने आफूले बढी रकम पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा महानगरभित्र बढी भएकाले बढी मागेको हो तर जिसस मानेको छैन । ‘केन्द्रले लैजाने भनेको पैसा यही राखेका छौं,’ क्षत्रीले भने, ‘त्यही भएर हामीले एउटा प्रक्रिया बनाएर रकम दिनेछौं ।’

सुरुमा उक्त रकम जिससले नै बाँड्न पाउने माग थियो । केन्द्रले सबै जिल्लाको रकम एकै ठाउँ बनाएर बाँड्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर जिसस महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेर त्यसो नगर्न भनेपछि जिल्लामै रहेको हो ।

कोषको रकम स्थानीय तहको भौतिक संरचनामा खर्च गर्न र भवन बनाउन भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । कुनै जिल्लामा १ करोड, कतै ५० करोड रुपैयाँ पनि भएकाले केन्द्रले भन्दा पनि सम्बन्धित जिससले नै बाँड्न पाउनुपर्ने माग रहेको क्षत्रीको भनाइ छ ।