विद्यालय भवन निर्माणमा ढिलाइ

पुतलीबजारको त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष पनि अधुरै
स्याङ्जामा भूकम्पबाट २ सय ४९ विद्यालय क्षतिग्रस्त 
कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारस्थित त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष लाग्यो । अझै पूरा नहुँदा पठनपाठनमै बाधा पुगेको छ । 

‘तीन कोठे भवन बन्न समय लाग्दैन । एक वर्षमै बनिसक्थ्यो, डिजाइनमै त्रुटि पाइयो,’ प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मीले भने, ‘समस्या पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट निकासा नै ढिला गर्दा पनि भएको हो ।’ यस्तो समस्या एक्लो त्रिभुवन आदर्शको मात्रै होइन । भूकम्पको करिब चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा यहाँका अझै थुप्रै विद्यालयका भवन बन्न बाँकी छन् । स्याङ्जामा भूकम्पबाट २ सय ४९ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । हालसम्म ३० वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ६२ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले १ सय ५० वटा विद्यालयका भवन निर्माण गरेको थियो । जसअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय पनि समेटिएका छन् । २०७३/७४ मा १६ वटा भवन निर्माणका लागि जिल्लामा ५ करोड ३० लाख ६६ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । उक्त वर्ष दुई कोठे ६ वटा, तीन कोठे ६ र चार कोठे ३ गरी १५ वटा भवन निर्माण भएका थिए ।

२०७४/७५ मा निर्माण थालिएका विद्यालयमध्ये कालिका मावि निबुवाखर्क, सरस्वती मावि पेलाकोट, दौठाँटी मावि भीरकोट र महेन्द्र मावि दिसिमकोट, जनसक्रिय आधारभूत विद्यालय सेखाम र कोटाकाटे आधारभूत विद्यालय कोटाकोट अझै निर्माणधीन अवस्थामा छन् । एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने यस्ता भवन निर्माणका लागि तीन वर्ष लागरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका भवनको पनि प्राविधिक मूल्यांकन भइसकेको छैन । कतिपयको प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुख बाबुराम बरालले बताए ।

चालु वर्षका लागि दुई कोठे ६ वटा, तीन कोठे ६, चार कोठे ३ गरी १५ वटा भवनका लागि ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेट आएको थियो । बनाउन बाँकी रहेको ६ वटा विद्यालयका लागि ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने स्टिमेट कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयका अनुसार बाँकी भवनमध्ये चार कोठे तीनवटा र तीन कोठे तीनवटा छन् । २०७५/७६ मा दुई कोठे २०, तीन कोठे ५ र चार कोठे ३१ गरी ५६ द्यिालयका भवन निर्माणका लागि २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्टिमेट तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

५० वटा विद्यालयको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई पेस्की रकमसमेत उपलब्ध गराइएको प्रमुख बरालले बताए । पेस्की रकमस्वरूप कुल बजेटको २५ प्रतिशत दिइन्छ । सर्वण मावि लामागे, भुम्रे मावि वालिङ, रामबाच्छा आधारभूत विद्यालय, यमुनादेवी आधारभूत विद्यालय, जनहित मावि पञ्चमूल, जितेन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय बिरुवा गरी ६ वटा विद्यालयले कामको थालनी गरेका छैनन् ।

‘जग्गाको समस्या कारण देखाउँदै भवन निर्माणतर्फ ध्यान दिएका छैनन्’ शिक्षा इकाइ प्रमुख बरालले भने, ‘कति विद्यालयले त जग्गा उपलब्ध गराउन नै सकेका छैनन् । निर्माणधीन सामग्री समयमा लैजाँदैनन्, होलसेलमा ठेक्का दिन खोज्ने, दक्ष कामदारको अभाव, विकटका विद्यालयमा बाटोको समस्याले भवन निर्माण नथालेका हुन् ।’ स्थानीय मिस्त्री तालिमप्राप्त नहुदाँ दक्ष कामदारको खोजीमा समय लाग्ने विद्यालय स्रोतले बताएको छ ।

पोखरा, बुटवल, दाङ, नेपालगन्जलगायतका ठाउँबाट कामदार ल्याएर काम सुरु गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘कामदारको अभावले एक ठाउँको विद्यालयको काम सकेर अर्को ठाउँमा लैजाने भनेर पालो स्टिममा कुरेर बसेका छन्,’ बरालले भने । इकाइ समितिले समयमा नै जग्गा र कामदार खोजेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अनुरोधपत्र पठाइएको बताएको छ ।

यसो त होलसेलमा ठेक्का दिने प्रचलन इकाइ समितिले नै रोक लगाएको छ । समितिका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै निर्माण समिति भएर काम गर्नुपर्ने छ । पूर्ण जिम्मेवारी भई गुणस्तरीय सामग्री र दक्ष कामदारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तैगरी कतिपय विद्यालयले क्रमश: दुई वर्षसम्म भवन निर्माण गर्ने भन्दै रकम लगेका छन् । गत वर्ष ३ कोठे भवन निर्माण गरेको भगवती प्रावि बांगेले यस वर्ष २ कोठेको भवन निर्माण गर्ने भन्दै पेस्की रकम लगेको छ ।

भूकम्पबाट विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको हुँदा अन्य भवन नभएको अन्यत्र सारिएको स्थानमा नयाँ भवन बनाउनुपर्ने भन्दै रकम लगिएको बताइएको छ । यस्तैगरी विद्यालयको संख्या घट्दै गएपछि सुस्ताउँदै गएको पुतलीबजार–३ को पुण्यशिला आधारभूत विद्यालयले गत वर्ष ३ कोठे भवन निर्माण गरेको थियो भने यस वर्ष ४ कोठे भवन निर्माणका लागि रकम लगेको छ ।

भूकम्पको बहाना देखाउँदै भूकम्पबाट क्षति नभएका कतिपय विद्यालयले पनि रकम भुक्तानी लगेको कार्यालयले बतायो । गत वर्ष ३ कोठे भवन बनाएको क्याम्मीको पीताम्बर माविले यस वर्ष ४ कोठे भवन निर्माणका लागि पेस्की रकम लगेको छ । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने बहानामा रकम लगेको हो । भूकम्पको क्षतिबाट पुरानो भवन एउटा पनि नभएका कारण जितेन्द्र प्रावि सतौले गत वर्ष २ कोठे र यस वर्ष २ कोठे भवनको रकम लगेको छ ।

योजना परेर पनि काम गर्न नसकेको खिलुङको भाग्योदय माविले सरकारी कोषमा नै रकम फिर्ता गराएको छ । गत वर्ष २ कोठे भवन निर्माणका लागि २४ लाख रुपैयाँ लगेको यस विद्यालयले असार मसान्तसम्म पनि सुरुवात नगरेकाले रकम नै फिर्ता गर्नुपरेको प्रमुख बरालले जानकारी दिए । दुई र तीन कोठे भवन एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ । केही प्रतिशत काम बाँकी रहेको खण्डमा अर्को वर्ष रकम पाउने सम्भावना हुने कार्यालयले बतायो ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला इकाइबाट भवनको फोटोसहित अनुरोधपत्र पठाउनुपर्छ ।

आवश्यकतानुसार १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई ५ वटा कोठा बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी ५ कक्षासम्म चलेकोलाई ७ वटा कोठा, १० कक्षासम्म चलेकोलाई १६ वटा कोठा, १२ कक्षासम्म चलेकोलाई १८ वटा कोठा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । जहाँ कार्यालय, शिक्षक/शिक्षिकाको कार्यालय, ल्याब, लाइबेरी, साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याबसहित योजना तय गरिएको हुन्छ । दुईवटा कोठा भत्किएको भवनमा ३ कोठे निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको हुने इकाइ समितिले बताएको छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संघीय नियतमा खोट’

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिने मानसिकता संघमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र केही अगुवामा रहेको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसके पनि संघीय सरकारका जिम्मेवारको नियत शक्ति पृथकीकरणको नभएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । शुक्रबार पोखरामा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटनपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा हामीले २९ वटा विषयमा सहमति गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ती सहमतिमा तयार पार्नुपर्ने दस्तावेज कहाँ हराए ? अहिले संघ चुपचाप छ ।’ प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता संघमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र केही अगुवामा नरहेको देखिएको उनले आरोप लगाए ।

‘मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर भनिसकें प्रदेशलाई अधिकार दिने नियत संघको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अर्थ र कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरू र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू सीडीओ र संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था प्रदेशले मान्न सक्दैन । संघले मौरीको गोलोलाई जिस्क्याउने, ढुंगा हान्ने काम गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।’ मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि संघले मन्त्रालय र कर्मचारी संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘तर, संघले असमझदारी बढाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफू मातहत शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन प्रदेश सरकारले नसक्ने भन्ने हुँदैन । राजस्वको बाँडफाँडमै पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभेद गरेर आफ्नै भागमा ७० प्रतिशत राखेको छ ।’ आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा स्थिरता आवश्यक हुने भएकाले संघले विभेद गर्दा बढ्ने असमझदारी नयाँ व्यवस्थाको हितमा नहुने भनाइ उनले राखे ।

सञ्चारकर्मीलाई प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिका कमजोरी औंल्याउन उनले आग्रह गरे । ‘हामी आलोचना र विरोधको भाषा बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘आलोचनासम्म ठीक छ । तर, आलोचनाको भाषामा व्यवस्थाकै विरोध हुनु हुँदैन ।’ संसारमा गणतन्त्रात्मक र राष्ट्रपतीय शासनका दुई प्रणाली अभ्यासमा रहेको दृष्टान्त दिँदै कमजोरीरहित कुनै पनि व्यवस्था नहुने उनले बताए ।

‘कमजोरी सच्याउन सकिन्छ तर एउटा शासनको अभ्यास हुँदाहुँदै प्रतिफल नै नपर्खी काम नलाग्ने भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आलोचना नसहनु भनेको निरंकुशतातर्फ जानु हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले भर्खरै सुरु भएको यो व्यवस्थामा कहाँ–कहाँ सुधार गरेर लैजान सकिन्छ, त्यो देखाउनुस् ।चित्रबहादुर केसी, सीके राउत र कमल थापालाई मसला हुने कुरा नगर्नुस् ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद कुमार खड्काले दुई तिहाइको सरकार माथिदेखि तलसम्म भएको अवस्थामा प्रतिपक्षलाई आफूले बोलेका कुरा ठीक/बेठीकको हेक्का राख्न सञ्चारकर्मीले ऊर्जा
दिइरहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्