‘संघीय नियतमा खोट’

‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा हामीले २९ वटा विषयमा सहमति गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ती सहमतिमा तयार पार्नुपर्ने दस्तावेज कहाँ हराए ? अहिले संघ चुपचाप छ ।’ प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता संघमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र केही अगुवामा नरहेको देखिएको उनले आरोप लगाए ।

‘मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर भनिसकें प्रदेशलाई अधिकार दिने नियत संघको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अर्थ र कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरू र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू सीडीओ र संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था प्रदेशले मान्न सक्दैन । संघले मौरीको गोलोलाई जिस्क्याउने, ढुंगा हान्ने काम गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।’ मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि संघले मन्त्रालय र कर्मचारी संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘तर, संघले असमझदारी बढाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफू मातहत शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन प्रदेश सरकारले नसक्ने भन्ने हुँदैन । राजस्वको बाँडफाँडमै पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभेद गरेर आफ्नै भागमा ७० प्रतिशत राखेको छ ।’ आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा स्थिरता आवश्यक हुने भएकाले संघले विभेद गर्दा बढ्ने असमझदारी नयाँ व्यवस्थाको हितमा नहुने भनाइ उनले राखे ।

सञ्चारकर्मीलाई प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिका कमजोरी औंल्याउन उनले आग्रह गरे । ‘हामी आलोचना र विरोधको भाषा बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘आलोचनासम्म ठीक छ । तर, आलोचनाको भाषामा व्यवस्थाकै विरोध हुनु हुँदैन ।’ संसारमा गणतन्त्रात्मक र राष्ट्रपतीय शासनका दुई प्रणाली अभ्यासमा रहेको दृष्टान्त दिँदै कमजोरीरहित कुनै पनि व्यवस्था नहुने उनले बताए ।

‘कमजोरी सच्याउन सकिन्छ तर एउटा शासनको अभ्यास हुँदाहुँदै प्रतिफल नै नपर्खी काम नलाग्ने भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आलोचना नसहनु भनेको निरंकुशतातर्फ जानु हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले भर्खरै सुरु भएको यो व्यवस्थामा कहाँ–कहाँ सुधार गरेर लैजान सकिन्छ, त्यो देखाउनुस् । चित्रबहादुर केसी, सीके राउत र कमल थापालाई मसला हुने कुरा नगर्नुस् ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद कुमार खड्काले दुई तिहाइको सरकार माथिदेखि तलसम्म भएको अवस्थामा प्रतिपक्षलाई आफूले बोलेका कुरा ठीक/बेठीकको हेक्का राख्न सञ्चारकर्मीले ऊर्जा

दिइरहेको बताए ।