कालीगण्डकी ‘आर्थिक करिडोर’ बनाउँछौं : परराष्ट्रमन्त्री

प्रकाश बराल

बागलुङ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले कालीगण्डकी करिडोरलाई आर्थिक करिडोर बनाउने बताएका छन् । बागलुङको मालढुंगादेखि गुल्मीसम्मको करिडोर खण्ड फराकिलो बनाउने कामको शिलान्यास गर्दै ज्ञवालीले देशको आर्थिक विकासमा समेत करिडोरले भूमिका खेलेको बताए ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको करिडोरको शनिबार एक कार्यक्रमबीच उनले शिलान्यास गरेका थिए ।

सरकारले २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर करिडोरमा विनियोजन गरेपछि यो सडक चौडा पार्न सुरु भएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई छिमेकी देशमा नेपालको व्यवसाय बढाउन सक्ने गरी करिडोर विकास गरिने बताए । खतिवडाले चालु वर्ष सडक चौडा पारेपछि आगामी आर्थिक वर्ष कोरला नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नेसमेत आश्वासन दिए ।

गत वर्ष ट्रयाक खुलेको करिडोरमा सेनाले नै १० मिटर चौडा बनाउन लागेको हो । सेनाले हाल गुल्मीखण्डमा काम गरिरहेको छ । बागलुङ खण्डका लागि चालु वर्षभित्रै चौडा पार्न २० करोड बजेट माग गरेकोमा रकमान्तरणमार्फत बजेट आएकोले छिटो काम गर्ने सेनाको निर्माण कार्यदलका प्रमुख रेश्मीराज भट्टराईले बताए । ग्रेड मिलेको र सहज यात्रा गर्न सकिने बाटो बनाएर देखाउने उनले दाबीसमेत गरे । यो बजेटले बाग्लुङको ३६ किमि खण्डमध्ये पहिलो १० किमिमा असारभित्रै र बाँकी खण्डमा एक वर्षभित्र काम सक्ने उनको भनाइ छ ।

२०७२ असार १५ गते पहिलोपटक शिलान्यास भएको यो करिडोरमा दुई वर्षमै खुलेर सवारी गुड्न थालेको थियो । ८ मिटर चौडाको यो सडकलाई १० मिटर चौडा पारेपछि स्तरोन्नती थालिने भएको छ । धेरै स्थानमा बम पड्काएर पहरा फोड्दै सडक बनाउनुपर्ने भएकोले सडक डिभिजनमार्फत संभव नभएपछि सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले देशभरको चासो र चिन्त लाई समयमै पूरा गरेर हस्तान्तरण गरेका हौं’ भट्टराईले भने, ‘अब चौडा पार्ने काम पनि समयमै गर्छौ ।’

सुनौलीदेखि कोरला नाकासम्म ४ सय १७ किमि खण्डमा यो सडकले दुई देश जोड्छ । ८० किमि खण्डको ट्रयाक खोल्न ९५ करोड खर्च भएको थियो । यो खण्डमा ४ वटा फलामे पुल (बेली ब्रीज), २ वटा काठे पुलसमेत सेनाले बनाएको छ । यो सडक बनेपछि धौलागिरिवासीहरु बुटवल र स्याङ्जाको मिर्मी घुम्न जाने बढेका छन् ।

बुटवल तथा पाल्पाका अधिकांशले मुक्तिनाथ र बागलुङ कालिका आउने सडकको रुपमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । करिडोरमा नियमित सवारी चल्न थालेपछि आसपासका १० लाख ३० हजार जनसंख्यामा बसाइँसराई कम हुने, एक लाख ३३ हजार हेक्टर जमिनमा तरकारी तथा फलफूल लगाइ व्यवसाय गर्न सकिने, वार्षिक ४ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पाद गर्न सकिने अनुमान करिडोर सरोकार समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७५ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमा २६ शान्ति सेना मारिए

सिन्ह्वा

संयुक्त राष्ट्रसंघ — संयुक्त राष्ट्रसंघबाट शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मध्ये सन् २०१८ मा २६ जना शान्ति सेनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा खटिएका ३४ मध्ये २६ जना राष्ट्रसंघका कर्मचारीको मृत्यु भएको हो भने अरु आठ जना सर्वसाधारण परेका छन् । 

उनीहरु सबै जना घृणित आक्रमणमा परी मारिएको राष्ट्रसंघीय प्रवक्ता स्टेफन दुजार्रिकले जानकारी दिईन् ।

यद्यपी, सन् २०१८ मा मारिनेहरुको संख्या पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम भएको पनि उनले बताईन् । यो संख्या सन् २०१७ को भन्दा आधा कम भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जानकारी दिईन् ।

राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै ११ जना अफ्रिकी मुलुक मालीमा मारिएका छन् । त्यसपछि धेरै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा आठ जना र मध्य अफ्रिकामा सात जना मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१२ देखि अहिलेसम्म शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएका मध्ये तीनसय ४४ जना विभिन्न आक्रमणमा परी मारिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७५ १५:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्