कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहिद गाउँ ओझेलमा

प्रताप रानामगर

दमौली — देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न तनहुँको पुलीमर्‍याङ गाउँका ६ जना सहिद भए । मुलुकको व्यवस्था परिर्वतन गर्न एउटै गाउँका यतिका युवा सहिद भए पनि गाउँमा भने केही परिर्वतन भएको छैन । 

हाल व्यास–८ मा पर्ने पुलीमर्‍याङले सहिद गाउँको उपमा त पाएको छ तर तिनै सहिदका सालिक वर्षांैदेखि घुम्टो हालेर अनावरण हुने दिन कुरिरहेका छन् । २००७ सालमा राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका धर्मध्वज गुरुङ र २०१८ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होमिएका लालध्वज गुरुङ, शमशेर गुरुङ, सर्वसिंह गुरुङ र हस्तवीर गुरुङ सहिद भएका थिए । सहिद स्मारक कोष व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एकबहादुर गुरुङले भने, ‘सहिद गाउँलाई राज्यले हेला गरेको छ । पुलीमर्‍याङ राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन ।’ दिवसका दिन एकपटक मात्र सहिदलाई सम्झने परम्परा राम्रो नभएको उनले बताए ।


सहिद गाउँको विकास गर्नका राज्यले चासो नदिए पनि स्थानीयस्तरबाट प्रयास भने नभएको होइन । २०५१ सालमा सहिद स्मारक कोष व्यवस्थापन समिति गठन भयो । २०५५ सालतिर स्थानीयले सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए । २०६५ मा मात्र सहिदको सम्मानका लागि गाउँको ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सहिद पार्क निर्माण गर्न थालेको उनले बताए । तर, बजेट अभावमा पार्क पनि अलपत्र छ । ०६८ सालमा सहिद पार्क निर्माण गरी ६ जनाको सालिक राखिएको छ । बजेट अभावमा पार्क र सालिकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । साबिक रिस्ती गाविसमा रहेको सहिद गाउँ पुलीमर्‍याङ अहिले व्यास नगरपालिकामा पर्छ ।


नगरपालिका भएपछि सहिद गाउँ विकासको प्रथामिकतामा परेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने बताउँछन् । पार्कका लागि नगरपालिकाले सुरुमा १८ लाख र चालु वर्ष १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए । ‘सहिद गाउँको विकासमा नगरपालिकाको विशेष प्रथामिकतामा छ,’ उनले भने, ‘बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’ गत वर्ष छुटयाएको बजेट स्थानीयले राम्रोसँग सुदपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘१८ लाखमा जम्मा ६ लाख मात्र खर्च गरे, अरू पैसा फिर्ता भयो,’ उनले भने, ‘६ लाखले पनि पार्कमा जग्गा सम्याउने र शौचालय बनाउने काम मात्र भयो । अरु खर्च गर्न सकेनन् ।’ चालु वर्ष पनि भएको बजेटमा आवश्यक पूर्वाधारका लागि स्थानीयले काम गर्न अघि सर्नुपर्ने उनले बताए ।


पार्कमा राखेका सालिकका संरचना कमजोर रहेको प्राविधिकले बताएका छन् । त्यसलाई भत्काएर नयाँ डिजाइनमा गर्ने नगरपालिकाको योजना हो । तर, यसमा स्थानीय सहमत छैनन् । नयाँ गुरुयोजना बनाएर सहिद पार्क व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न स्थानीय सहमत हुनुपर्ने तर्क नगरप्रमुख न्यौपानेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह : अधिकार क्षेत्रको विवाद

प्रकाश बराल

बागलुङ — प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलकोट नगरपालिकामा खोला दोहन रोक्न प्रहरी परिचालन गर्दा विवाद भएको बताएका छन् । प्रहरी पठाउँदा स्थानीय तहको अधिकारअनुसार ठेक्का लगाएको स्थानमा हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्दै नगरप्रमुखले रोकेको उनले बताए । 

यता नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरे भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेर ठेक्का दिएका ठाउँमा खनीखोस्री बालुवा झिक्दा रोक्न अधिकार क्षेत्र मिच्दै प्रहरी पठाइएको आरोप लगाउँछन् । ‘१ लाख रुपैयाँको ठेक्का हो, त्यहाँ एस्काभेटर वा अन्य उपकरण केही लगाइएको छैन,’ गैरेले भने, ‘स्थानीयले बालुवा झिक्नै नदिने भन्ने विवाद गर्दा छलफलबाट मिलाएर ठेक्का लगाएको हो । हामीले अवरोध गर्नेगरी कुनै घटना भएको छैन ।’ स्थानीय सरकारमा जिम्मेवार प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा भइरहेको विवादको यो प्रतिनिधि घटना हो ।

बागलुङ नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीमा एस्काभेटर लगाइएको उजुरी पर्दा प्रहरी र प्रशासनले बेवास्ता गरेको गुनासो उत्तिकै छ । बजार अनुगमन र सरकारी भवन अलपत्र पर्दा प्रशासन मौन रहेको आरोप पनि लागिरहेको छ । स्थानीय तह गठन र पछिल्लो समय आएका कानूनी प्रावधानले सीडीओलाई अध्यक्षको अधिकार दिएको स्थानमा जिल्ला समन्वय प्रमुख र नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखमा जिम्मेवारी सरेपछि आरोप प्रत्यारोप र कामले गति नलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आफ्नो अधिकार सरेपछि प्रशासन र प्रहरीलाई ती समितिमा सदस्य राखिएको छ । खाईपाई आएको अधिकार र पद खोसिएपछि यतिबेला स्थानीय तह र सीडीओबीच जुहारी चल्न थालेको हो । ‘स्थानीय सरकारसँग प्रहरी नभएकाले हामीले सहयोग मात्र गर्ने हो,’ प्रजिअ खरेलले भने, ‘कानून बनाउने, अनुगमन गर्ने र कारबाहीको जिम्मा स्थानीय तहमा छ ।’ सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पर्ने अवस्था आएमा मात्र प्रशासनले चासो राख्ने उनले बताए । कुटपिटका घटनामा मानिस पक्राउ परिसक्दा समुदायबाट उजुरी नआएर छाड्ने अवस्था आएको प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले बताए ।

‘पीडित पक्षको उजुरी आएपछि अदालतको अनुमतिले पक्राउ गर्ने प्रावधान छ तर पीडित पक्ष उजुरी गर्न आएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘कतिपय घटना स्थानीय तहमै मिलाउने काम भएको छ ।’ न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलाप गर्नै नहुने मुद्दा मिलाउने बहानामा उजुरी नआएको हुन सक्ने उनले बताए । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले अनुगमनको क्षेत्रमा प्रशासन सहज सहयोग गर्न तयार नहुने गुनासो गर्छन् ।

‘यसअघि अध्यक्ष भएका समितिमा सदस्य बस्नुपर्दा उहाँहरूमा केही समस्या छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको अधिकार र क्षेत्रलाई पनि उहाँहरूले सम्मान गर्नुपर्छ ।’ नदी दोहन गर्नेलाई जरिवाना गर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट फोन आएकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको रेग्मी टिप्पणी गर्छन् । बजार अनुगमनको क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको देखिएमा पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाएको प्रजिअ खरेल बताउँछन् । म्याद नाघेका वस्तु आयातमै चासो राखेर प्रतिबन्ध गर्न भने नसकेको उनले बताए । ‘संविधानले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार दिएकाले जिल्ला प्रवेशमा अनुगमन गर्न सकिएन,’ खरेलले भने, ‘उजुरी आएको र अखाद्य वस्तु भेटिएमा मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।’

चुंगी करलगायत लिएर आयात अनुगमन गर्न स्थानीय तहले अधिकार पाएको उनले बताए । अवैध रूपमा स्थापित इँटा उद्योगलाई नियमित बनाउन घरेलु विकास समिति र प्रशासन बाध्य नभएको समेत प्रशासनको दाबी छ । जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको बैठकले अधिकार आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ गर्ने र स्थानीय तहका गतिविधिमा टिप्पणी गर्न बढी लागेको केही कर्मचारी नै आरोप लगाउँछन् । ‘समायोजनको फारम भरिसकेकाले एकले अर्काको टिप्पणी गर्न जरुरी छैन’ खरेल भन्छन्, ‘अधिकार क्षेत्रकै कारण आफ्नै कार्यालय बनाउने दबाब मैले दिन सकेको छैन ।’ जिम्मेवार पूरा नगर्दा कसले कारबाही गर्ने भन्ने ठोस नीति बनेपछि काम गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×