२१९ ले गरेनन् अनुदान सम्झौता

जिल्लाका २ हजार ३ सय ७५ लाभग्राहीमध्ये अझै २ सय १९ परिवारले निजी आवास निर्माणको सम्झौता नगरेका हुन् । भौगोलिक कठिनाइ, किस्ता लगेर घर बनाउने झन्झट र तोकिएको पैसाले घर नबन्ने बुझेर उनीहरूले सम्झौता नगरेको पाइएको सम्बद्ध कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

लाभग्राहीको सूचीमा नाम परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ताराखोला गाउँपालिका–१ अमरभूमिका ३० परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । यस्तै गलकोट नगरपालिका–१० पाण्डवखानीका २६ परिवारले पनि अनुदान सम्झौता नगरेको पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यालयका कर्मचारी गुप्तबहादुर कार्कीले बताए ।

‘कतिपयले प्रक्रिया झन्झटिलो भनेर सम्झौता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केही भने बसाइँ सरेर अन्यत्रै घर बनाएर बस्ने योजनामा रहेको पनि पाइएको छ ।’ तमानखोला गाउँपालिकाका लाभग्राहीले भने भौगोलिक कठिनाइले सदरमुकाम आउजाउमा समस्या हुँदा सम्झौता गर्नसमेत नआएको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । ‘अनुदानको रकमले घर बन्दैन, दैनिक मजदुरी नगरे दुई छाक खान नपुग्नेले त्यो पैसा सदुपयोग गर्न पनि नसक्दा सम्झौता गर्न पनि मानेनन्’ बुढाले भने, ‘समस्या हेरेर अनुदान बढाउनुपर्ने हो चासो राखेको पाइएन ।’ उनले अनुदान रकम बढाउनसमेत माग गरे । प्राधिकरणले ४ चरणमा गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

कतिपयले पहिलो किस्ता रकम लगेपछि घरको प्रक्रिया पूरा नगर्दा दोस्रो किस्ताका लागि अयोग्य भएका छन् । तोकिएकै मापदण्ड र प्रक्रियामा घर बनाउनुपर्ने प्रावधान पालना गर्नुपर्ने आयोजनाका निमित्त प्रमुख रामआशिष साहले बताए । ‘प्राधिकरणले तोकेका ७ वटा मापदण्डका घर बनाउनुपर्छ, नत्र अनुदान स्वीकृत हुँदैन’ साहले भने, ‘पहिलो किस्ता लगेर दोस्रोमा अलमलिनेहरू अधिकांश त्यस्तै प्रकृतिका छन् ।’ तोकिएको मापदण्ड र डिजाइन नमिल्दा अनुदान रकम निकासा हुँदैन । उनका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म सम्झौता गरेका २ हजार १ सय ५१ लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता २ हजार ७२ जना र दोस्रो किस्ता ७ सय १७ जनाले मात्र पाएका छन् । तेस्रो किस्ता लगेकाहरू ४ सय ७ जना छन् ।

पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत जिल्लामा रेट्रोफिटिङ प्रविधिमार्फत प्रबलीकरण गर्ने ८२ लाभग्राहीमध्ये ५० घरले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । बाँकीले पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा सम्झौता नभएको हो । भूकम्पले पहिरो गएको र जमिन भासिने जस्ता समस्यामा परेको बुर्तिबाङ बुंगादोभान सडक पनि आयोजनाले निर्माण गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ग्राभेल गरिसक्ने गरी १० किमि सडकमा काम भइरहेको हो ।

यो सडकका लागि १५ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । सडकमा अहिलेसम्म ६ करोड २५ लाख २२ हजार खर्च भएको साहले बताए । उक्त सडक खण्डका दुईवटा पुलसमेत आयोजनाले निर्माण गर्नेगरी डीपीआर निर्माण भएको छ ।

आयोजनाबाटै चालु वर्ष ४० विद्यालय निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

सूचीकृत विद्यालय १ सय १२ वटा भए पनि चालु वर्षका लागि ४० वटा विद्यालय बनाउन लागिएको हो ’ प्राधिकरणले चार कोठे भवन पक्की बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । पक्की भवनका लागि बढीमा ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ सम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।