बेनीवासीलाई कटानको सधैं त्रास

घनश्याम खडका,

म्याग्दी — कालीगण्डकी नदी किनारका बेनीवासीलाई हरेक वर्ष असारदेखि भदौमा आउने बाढीले सताउने गरेको छ । हिउँदमा काली र म्याग्दी खोलामा पानीको सतह हिँडेरै वारपार गर्न मिल्नेगरी घटे पनि वर्षाको भेलको त्रास भने हटेको हुँदैन । 

म्याग्दीको बेनीमा कालीगण्डकी नदीले किनारमा गरेको कटान । तस्बिर : कान्तिपुर

उत्तरबाट दक्षिण झरेको कालीगण्डकीको पश्चिम किनारामा अवस्थित छ बेनीबजार । बेनीको पूर्वी कालीगण्डकी नदी तटमा दुई सयवटा हाराहारी घरधुरी छन् । यहाँका स्थानीयलाई हिउँदमा पनि वर्षाको झझल्कोले राम्रोसँग निद नपर्ने स्थानीय बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।

दायाँ र बायाँ कोखाबाट म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको निरन्तर कटानले खुम्चँदै बेनी संरक्षण गर्न लगाएको पक्की आरसीसी वाललाई गत वर्षाको बाढीले बगाएपछि पुन: लगाउने कार्यालय, बजेटर र कार्यक्रम टुङ्गो नलाग्दा अन्योल भएको हो । जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायले लगाएको पुरानो ग्याभिन जाली भत्काएर ठडाइएको दुई सय २० मिटरभन्दा बढी आरसीसी पक्की तटबन्द गत वर्षा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो ।

‘बेनी संरक्षणमा भइरहेको अलमल र बेवास्ताले थपेको अन्योलग्रस्त भविष्य सम्झेर रातमा निद्रा लग्दैन’ उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले भने, ‘बनेको संरचना बाढीले बगायो, पुनर्निर्माण गर्नेबारे सबैतर्फ अन्योल छ । कसैको चासो नहुँदा चिन्ता थपिएको छ ।’

तटबन्ध निर्माण गर्दै आएका तालुक जलउत्पन्न प्रकोप सबडिभिजन कार्यालय समायोजन भई प्रदेश सरकार मातहत परेपछि कार्यालय सिँचाइ कार्यालयमा गाभिएर सदरमुकाम संरक्षण अलपत्र परेको छ । नयाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पोखरास्थित रूपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनालाई दिए पनि बाढीले भत्काएको २ सय २० मिटरभन्दा बढी आरसीसी तटबन्ध कसले कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नखुलेको र जिम्मेवारी लिने निकाय फेला नपर्दा जोखिम यथावत् रहेको हो ।

‘जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम संरक्षण कार्यक्रम हेर्ने गण्डकी प्रदेशमा अर्को निकाय नभएपछि सदरमुकाम बेनी संरक्षण कार्यक्रम पोखराको रूपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनाको जिम्मा लगाइएको हो,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘गएको वर्षाको बाढीले बगाएको तटबन्ध निर्माणको डिजाइन परिवर्तन गर्न र तत्काल अस्थायी संरचना निर्माण गरी बेनी संरक्षण गर्न मन्त्रालयमा पहल गरेको छु ।’

बाढीको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम संरक्षण गर्न लगाइएको आरसीसी तटबन्ध बाढीले बगाएपछि साबिकको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सबडिभिजन कार्यालयले गठन गरेको छानबिन पनि कार्यालय समायोजनसँगै हराएको छ । प्राविधिक वा निर्माण कुन पक्षको त्रुटिले तटबन्ध बग्यो भन्ने छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही हुने आशा गरेका बेनीवासी कार्यक्रम नै अलपत्र परेपछि आफैं छक्क परेका छन् ।

‘डेब्रिजसहितको ठूलो बाढी आएकाले तटबन्धले थेग्न नसक्दा ढलेको हो,’ योजनाको मुख्य नियमनकारी जिम्मेवार पाएको साबिकको जलउत्पन्न प्रकोप सबडिभिजन प्रमुख खगेन्द्र भट्टचनले भने, ‘कसैको गल्तीले वा डिजाइन फेलभन्दा नदीमा डेब्रिजको फ्लो बढी भएको देखिन्छ ।’ उनको तर्कसँग नगरवासी सहमत छैनन् ।

‘बाढीमा डेब्रिज बग्छ, अझ ठूल्ठूला ढुंगामुढा र रूख बगाएर ल्याउँछ नि । त्यही थेग्न बलियो भनेर बनाएको आरसीसी वाल नै बग्यो । कसको कमजोरी हो छानबिन आवश्यक छ,’ बेनी बचाऊ अभियानका अगुवा हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘एउटै वर्षाको एक दिनको बाढीको बगाउने तटबन्धको डिजाइनै रिभाइज आवश्यक छ । गल्ती गर्नेलाई सजाय होलाभन्दा बेनी बचाऊ कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ ।’

जति उच्च हिमाल तथा पहाड उति–उति बाढी–पहिरोको जोखिम । धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्णबाट झर्ने खोला क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ । कालीगण्डकी नदीले बनाएको खोंचका प्राय: सबै पहाड ९० डिग्रीभन्दा बढी भिराला छन् । यिनै पहाडको फेदीको कालीगण्डकी नदीले बनाएको बगरमा अवस्थित बेनी र नदी तटीय बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । कालीगण्डकी नदी मात्र होइन धौलागिरि हिमालबाट झर्ने पश्चिमभेगबाट बग्ने म्याग्दी खोला र मध्यभागबाट झर्ने राहुघाट खोलामा पनि पहाडको संरचना उस्तै छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०९:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — भूकम्पबाट भत्किएर सरकारी अनुदानबाट निर्माण हुने विद्यालयको भवन बनाउन ढिलाइ गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने भनिएका २९ विद्यालयका लागि अझैसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौरस्थित पृथ्वी माविका विद्यार्थी र पछाडि नवनिर्मित भवन ।तस्बिर : प्रकाश बराल/कान्तिपुर

सरकारले आव ०७५/७६ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाअन्तर्गत रहेर २ कोठे १२ विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे १४ विद्यालय निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि १० करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको ६ महिना बितिसकेपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) को जिल्लास्थित कार्यालयका निमित्त प्रमुख उशेष श्रेष्ठले योजनाको आइतबार–सोमबारदेखि विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता थाल्ने बताए ।

उनले आफू आएको डेढ महिनाको अवधिमा विद्यालयको अवस्था हेरेर प्राविधिक समितिको बैठकबाट आयोजना छनोट गरिएको बताए । ‘छनोटमा परेका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति आएको छ । हामी आइतबार–सोमबारबाट विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता थाल्छौं,’ उनले भने । के कारणले ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म नहुँदा के कसरी ढिलाइ भयो भन्ने कुरा कसरी भनौं र,’ उनले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीमा परेपछि समस्या भएको स्रोत बताउँछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नारायण रेग्मीले विद्यालय पुनर्निर्माणको यो कार्यको जानकारी आफ्नो कार्यालयमा नआउने बताए । ‘हुन त निर्णय नै दोस्रो चौमासिकमा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी कार्यान्वयन हुने हो । कार्यक्रम समयमै नआउँदा ढिलाइ भएको हुनसक्छ,’ उनले भने । सूचना प्रकाशन, प्राविधिक मूल्यांकन, छनोट निर्णय, स्वीकृति हुँदा टाइम लागेको हुनसक्ने उनले बताए । केन्द्रीय कार्यालय तथा विभागबाट आउने जुनसुकै कार्यक्रम जिल्लामा आर्थिक वर्षको आधाआधीमा मात्रै आइपुग्दा भौतिक निर्माण प्रभावित हुने कार्यालयका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

समन्वय इकाइ कार्यालयका अनुसार २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका १ सय २३ विद्यालयको पुनर्निर्माण भने २ आवमा पुनर्निर्माण भएको छ । दुई आवमा गरी २१ करोड २१ लाख बजेट खर्च भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर कार्यालय सूचीमा रहेका १ सय ६७ वटा विद्यालयमध्ये १ सय २३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको इकाइ प्रमुख रेग्मीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) को कार्यक्रम अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको हो ।

आब ०७२/७३ मा २ कोठे ७५ वटा विद्यालय, ३ कोठे १३ वटा, ४ कोठे ९ वटा विद्यालय १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेटमा निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) को २ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटबाट आव ०७३/७४ मा २ कोठे ३ विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे २ विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको छ । आव ०७४/७५ मा शिक्षा विभागको बजेटबाट २ कोठे २ विद्यालय, ४ कोठे ८ विद्यालय र केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) बाट २ कोठे ३ वटा विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे २ विद्यालय निर्माण गरिएको छ ।

यसका लागि पनि २ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति पुगेका २ सय ८५ विद्यालयको मर्मत गरिएका छन् । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका, क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण तथा आंशिक क्षति पुर्‍याएका अधिकांश विद्यालयको सरकारी तवरबाट पुनर्निर्माण भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । तर, कतिपय विद्यालयका कक्षकोठा समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी अप्ठ्यारो तरिकाले पढ्न बाध्य भएका शिक्षक तथा अभिभावकले बताएका छन् ।

पूर्वविद्यार्थीको सहयोग
बागलुङ (कास)– सदरमुकामको सबैभन्दा पुरानो विद्यामन्दिर माविमा यसै विद्यालयमा पढ्ने पूर्वविद्यार्थी दाता बनेर आउन थालेका छन् । पूर्वविद्यार्थीले खानेपानी, पोसाक र दिवा खाजामा सहयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्वविद्यार्थीकै सहयोगमा लाखौं खर्चेर भवन बनाएको प्रधानाध्यापक जगन्नाथ आचार्यले बताए । ‘बालबालिकालाई आरामदायी बसाइँ र रमाएर पढ्ने, खेल्ने वातावरण अनि दिउँसो मीठो खाजाको व्यवस्था मिलाएका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुल व्यवस्थापनलाई सहयोग आए शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।’

पूर्वविद्यार्थी रहेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवासकुमार राजभण्डारीकै अगुवाइमा कक्षाकोठा व्यवस्थापनको काम थालेपछि राजेन्द्र आचार्य, मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र बाबुलाल शाक्यलगायतले कार्पेटको सहयोग गरेका छन् । १ हजार ४ सय विद्यार्थीलाई प्रशोधित खानेपानी व्यवस्थापनका लागि युरोगार्ड राख्न पूर्वविद्यार्थी मन्दिरा श्रेष्ठले २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी थिइन् । उक्त रकमले विद्यालयले दुई ट्यांकीमार्फत पानी छान्ने प्रविधि जडान गरेर धारा पनि बनाइएको छ ।

पूर्वविद्यार्थी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि सहयोग गरेका छन् । ‘मलाई विदेशका महँगा विद्यालयमा नपढेकोमा पछुतो छैन । विद्यामन्दिरमा पढेकोमा गर्व छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वविद्यार्थीकै पहलमा विद्यालयलाई नमूना बनाउने हो ।’ सरकारले केही गरेन भनेर बस्दा शिक्षाको गुणस्तर र भौतिक निर्माण सबै अलपत्र पर्ने उनको भनाइ छ । उनले बालकक्षामा खाजा खुवाउन सहयोग गरेको प्रधानाध्यापक आचार्यले बताए ।

भूकम्पले भत्केपछि विद्यालयले सञ्चालन गरेको महायज्ञमा पनि पूर्वविद्यार्थी तथा अभिभावककै सहयोगमा ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसले चार तले भवन बनाइएको छ । नयाँ भवन दुई हजार विद्यार्थी थेग्न सक्ने क्षमताको बनेको राजभण्डारीले बताए । त्यस्तै बेलायती पूर्वसैनिकको वेलफेयर ट्रस्टले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर थप आठकोठे भवन बनाइदिएको छ । उक्त भवनमा छात्रावास राख्ने योजना छ । यहाँ बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका छात्राका लागि छात्रावास पनि सञ्चालनमा छ ।

ढकालले दिए एक्लै ५ करोड
भूकम्पले भवन चिरा–चिरा परेपछि पृथ्वी माविमा बालबालिकालाई कक्षामा राखेर पढाउन जोखिम थियो । पुनर्निर्माणका लागि विद्यालयले स्रोत खोजिरहेका बेला एक जना पूर्वविद्यार्थीको सहयोगले करोडौंको भवन निर्माण भएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरको उक्त विद्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ एक्लै लगानी गरिदिएपछि आकर्षक भवन निर्माण भएको छ । डेढ वर्षअघि उनले दिएको सहयोगबाट निर्मित भवन अहिले पूरा भएको छ । १४ कोठे नयाँ भवन बनेपछि पढाउन सहज भएको प्रधानाध्यापक प्रेमप्रसाद चापागाईंले बताए ।

पूर्वविद्यार्थी समाजले सहयोगी अभियान सञ्चालनका लागि आहान गरेकै बेला ग्लोबल आईएमइ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले मुख्य भवन आफ्नो लगानीमा बनाउने निर्णय गरेका थिए । उनले पिता हिरण्य ढकालको स्मृतिमा विद्यालयको मूल भवन बनाउन लगानी गरेका हुन् ।

यो भवन निर्माणसँगै विद्यालयलाई पृथ्वी हिरण्य मावि नामकरण गरिएको छ । ‘यति ठूलो रकम सहयोग पाएर विद्यालयको मुहारै फेरिएपछि अभिभावक भेलाबाट नाम परिवर्तन गरेका हौं,’ प्रधानाध्यापक चापागाईंले भने, ‘ढकालले विद्यालयको खेल मैदान र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ ।’ यो अभियानमा अन्य विद्यार्थीले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, बैठक कक्षसमेत बनाउने योजनाको काम सुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्