विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — भूकम्पबाट भत्किएर सरकारी अनुदानबाट निर्माण हुने विद्यालयको भवन बनाउन ढिलाइ गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने भनिएका २९ विद्यालयका लागि अझैसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौरस्थित पृथ्वी माविका विद्यार्थी र पछाडि नवनिर्मित भवन ।तस्बिर : प्रकाश बराल/कान्तिपुर

सरकारले आव ०७५/७६ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाअन्तर्गत रहेर २ कोठे १२ विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे १४ विद्यालय निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि १० करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको ६ महिना बितिसकेपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) को जिल्लास्थित कार्यालयका निमित्त प्रमुख उशेष श्रेष्ठले योजनाको आइतबार–सोमबारदेखि विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता थाल्ने बताए ।

उनले आफू आएको डेढ महिनाको अवधिमा विद्यालयको अवस्था हेरेर प्राविधिक समितिको बैठकबाट आयोजना छनोट गरिएको बताए । ‘छनोटमा परेका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति आएको छ । हामी आइतबार–सोमबारबाट विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता थाल्छौं,’ उनले भने । के कारणले ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म नहुँदा के कसरी ढिलाइ भयो भन्ने कुरा कसरी भनौं र,’ उनले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीमा परेपछि समस्या भएको स्रोत बताउँछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नारायण रेग्मीले विद्यालय पुनर्निर्माणको यो कार्यको जानकारी आफ्नो कार्यालयमा नआउने बताए । ‘हुन त निर्णय नै दोस्रो चौमासिकमा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी कार्यान्वयन हुने हो । कार्यक्रम समयमै नआउँदा ढिलाइ भएको हुनसक्छ,’ उनले भने । सूचना प्रकाशन, प्राविधिक मूल्यांकन, छनोट निर्णय, स्वीकृति हुँदा टाइम लागेको हुनसक्ने उनले बताए । केन्द्रीय कार्यालय तथा विभागबाट आउने जुनसुकै कार्यक्रम जिल्लामा आर्थिक वर्षको आधाआधीमा मात्रै आइपुग्दा भौतिक निर्माण प्रभावित हुने कार्यालयका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

समन्वय इकाइ कार्यालयका अनुसार २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका १ सय २३ विद्यालयको पुनर्निर्माण भने २ आवमा पुनर्निर्माण भएको छ । दुई आवमा गरी २१ करोड २१ लाख बजेट खर्च भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर कार्यालय सूचीमा रहेका १ सय ६७ वटा विद्यालयमध्ये १ सय २३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको इकाइ प्रमुख रेग्मीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) को कार्यक्रम अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको हो ।

आब ०७२/७३ मा २ कोठे ७५ वटा विद्यालय, ३ कोठे १३ वटा, ४ कोठे ९ वटा विद्यालय १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेटमा निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) को २ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटबाट आव ०७३/७४ मा २ कोठे ३ विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे २ विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको छ । आव ०७४/७५ मा शिक्षा विभागको बजेटबाट २ कोठे २ विद्यालय, ४ कोठे ८ विद्यालय र केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) बाट २ कोठे ३ वटा विद्यालय, ३ कोठे ३ विद्यालय र ४ कोठे २ विद्यालय निर्माण गरिएको छ ।

यसका लागि पनि २ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति पुगेका २ सय ८५ विद्यालयको मर्मत गरिएका छन् । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका, क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण तथा आंशिक क्षति पुर्‍याएका अधिकांश विद्यालयको सरकारी तवरबाट पुनर्निर्माण भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । तर, कतिपय विद्यालयका कक्षकोठा समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी अप्ठ्यारो तरिकाले पढ्न बाध्य भएका शिक्षक तथा अभिभावकले बताएका छन् ।

पूर्वविद्यार्थीको सहयोग
बागलुङ (कास)– सदरमुकामको सबैभन्दा पुरानो विद्यामन्दिर माविमा यसै विद्यालयमा पढ्ने पूर्वविद्यार्थी दाता बनेर आउन थालेका छन् । पूर्वविद्यार्थीले खानेपानी, पोसाक र दिवा खाजामा सहयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्वविद्यार्थीकै सहयोगमा लाखौं खर्चेर भवन बनाएको प्रधानाध्यापक जगन्नाथ आचार्यले बताए । ‘बालबालिकालाई आरामदायी बसाइँ र रमाएर पढ्ने, खेल्ने वातावरण अनि दिउँसो मीठो खाजाको व्यवस्था मिलाएका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुल व्यवस्थापनलाई सहयोग आए शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।’

पूर्वविद्यार्थी रहेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवासकुमार राजभण्डारीकै अगुवाइमा कक्षाकोठा व्यवस्थापनको काम थालेपछि राजेन्द्र आचार्य, मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र बाबुलाल शाक्यलगायतले कार्पेटको सहयोग गरेका छन् । १ हजार ४ सय विद्यार्थीलाई प्रशोधित खानेपानी व्यवस्थापनका लागि युरोगार्ड राख्न पूर्वविद्यार्थी मन्दिरा श्रेष्ठले २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी थिइन् । उक्त रकमले विद्यालयले दुई ट्यांकीमार्फत पानी छान्ने प्रविधि जडान गरेर धारा पनि बनाइएको छ ।

पूर्वविद्यार्थी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि सहयोग गरेका छन् । ‘मलाई विदेशका महँगा विद्यालयमा नपढेकोमा पछुतो छैन । विद्यामन्दिरमा पढेकोमा गर्व छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वविद्यार्थीकै पहलमा विद्यालयलाई नमूना बनाउने हो ।’ सरकारले केही गरेन भनेर बस्दा शिक्षाको गुणस्तर र भौतिक निर्माण सबै अलपत्र पर्ने उनको भनाइ छ । उनले बालकक्षामा खाजा खुवाउन सहयोग गरेको प्रधानाध्यापक आचार्यले बताए ।

भूकम्पले भत्केपछि विद्यालयले सञ्चालन गरेको महायज्ञमा पनि पूर्वविद्यार्थी तथा अभिभावककै सहयोगमा ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसले चार तले भवन बनाइएको छ । नयाँ भवन दुई हजार विद्यार्थी थेग्न सक्ने क्षमताको बनेको राजभण्डारीले बताए । त्यस्तै बेलायती पूर्वसैनिकको वेलफेयर ट्रस्टले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर थप आठकोठे भवन बनाइदिएको छ । उक्त भवनमा छात्रावास राख्ने योजना छ । यहाँ बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका छात्राका लागि छात्रावास पनि सञ्चालनमा छ ।

ढकालले दिए एक्लै ५ करोड
भूकम्पले भवन चिरा–चिरा परेपछि पृथ्वी माविमा बालबालिकालाई कक्षामा राखेर पढाउन जोखिम थियो । पुनर्निर्माणका लागि विद्यालयले स्रोत खोजिरहेका बेला एक जना पूर्वविद्यार्थीको सहयोगले करोडौंको भवन निर्माण भएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरको उक्त विद्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ एक्लै लगानी गरिदिएपछि आकर्षक भवन निर्माण भएको छ । डेढ वर्षअघि उनले दिएको सहयोगबाट निर्मित भवन अहिले पूरा भएको छ । १४ कोठे नयाँ भवन बनेपछि पढाउन सहज भएको प्रधानाध्यापक प्रेमप्रसाद चापागाईंले बताए ।

पूर्वविद्यार्थी समाजले सहयोगी अभियान सञ्चालनका लागि आहान गरेकै बेला ग्लोबल आईएमइ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले मुख्य भवन आफ्नो लगानीमा बनाउने निर्णय गरेका थिए । उनले पिता हिरण्य ढकालको स्मृतिमा विद्यालयको मूल भवन बनाउन लगानी गरेका हुन् ।

यो भवन निर्माणसँगै विद्यालयलाई पृथ्वी हिरण्य मावि नामकरण गरिएको छ । ‘यति ठूलो रकम सहयोग पाएर विद्यालयको मुहारै फेरिएपछि अभिभावक भेलाबाट नाम परिवर्तन गरेका हौं,’ प्रधानाध्यापक चापागाईंले भने, ‘ढकालले विद्यालयको खेल मैदान र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ ।’ यो अभियानमा अन्य विद्यार्थीले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, बैठक कक्षसमेत बनाउने योजनाको काम सुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीको बीचैमा एस्काभेटर

गत असारमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नदी दोहन रोक्न आदेश दिए पनि पालना भएन
प्रकाश बराल

बागलुङ — यहाँको कालीगण्डकी नदीमा दैनिकजसो डोजर र एस्काभेटर लगाएर दोहन भइरहेको छ । गत असारमा बागलुङ नगरपालिकासहित पर्वतको कुश्मा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङका गाउँपालिकाको नाउँमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नदी दोहन रोक्न आदेश दिए पनि पालना भएको छैन । 

बागलुङको कालीगण्डी नदीमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न प्रयोग गरिएको एस्काभेटर । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर 

चालु वर्षदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्का पाउनेले पनि मेसिन लगाएर खनीखोस्री गर्न पाइँदैन ।

अनधिकृत दोहन रोक्न आउने जनगुनासोपछि प्रहरीले बेलाबखत ठेकेदारका ढुवानी साधन र उपकरण नियन्त्रणमा लिई बुझाए पनि न्यूनतम जरिबानामा छाडिन्छन् । त्यसरी छाड्न थालिएपछि निरन्तर दोहन भइरहे पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो कम गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नदी दोहन रोक्न आदेश दिएको थियो । उनीहरूलाई नदी दोहन रोक्ने ऐन बनाउन र सबै जिल्ला प्रशासनलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविपरीत यहाँ नदी दोहन जारी छ ।

चालु वर्ष बागलुङ नगरपालिकाले मात्र झन्डै ४० लाख रुपैयाँको टेन्डर खुलाएकोमा केही स्थानमा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ । कालाखोलालगायतका बगरमा अझै सम्झौता भइनसकेको बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए ।

‘डोजर लगाउन पाउने भन्ने कतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ जिल्ला प्रहरीले पनि अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरेको बताएको छ । ‘अनुमगन भइरहेको छ, गैरकानुनी काम भएको देखिएमा पक्राउ गरी कारबाहीका लागि पठाउँछौं,’ प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले भने, ‘पटक–पटक आँखा छलेर दोहन भइरहेको सुन्नमा आएको छ ।’ कतिपय स्थानमा प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमा दोहन भएको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सम्झौता नगरी नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ दोहन गर्ने क्रम बढेकाले राजस्व संकलनमा असर परेको छ । नगरपालिकाले ६० लाख राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा चालु वर्षको योजनामा ८ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने देखाएको छ । ठेक्का खुलाएअनुसार सम्झौता नहुने देखेर नगरपालिकाले आम्दानी कम हुने अनुमान गरेको स्थानीय व्यवसायी रुद्र महतले बताए । ‘इजाजत नलिई दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न नसके राजस्व बढ्ने संकेत छैन,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी काम भइरहे पनि प्रशासन मुकदर्शक जस्तै छ ।’

कालीगण्डकीसहित गलकोटको दरमखोलाको काँडेवास, रिघा र बडिगाड खोलाको भीमगिठे घाटमा पनि निरन्तर डोजर लगाएर दोहन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । गत वर्ष पनि गैरकानुनी रूपमा दोहन गर्ने र ठेक्का सम्झौता पनि नगर्दा ४० लाखभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको थियो । गत वर्षसम्म जिल्ला समन्वय समितिले लगाउने ठेक्का र राजस्व असुलीको जिम्मेवारी चालु वर्षदेखि स्थानीय तहमा सरेको छ । एस्काभेटर लगाउनेले नदीको बहाव फेर्ने समेत गरेका छन् । निरन्तर दोहन गर्दा पहिरो निम्तने खतरा बढेको छ । ‘गत वर्षपछि पटक–पटक पत्र काटेर सम्झौताका लागि बोलायौं आएनन्, ठेकेदारले हामीलाई टेरेनन्,’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘प्रशासनले चासो राखेन भने ठेकेदारहरूले करोडौं दोहन गरिरहन्छन् ।’

कानुनी प्रावधानअनुसार ठेक्का लगाएको स्थानमा सामान्यतया एक मिटर गहिराइसम्म मात्रै खनिखोस्री गरेर बालुवा झिक्न पाइन्छ । असारदेखि भदौसम्म बालुवा उत्खनन गर्नै नपाउने व्यवस्थालाई पनि उनीहरूले निरन्तर उलंघन गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीवेदप्रसाद खरेलले भने प्रशासन मुकदर्शक भएर नबस्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कानुनविपरीत र अदालतको आदेश नमान्ने जो
कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘रातको समयमा पनि अनुगमन गरेर केहीलाई कारबाही समेतगरेका छौं ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्