पुनर्निर्माणमा पौने २ अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न लमजुङमा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अनुदान वितरण गर्न थालिएको साढे तीन वर्षको अवधिमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको १ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निजी आवासमा खर्च भएको देखिएको छ ।

गैसरकारी संस्थाको अझै पूर्ण विवरण नआउँदा खर्च बढ्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी अनुदान १ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्था अनुदान ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि लमजुङमा २०७३ पुस २१ बाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सर्वेक्षण सुरु भएको थियो । चैत २८ देखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा असार १४ देखि अनुदान वितरण सुरु गरिएको थियो ।

आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उशेष श्रेष्ठका अनुसार लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही सूचीमा छन् । यीमध्ये १३ हजार ४ सय ९५ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । १३ हजार ४ सय ५९ ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ५ हजार ३ सय ३४ घरपरिवारले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । १ हजार ३ सय६४ जनाले तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।

प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार पहिलो किस्ताबापत सरकारी अनुदान लाभग्राहीले ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत ७५ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । तेस्रो किस्ता १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । आवास प्रबलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ लाभग्राहीमध्ये २ सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजारका दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।

गैरसकारी संस्थामार्फत ३ सय ३५ पीडितले पहिलो किस्ताबापत १ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ३ सय ३५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । १ सय २५ पीडितले तेस्रो किस्ताबापत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । रेग्मीका अनुसार पछिल्लो समय दोस्रो र तेस्रो किस्ता लाने क्रम बढ्दो छ ।

‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता धमाधम लानुले घर निर्माण धमाधम भइरहेको देखाउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गोरखासँग सीमा जोडिएका दूधपोखरी गाउँपालिका–१ दूधपोखरी र २ बिचौरका लागग्राहीले गोरखाको भच्चेकस्थित बैंकबाट अनुदान रकम लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बाँकीले बेंसीसहर तथा आसपासका बैंकमा अनुदान रकम पठाउने गरिएको उनले बताए ।

भूकम्पले घर क्षति पुर्‍याएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजार ८ सय ५५ जनाले गुनासो फारम भरेका छन् । १ हजार बढीले अनुदान सम्झौताअगावै घर निर्माण गरिसकेको अनुमान गरिएको छ । अहिले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यको आर्थिक कारोबारबाहेक सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएकोरेग्मीले बताए ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउने र हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्थानीय तहले गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई छिटो सक्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी, प्रशासन सबैको सहयोगमा छिट्टै निजी आवास पुनर्निर्माणकार्यलाई टुंग्याउन जरुरी छ । जति लम्बिँदै गयो, त्यति समस्या थपिँदै जान्छ,’ उनले भने । उनले गुनासो फारम भरेकाको सम्बोधन छिटो हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति करबाट २४ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जलजला गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि लागू गरेको सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट ६ महिनामा २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत साउनबाट पुससम्ममा ३ हजार ४ सय ४ जनाले तिरेको करबाट संकलित रकम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

जलजलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुना अधिकारीका अनुसार सबै वडावासीले करबापत मात्रै २४ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व गाउँपालिकालाई बुझाएका हुन् । गाउँपालिकाले सबै वडा र टोलहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पुस मसान्तसम्म कर बुझाउनआउनेलाई १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै वडावासी तोकिएकै समयमा राजस्व बुझाउन आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए ।

पहिलो वर्ष भएकाले सर्वसाधारणलाई घरघरै करबारे जानकारी गराउन र गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन गत पुस ७ देखि २३ गतेसम्म वडैपिच्छेका टोलटोलमा शिविर सञ्चालन गरेको थियो । चालु वर्षको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा सम्पत्ति, व्यवसाय र भूमिकर लिनेगरी ९ वटै वडामा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण एवं सम्पत्ति तथा भूमिकर संकलन शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।

सबै वडा र टोलस्तरमा घुम्ती टोली खटाएर नयाँ व्यवसाय दर्तादेखि पुराना नवीकरण र घरजग्गाको आयकर तिर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष रवि भण्डारीले सर्वसाधारणको सहज र कर शिक्षासहित शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । हरेक वडामा ३ दिनका दरले विषयगत कर्मचारी परिचालन गरेर नयाँ व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, सम्पत्ति तथा भूमिकर संकलन गरिएको बताए ।

‘शिविरमै कर शिक्षा पनि सञ्चालन गरेका थियौं,’ भण्डारीले भने, ‘दुई हजारभन्दा बढीले शिविरमै कर तिर्नुभयो ।’ उनका अनुसार सर्वसाधारणलाई केका लागि कर तिर्ने, कर तिरेको रकमको लगानी कहाँ हुन्छ ? लगायतका विषयमा कर शिक्षा दिइएको थियो । जलजलाका ९ वटै वडाका पाँच हजार पाँच सय २१ जनाको २६ हजार ९ सय ४८ कित्ता जग्गा भूमि तथा सम्पत्ति करका लागि अभिखेलीकरण भएको छ । शिविरबाट मात्रै करिब १४ लाख राजस्व संकलन
भएको थियो ।

गाउँपालिकाले चालु वर्षदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको जग्गा तथा उक्त जग्गामा बनेका घर, गोठ, टहराको एकीकृत सम्पत्ति कर लिन सुरु गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतले सम्पत्तिकरबारे कानुन बनाउन पाउँछ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत असारमा भएको गाउँसभाले पारित गरेको सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार विभिन्न मापदण्डको आधारमा वैज्ञानिक रूपमा करको दर निर्धारण गरी कर संकलन सुरु गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

गाउँसभाको कार्यविधिअनुसार १ लाख सम्मका घर टहरालाई १ सय, १ देखि २ लाखसम्म २ सय ५०, २ देखि ५ लाखसम्म १ सय ८०, ५ देखि १० लाखसम्म प्रतिलाख ५६ रुपैयाँका दरले वार्षिक कर लिने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० लाखसम्म प्रतिलाख ५५ रुपैयाँ, २० देखि ३० लाखसम्म प्रतिलाख ५४, ३० देखि ४० लाखसम्म प्रतिलाख ५३ रुपैयाँ, ४० देखि ५० लाखसम्म प्रतिलाख ५२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० लाखभन्दा बढी प्रतिलाख ५१ रुपैयाँका दरले कर तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट यस वर्ष चालिस लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ । ‘वर्षभरिमा ४० लाखको लक्ष्य हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘पहिलो ६ महिनामै २४ लाख उठेपछि अब १६ लाख उठाउन कठिन छैन ।’

गाउँपालिकामा साना–ठूला गरी ६ हजार करदाता रहेको अनुमान छ । बस्तीस्तरमा घरदैलो गरेर गणकहरूले संकलन गरेको सम्पत्ति विवरण गाउँपालिकाले आफ्नै विद्युतीय सफ्टवेयरको विकास गरी व्यवस्थित र सुरक्षित अभिलेख राखिएको सूचना प्रविधि अधिकृत मिलन मल्लले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्