बागलुङ — भूकम्पले भत्काएका यहाँका ४० विद्यालयका भवन चालु वर्ष निर्माणको काम सुरु भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइमार्फत चालु वर्ष चारकोठे १७ भवन निर्माण हुने आयोजनाका उपनिर्देशक रामाशिष साहले बताए ।
प्राधिकरण गठनको लामो समय बिते पनि लाभग्राहीको सूचीकरण र विद्यालयको हकमा भौगोलिक अध्ययनसमेत गर्नुपर्ने भएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा विद्यालय बनाउनका लागि सम्झौता पछि पनि भवन निर्माण स्थालको अध्ययन र लेआउट निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ,’ साहले भने, ‘सूचीकृत विद्यालय १ सय १२ वटा भए पनि चालु वर्षका लागि ४० वटा विद्यालय मात्र सूचीकृत छन् ।’ प्राधिकरणले चार कोठे भवन पक्की बनाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । पक्की भवनका लागि बढीमा ७० लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बागलुङमै ३ कोठे भवन ५ वटा बनाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि प्राधिकरणबाट ३५ लाख ८० हजार र २ कोठे भवन १८ वटाका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आनुदान दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका लागि भने ट्रष्ट भवन बनाउने डिजाइन गरिएको हो । समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा अधिकांश विद्यालयका चर्केका भवन र केहीले खुला चौरमा समेत बालबालिका राखेर पढाउन बाध्य भएको शिक्षकहरूले बताए ।
प्राधिकरणले सूचीकृत गरेको मध्ये बागलुङ कम क्षति भएको जिल्लामा छ । कम क्षति भएका जिल्लामा ढिलागरी प्रवेश गरेकाले निर्माणको काम पनि ढिलाइ भएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘तोकिएको मापदण्डमा भवन बनाउन सबै नागरिक र विद्यालयलाई आग्रह गर्ने र त्यसका लागि सरकारी कोषबाट ३ लाख अनुदान दिने भनेको हो’ उनले भने, ‘पैसा पुगेन भनेर कतिपयले घर नबनाएकाले अनुदान किस्ता रोकिएको हो ।’ पहिलो किस्ता लगेपछि दोस्रो र तेस्रोमा रोकिएको कारण सबै काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा भएको उनले टिप्पणी गरे ।
भूकम्पबाट भत्केका व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माणको काम सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको उनले स्वीकारे । ढिलाइ नगरी काम गर्न उनले आग्रह पनि गरे । बागलुङस्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले चालु खर्चको प्रगति ९६ प्रतिशत गर्दा पुँजगत प्रगतिी ९ प्रतिशत मात्र गरेको छ । ‘काम किन सुस्त भएको हो त्यो बुझ्दै छौं’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपयले जग्गा अभावले घर बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।’
घर बनाउने जग्गासमेत नभएकाहरूलाई थप २ लाख अनुदानको नीतिसमेत भएकाले स्थानीय तहले त्यो प्रष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए । चालु पुँजीको ८ करोड १६ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ६५ लाख खर्च भएको हो भने पुँजीगत बजेटको २१ करोड ८५ लाखमध्ये केही लाख मात्र खर्च भएको साहले बताए ।
जिल्लाका २ हजार ३ सय ७५ लाभग्राही मध्ये अहिलेसम्म ४ सय ३ परिवारले मात्र घर बनाएका छन् । उनीहरू तेस्रो किस्ताका लागि योग्य भए पनि अझै उनीहरूले पैसा पाइसकेका छैनन् । अहिलेसम्म ८ सय ४ परिवारले पहिलो किस्ता लगेका छन् भने दोस्रो किस्ता लैजान नपाउने धेरै छन् ।
तोकिएको सर्त पूरा नगरेसम्म पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने प्रावधान छ । बागलुङको हकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि बुर्तिबाङदेखि बुंगादोभान खण्डको १० किमि सडक पनि बनाउने काम सुरु भएको छ ।
प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:३२
