पुनर्निर्माणको गति सुस्त

अगन्धर तिवारी

पर्वत — भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पर्वतमा आवास पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । कम क्षति भएका जिल्लाको सूचीमा रहेको पर्वतमा लाभग्राहीको संख्या ५ हजार २ सय ६९ छ ।

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–३ रानीपानीमा भूकम्पपछि निर्माण भएको घर ।तस्बिर : अगन्धर/कान्तिपुर 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा १६ वटामात्रै घर निर्माण भएका छन् ।

घर निर्माणको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गर्नेको संख्या ४ हजार ८ सय ४६ छ । जसमध्ये १ हजार ६ सय ६ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता रकम लिनेको संख्या १६ जनामात्रै छ ।

घर निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गाउँमा प्राविधिक नपुग्नु र किस्ता लिन झन्झट भएका कारण पुननिर्माण अपेक्षित गतिमा नभएको पाइएको छ । भूकम्पले बढी क्षति भएको बिहादी गाउँपालिकाका रानीपानी र बिहादीमा धेरैपटक सरकारी अधिकारी पुगे पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सानोतिनो राहतमा खाद्यान्न, आश्वासन र प्राविधिकका सल्लाह सुन्दासुन्दै हैरान परेका बिहादी–३ रानीपानीकी गंगा पराजुली आफैंले घर निर्माण सके । तर, प्राविधिक स्टिमेट नमिलेको भन्दै पाउनुपर्ने अनुदान रकम अझै पाएका छैनन् । फलेवास–३ का टीकाराम तिवारीले पनि भत्किएको घर बनाएर सकेको दुई वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म सबै किस्ता रकम पाउनै सकेका छैनन् ।
‘मैले घर सक्दा १० लाखभन्दा बढी खर्च भयो,’ फलेवासका टीकारामले भने, ‘प्राविधिकले यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्दै पुरै घर भत्काउने भन्छ । अब घर भत्काउनुभन्दा राहतै नलिन बेस भएन ?’ २०७४ कात्तिकमा सुरु गरेको रानीपानीकी विष्णु श्रेष्ठको घरको जग, पिल्लर र बिम बाँधेर छोडेपछि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्राविधिकले स्टिमेटभन्दा धेरै सामाग्री प्रयोग गरेको भनेपछि रोकिएको काम अघि बढेकै छैन । गाउँमा दक्ष कामदार पाइँदैनन् । भएका केही सीमित कामदारलाई भ्याइनभ्याई छ । कामदार नपाएपछि रानीपानी, बिहादी र बर्राचौर लगायत बढी घर क्षति भएका गाउँमा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

‘भनेको बेला मिस्त्री पाइँदैन,’ गंगा पराजुलीले भने, ‘कामदार पाइएको बेला प्राविधिक आउँदैनन् । सिमेन्टको गारो हामीले जान्दैनौं । यस्तै यस्तै कारणले काम रोकिएको छ ।’ स्थानीय देवीप्रसाद पराजुलीका अनुसार दक्ष कामदारले हत्तपत्त काम गर्न मान्दैनन् ।

कतिपय भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन प्राविधिक स्टीमेट समेत गराउन पाएका छैनन् । पीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न भन्दै पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर बसेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय पुग्दा समेत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएका प्राविधिक गाउँमा पुगेका छैनन् । पहिलो चरणमा गत वर्ष केही घरमा पुगेर स्टिमेट गरिएका घर अधुरै छन् ।

त्यसयता प्राविधिक नआउँदा घरको जग हाल्न समेत नपाइएको पीडितको गुनासो छ । ‘हामीले देखेको गुनासो गर्ने ठाउँ गाउँपालिका हो,’ रानीपानीका घनश्याम पराजुलीले भने, ‘गाउँपालिकामा हारगुहार गर्‍यौं । भोलि, पर्सी भन्दाभन्दै प्राविधिक आएनन् ।’

प्राविधिक नआएकै कारण समयमा घर थाल्न नसकेको र दक्ष कामदार समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘घर भत्किएपछि कुनै रात न्यानोमा सुत्न पाइएकै छैन,’ स्थानीय देवीप्रसादले भने, ‘अब अति भयो भनेर आफैं घर बनाउन सुरु गरेको छु ।’

निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगदीश शर्माका अनुसार पुनर्निर्माणअन्तर्गत पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएका ५ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् ।

मर्मत गरी बस्न सक्ने ४ सय १७ जनाले प्रबलीकरण लाभग्राहीका रूपमा रकम बुझिसकेको शर्माले बताए । कार्यालयले १ सय १३ जनासँग प्रबलीकरण अनुदान सम्झौता गरिएकोमा भने सबैले प्रबलीकरण किस्ता लिएका छन् ।

पर्वतका पीडितमध्ये लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका २ हजार ८ सय ७४ जनाले गुनासो फाराम भरेका छन् । गुनासो फाराम भर्नेमा सबैभन्दा धेरै बिहादी गाउँपालिकाका रहेका छन् । बिहादीका ७ सय ६५ जनाले गुनासो फाराम भरेका इकाई कार्यालयले जनाएको छ । फलेवास नगरपालिकाका ६ सय ६७ जनाले गुनासो फाराम भरेका छन् ।

त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाबाट ६ सय २५, मोदी गाउँपालिकाबाट २ सय ८, जलजला गाउँपालिका ७३, पैयुँ गाउँपालिकाबाट ४ सय १७ र महाशिला गाउँपालिका १ सय १९ जनाले गुनासो फाराम भरेको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

गुनासो संकलन गरी केन्द्रमा पठाएको एकाइ प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि गुनासो फस्र्योट भएका छैनन् । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणअन्तर्गत १५ लाभग्राहीलाई ३४ रोपनी जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती निर्मााण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँ–गाउँमा सडक

प्रकाश बराल

बागलुङ — सडक अभावले मुकाम आउजाउ समस्या भएपछि जैमिनी नगरपालिकाले सबै वडाका सबै टोलमा सडक लैजाने योजना सञ्चालन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको योजना चालु वर्ष पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ । 

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको छिस्ती गाउँमा पुगेको जिप ।तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

सडक सञ्जालले नछोएको ८ नम्बर वडा समितिको कार्यालयले सबैभन्दा धेरै बजेट सडकमा लगाएको वडाध्यक्ष विजय अधिकारीले बताए ।

गत वर्ष नगरपालिकाको बजेटमा श्रमदान र उपभोक्ताको लगानीसमेत जुटाएर १ करोड रुपैयाँमा ब्याडथला र केवै हुँदै धुस जाने सडकको ट्रयाक खोलिएको हो । यो बाटोले वडाका बस्तीहरूलाई कालीगण्डकी कोरिडोरमा जोड्छ ।

चालु वर्ष धुसदेखि वाइनकुना हुँदै बरेङ जोड्ने सडक, प्वाङ्दीदेखि भडकुवा हुँदै पुरानो गाउँ, मर्नास थुम जोड्ने सडक, छुप पँधेरादेखि रिठाबोट–वाइनकुना सडकलाई पनि चालु वर्ष सक्नेगरी काम भएको हो । ‘पूर्वाधारमा विनियोजित सबै बजेट खर्चेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णयसहित काम गरेका हौं’ अधिकारीले भने, ‘बिरामी पर्दा मुख्य सडकमा निस्कन पाउने र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने सहज सडकबिना अरू कामको प्रगति सम्भव नदेखेर यो लगानी गरेका हौं ।’ आगामी वर्षदेखि अन्य विकास निर्माणमा लगानी बढाउने उनले बताए ।

चालु वर्षकै बजेटमा दमारखोला खोलाखानी थुम, वाइनकुना तथा चिल्लार तथा मर्नास खानेपानी आयोजनाका लागि १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डीपीआर बनाएर यो आयोजनाको कामसमेत सुरु भइसकेको हो ।

४ सय ३१ घरका लागि खानेपानी आयोजना पुग्ने गरी निर्माण हुने यो आयोजना डेढ वर्षमा सक्ने लक्ष राखेको छ । ‘खानेपानीका आयोजना सुधार र मर्मतका लागि कोष बनाउन एक घर एक धाराको अभियान चलाइएको छ’ उनले भने, ‘कोष पनि बन्ने, संरक्षण पनि हुने भएकोले ग्रामीण बस्ती भए पनि सार्वजनिक धाराका योजना हटायौं ।’

यो वडामा खानेपानी र सडक समस्याले धेरैले सास्ती खेपेका थिए । कालीगण्डकी कोरिडोरले केही भाग छोएपछि ग्रामीण सडक विस्तार गर्न सहयोग पुगेको हो । सदरमुकामदेखि सोझै गाउँ पुग्ने सडक बनाउन वर्षांै लाग्ने भएपछि यसअघि कुनै पनि योजना परेका थिएनन् । ‘कृषि सडक योजनाले वडा जोड्ने अभियानसमेत केही वर्ष ढिला हुने थियो’ नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने, ‘वडाले सडक सञ्जालमा लगानी गरेपछि कोरिडोर जोडिएको हो ।’

वडादेखि नदीको बगर जोड्ने गरी केही स्थानमा ट्रयाक खोलिएको छ । यसरी खोलिएको ट्रयाकबाट नदीजन्य वस्तुहरू निकासी गर्न सकिने उनले बताए । त्यसबाट राजस्व संकलन गर्दै विकास निर्माणमै लगानी बढाउने उनले बताए ।

चालु वर्षकै लागि कालीगण्डकी करिडोरमा झोलुंगेपुल निर्माणको सर्भे गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम थालिएको छ । झोलुंगे पुलले छिमेकी पर्वतसँग जोड्छ । पर्वतमा निर्माणाधीन सडकले पोखरा जानेलाई सहज र छोटो दूरी बनाउने स्थानीय ओमकार थापाले बताए ।

‘सदरमुकाम आउनेलाई कोरिडोर र पोखरातर्फ जानेलाई अर्को सडकले सहयोग गर्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बजेट गएकाले एकैपटक विकासका आयोजना पुग्न सकेका छन् ।’ यसअघि जिल्लाबाट विनियोजित बजेटबाट वडालाई छुने गरी सडक पुर्‍याउन नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्