१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

फ्रिज रकम दाखिला भएन

बागलुङ नगरपालिकाको मात्रै ५ करोड रकम खर्च नहुँदा फिर्ता गर्नुपर्ने
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको बागलुङ नगरपालिकाको झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छैन । 

आन्तरिक लेखा परीक्षक र महालेखा परीक्षकले फिर्ता गर्नु भनेको रकम दाखिला नभएको भन्दै नगरपालिकालाई फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।


गत आर्थिक वर्षका लागि जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तथा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको थियो । उक्त रकम सरकारी खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नभएको भेटिएको हो ।


त्यस्तै गत आबमै बैंक मौज्दात भनिएको ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको पनि हिसाब मिलान नगरेको पाइएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले उक्त त्रुटि भेट्टाएपछि नगरपालिकालाई तत्काल रकम फिर्ता गरेर हिसाब मिलाउन भनेको हो ।


‘जनप्रतिनिधिहरू आएपछि स्थानीय तहको काम चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्नेमा अझै नभएको पाइयो,’ एक लेखा परीक्षकले भने, ‘झन्–झन् जटिल हुनेगरी हिसाबकिताबमा फस्दै गएको छ ।’ बेरुजु घटाउने तथा काममा चुस्तता ल्याउन सुझाव दिएको उनले बताए ।


जनप्रतिनिधि आएपछिको डेढ वर्षमा बागलुङ नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय सुधारमा झनै त्रुटि देखिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखाले ठहरसमेत गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका ५ करोड ४८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको बेरुजु घटाउने कामसमेत नगरपालिकाले नगरेको हो । आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि महालेखाको टोली डोर टु डोर आउनुपूर्व संपरीक्षण गर्न सुझावसमेत दिएको परीक्षक प्रेम शर्माले बताए ।


नगरपालिकाले सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रकममध्ये सामाजिक सुरक्षातर्फ २ करोड ६१ लाख, शिक्षा कार्यक्रमको १ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य कार्यक्रमको ४२ लाख र आयुर्वेद कार्यक्रमको १० लाख देखिएको हो । आयकर छुट भएको ४ लाख ७४ हजार, बैठक भत्ता भनेर लगे पनि अनुपस्थित सदस्यको १८ हजार ७ सय पनि फिर्ता गर्न भनिएको छ ।


धौलागिरि इलेक्ट्रिकको बिलमा उल्लेख भएको १ लाख ५९ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँमा १ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिएकोमा २० हजार फिर्ता नलिएकाले त्रुटि भेटाएको छ । सम्झौताबिनानै योजनाहरूमा १३ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएको भेटिएको हो ।परीक्षकले तत्काल उक्त सम्झौताको बिल भरपाई मगाएको छ ।


बागलुङ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रममा लागत स्टिमेट तयार गरेर ठेक्कामा काम भएकोमा लागतभन्दा बढी भुक्तानी दिएको समेत ठहर गरिएको हो । उक्त रकम किन र कति भुक्तानी दिएको भन्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन ।


‘बढी भुक्तानी भएको छैन, खर्च बढी लागेको भन्ने कुरा मात्र आएको हो’ लेखा अधिकृत कृष्ण आचार्यले भने, ‘लेखामा बिलभरपाई आइसकेको छैन ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ विपरीत ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै अंकका योजनामा एउटै व्यक्तिसँग पटक–पटक सामान खरिद गरिएको र बोलकबोलबिना भुक्तानी दिएको पनि परीक्षणबाट खुलेको हो ।


नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले चालु वर्ष केही बेरुजु घटाउनै नीति बनाएको बताए । ‘काम गर्दा भएका त्रुटिहरू सच्याएर जाने र बेरुजु घटाउने भनेका छौं’ उनले भने, ‘अहिले डोर टोली आएकाले सबै बिल भरपाई र कागजात खोज्ने काम भइरहेको छ ।’ सबै काममा के कति खर्च भयो भन्ने भन्दा पनि प्रक्रिया पुगेको नपुगेको खोजी गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?