किस्ता फिर्ता गर्दै भूकम्पपीडित

हरिराम उप्रेती

गोरखा — सरकारी अनुदान बुझेर घर नबनाउने भूकम्पपीडितले किस्ता फिर्ता गरेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको पुस १५ को समयसीमामा यहाँका १२ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरेका हुन् । 

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–२ मनकामनाको ढाँडवारीमा निर्माणाधीन भूकम्प प्रतिरोधी घर ।तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

किस्ता फिर्ता गर्ने अधिकांशले अन्यत्र बस्नयोग्य घर भएको कारण पेश गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिका–३ का धनबहादुर श्रेष्ठले चितवनमा अर्को घर निर्माण गरिरहेको अवगत गराउदै रकम फिर्ताको निवेदन पेश गरे ।

सरकारले दिएको तीन लाखले नयाँ घर निर्माण गर्न नसकिने कारण देखाउँदै गोरखा नगरपालिका–६ की सन्तमाया श्रेष्ठले शुक्रबार पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरिन् । ‘सरकारले दिएको तीन लाखले घर बन्दैन ।

आफूसँग पनि पैसा नभएकाले घर निर्माण गर्न नसकेको कारण सरकारी रकम फिर्ता गरेकी छु,’ उनले निवेदनमा खुलाएकी छन् । किस्ता रकम बुझेर घर बनाइरहेका भूकम्पपीडितले पनि सरकारले दिएको तीन लाखले दुइकोठे घर बनाउन नपुग्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयका अनुसार समयसीमा सकिँदा केही पीडित किस्ता रकम फिर्ताका लागि निरन्तर सम्पर्कमा छन् । गण्डकी गाउँपालिका–२ ताङलीचोकका भीमबहादुर राना र गीता गुरुङले पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम फिर्ता गरेको इकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले बताए ।

पालुङटार नगरपालिकाका रामचन्द्र देवकोटा, बाबुराम गिरी, खडगबहादुर थापा, डिलमाया मगर, टेकबहादुर राना र चन्द्रकुमारी रानाले समयसीमाभित्रै रकम फिर्ता गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिकाका सरोजकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर श्रेष्ठ र रणबहादुर श्रेष्ठ, गोरखा नगरपालिकाकी सन्तमाया श्रेष्ठले किस्ता फिर्ता गरेको भट्टले बताए ।

किस्ता फिर्ता गर्न चाहनेले अनुदान सम्झौता नम्बर र कारण खुलाएर इकाइ वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गएर पैसा जम्मा गरेको भौचर ल्याएपश्चात रकम फिर्ता गरेको प्रमाण दिन्छौँ,’ इञ्जिनियर भट्टले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको गत भाद्र २१ मा बसेको बैठकले घर नबनाउने पीडितलाई किस्ता रकम फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको थियो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरबाहेक सोही वा अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर भए झुटा विवरण पेश गरि अनुदान लिए फिर्ताको लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

दोहोरो अनुदान लिनेलाई पनि फिर्ता गर्न भनिएको इकाइका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘समयसीमा सकियो, किस्ता फिर्ता गर्ने समय थप हुन्छ हँुदैन निर्देशन आएको छैन । अहिले सम्पर्कमा रहेकाहरूले फिर्ता गर्न चाहे फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणबाट पनि कुनै निर्देशन आउला । झुटा विवरण पेश गरि अनुदान लिएको पाए सरकारी बाँकी सरह असुलउपर हुन्छ ।’

पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको इकाइले जनाएको छ । ‘लाभग्राही सूचीमा नाम हुने र अनुदान सम्झौता नगर्ने पनि छन्,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘उनीहरूले के कारणले अनुदान सम्झौता गरेनन् । खोजी गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं ।’

घरको आवश्यकता नहुनेले किस्ता लगेपनि घर नबनाएको हुनसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘तीन लाखले नपुग्ने भन्दै घर बनाउन आँट नगर्ने र अहिलेसम्म पनि दोधारमै बस्नेहरू पनि पायौं,’ उनले भने । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु जिल्लामा हालसम्म ४२ हजार ४ सय ४७ घर निर्माण भएका छन् ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५२ हजार ९ सय ७५ पीडितको खातामा दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको इन्जिनियर भट्टले बताए । ६५ हजार ६ सय ६७ घर पुनर्निर्माण तथा ५ हजार २ सय ६ लाभग्राही प्रवलीकरण सूचीमा समावेश छन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रंगशालाका लागि मानव साङ्लो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — लामो समयदेखि उपेक्षाको सिकार बन्दै आएको वीरगन्जको नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला बनाउन माग गर्दै सोमबार मानव साङ्लो प्रदर्शन गरिएको छ ।

वीरगन्जमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको माग गर्दै नारायणी रंगशालामा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : शंकर आचार्य/कान्तिपुर

बिहान ११ देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म १ घण्टा नारायणी रंगशालाभित्र मानव साङ्लो बनाइएको हो ।
राजधानीको दशरथ रंगशालापछि दोस्रो पुरानो र मुलुककै दोस्रो ठूलो समेत मानिएको यो रंगशालालाई प्रदेश नम्बर २ सरकारले पनि उपेक्षा गरेर जनकपुरमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा मानव साङ्लो बनाइएको हो ।

विभिन्न राजनीति दलका नेता, उद्योगी व्यवसायी, विद्यार्थी, खेलाडी लगायत समाजका विभिन्न वर्ग तथा पेसाकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागितामा यस्तो प्रदर्शन गरिएको थियो । झन्डै ४ दशकअघि निर्मित नारायणी रंगशालाको नियमित मर्मतसम्भार अभावमा यो रंगशाला जिर्ण भइसकेको छ ।

रंगशालाको प्याराफिट जीर्ण भइसकेको छ भने लागूऔषध दुव्र्यसनीहरूले ठाउँठाउँमा प्याराफिट फुटाएर रड झिकेकाले रंगशालानै कमजोर भएको छ । तत्कालीन अन्चलाधिश लक्ष्यबहादुर गुरुङको सक्रियतामा निर्माण भएको यो रंगशालाको नियमित मर्मत सम्भारमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

स्थानीय स्तरबाट पनि विगतमा यो रंगशाला बचाउन कुनै प्रयास भएको छैन । हाल प्रादेशिक रंगशाला जनकपुरमा निर्माण हुने चर्चा चलेसँगै वीरगन्जबासीले त्यसको विरोध गर्दै वीरगन्जमै प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि दबाब दिन थालेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले भने प्रादेशिक रंगशाला जनकपुरमा बनाउने निर्णय केन्द्र सरकारको भएको र त्यसका प्रदेश सरकारको कुनै सहभागिता नरहेको जिकिर गरिसकेको छ । प्रादेशिक सरकारले नारायणी रंगशालाको मर्मत सम्भारका लागि १ करोड विनियोजनको घोषणा पनि गरी सकेको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्