पुनर्निर्माणमा सकस

भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका उनले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाए । उनले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको घर मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राविधिकले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न नमानेको गुनासो गरे ।

बेंसीसहर नगरपालिका–६ चण्डीस्थानका केशरबहादुर खत्रीको घर भूकम्पले भत्कियो । गाउँका केही जान्नेसुन्नेमध्ये पर्ने उनकै नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेन । २०७४ मंसिरअगावै गुनासो फारम भरेका उनले वर्ष दिनसम्म घर बनाउन किस्ता दिने या नदिने कुनै जानकारी नपाएको बताए । उनीजस्तै गुनासो फारम भरेका ६ हजार ८ सय पीडितलाई सम्बोधन अहिलेसम्म भएको छैन ।

दोर्दी गाउँपालिका–१ भारतेका भूकम्पपीडित लालकृष्ण अधिकारीको नाम लाभग्राही सूचीमा रहेको भनी स्थानीयले भनेपछि उनले घर पुनर्निर्माण सुरु गरे । पहिलो किस्ताबापतको रकम लिने प्रक्रियामा मात्रै उनले आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीमा नरहेको थाह पाए । गाउँकै लालबहादुर अधिकारीको नाम लाभग्राही सूचीमा रहेको तर आफ्नो नाम नरहेपछि उनी अहिले समस्यामा छन् ।

‘ऋण–धन गरेर घर बनाउन सुरु गरियो,’ ६५ वर्षीय उनले भने, ‘यो बूढोलाई किन त्यसरी झुक्याएका ?’ लालबहादुर अधिकारी भूकम्पपीडित हुन् । उनले आफ्नो ढंगले घर बनाइरहेका छन् । ‘मेरो नाम छ भनियो, प्राविधिकले छैन भनेपछि जिल्लामा गएँ । मेरो नाम त रहेनछ । नाम छ किन भनियो होला । भूकम्पले घरबार उड्यो । मेरो नाम राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले गएको भदौ २१ मा ‘निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि नक्सा र प्राविधिक उपलब्ध गराउनु विलम्ब भएका कारण घर निर्माण गरिसकेका निजी घरधनी लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सुरक्षित घर निर्माण गरी घरधनी बसोबास गर्दै आएको प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरिदिएको आधारमा एकमुष्ट ३ लाख उपलब्ध गराउने’ भनी निर्णय गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज २ मा सबै स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनी परिपत्र गरेको छ । प्राविधिक परिचालन हुनुअघि निर्माण गरिएका तर लाभग्राही सूचीमा परेका घरहरू प्राविधिकले मापदण्ड नपुगी निर्माण भएको भन्दै १ हजारभन्दा बढी घरको दोस्रो र तेस्रो किस्ता सिफारिस गरेका छैनन् ।

बेंसीसहर नगरपालिकाकोको निजी आवास पुनर्निर्माण हेर्दै आएका इन्जिनियर अनोज चिलुवालका अनुसार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको फारम र सूचकभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन । ‘हामीलाई जे निर्देशन छ, त्यो गर्नुपर्छ । दायाँ–बायाँ गरे हामीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

प्राधिकरणबाट सूचकसहितको फारम आउँछ । दायाँ–बायाँ कसरी गर्न सकिन्छ ? कारबाहीमा परे जिम्मेवारी को ?’ उनले भने । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले प्राविधिक परिचालन हुनुपूर्व घर निर्माण गरेका र सुरक्षित बसोबास गरेका छन् भनी गाउ“पालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङको हस्ताक्षरसहितको सिफारिस राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार मंसिर ७ मा प्राप्त पत्रलाई ११ गते नै कार्यविधि निर्देशन माग गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्मँण प्राधिकरणमा पठाएको थियो । एक महिनासम्म जवाफ आएको छैन । उनले स्थानीय तहबाट गुनासो संकलन गरी प्राधिकरणमा पठाएको बताए । अहिले गुनासो हेर्ने जिम्मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) लाई दिइएको छ ।

उक्त कार्यालयले प्राविधिक परिचालन गर्छ । संघीय संरचनापछि भवनको युनिट मात्रै छ । मुख्य कार्यालय गोरखामा छ । गोरखास्थित डिभिजन कार्यालयले निर्णय गर्ने भएकाले गोरखाको निर्देशन र निर्णय कुर्दै बस्दा काम ढिलो हुने र थप पीडामा पर्ने भूकम्पपीडितले गुनासो गरेका छन् ।

रेग्मीका अनुसार नागरिकले लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितले पैसालाई विदेशबाट आईएमई गरेजस्तै छिटो हुनुपर्ने माग राखेका छन् । मतलब छिटो पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अमेरिकाबाट पठाएको पैसा पाइसकियो । सरकारले दिने पैसा पाउन किन ढिला ? भनी प्रश्न गर्छन्’ उनले भने । उनका अनुसार अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले भुक्तानी आदेश मात्रै तयार पार्छ ।

‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नाम, सम्झौता क्रम संख्या, किस्ता रकम सबै हेरेर चेक तयार पार्छ । चेकलाई कार्यालयमा ल्याएर क्लियरिङका लागि बैंक पठाउनुपर्छ । क्लियरिङ भएपछिमात्रै बल्ल लाभग्राहीको खातामा जान्छ’ उनले भने, ‘तर लाभग्राहीमा परेका पीडित भने आजको आजै, अहिलेको अहिल्यै किस्ता दिनुपर्ने जस्तो गर्नुहुन्छ ।’

२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि लमजुङमा २०७३ पुस २१ गतेबाट नीजि आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सर्वेक्षण सुरु भएको थियो । चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा असार १४ गतेदेखि अनुदान वितरण सुरु गरिएको थियो ।

अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये लमजुङ पर्छ । लाभग्राही सूचीमा परेका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म १३ हजार ४ सय ९५ घरपरिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

१३ हजार ४ सय ५९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैया“ लिइसकेका छन् । ५ हजार ३ सय ३४ जनाले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार र १ हजार ३ सय ६४ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको १ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिका गुनासै–गुनासा

भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सदस्य धनञ्जय दवाडीले पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुन नसकेको बताए । ‘तेस्रो किस्ता सिफारिस ढिलाइ भइरहेको छ । दोस्रो किस्ता लिने बेला गुज्रिसक्दा प्राविधिक पुगेके छैनन् । गुनासो फारम भरेर पनि यसको जवाफ आउन सकेको छैन’ उनले भने । उनका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले गरेका काममा समेत खोट देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले भूकम्प गएपछि र प्राविधिक गाउ“ पुग्नुअगावै निर्माण गरिएका घरका किस्ता सिफारिस हुन नसकेको र गुनासा फारम भरेकाको सम्बोधन नभएको बताए । ‘प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, नेता, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैलाई भनेका छौं । सोचेअनुरूप पुनर्निर्माणको गति अघि बढेन ।

सबै कुरा आफ्नो काबुमा पनि भएन’ उनले भने । बेंसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले कार्यविधि आउनुपूर्व निर्माण गरिएका निजी आवासको मापदण्डमा प्राविधिक लचिलो हुन नसकेको बताए । ‘कतिले ऋण काढेर बनाएका छन् । कति अहिले ऋणमा डुबिरहेका छन् । प्राविधिक लचिलो भएनन्, पीडितका गुनासै गुनासा छन् । हामीले मात्रै केही गर्न नसक्ने भयौं,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले प्राविधिकले आफू प्राविधिकभन्दा पनि पीडितको ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यको नीति छ । केही लचिलो भएर काम गर्न सकिन्छ । सरकारले लचिलो हुन आग्रह गरिसकेको छ । हामीले मानवीयता सोचेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यावस्थापनका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उशेष श्रेष्ठले प्राधिकरणले तोकेअनुसार निजी आवासको भौतिक निमार्णकार्य २ वर्षभित्र सकिने बताए । ‘अहिले सुरु भइसकेका कामका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट लागिरेहेका छौं ।

स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ’ उनले भने । जनप्रतिनिधिको राय तथा सुझाव लिन प्राधिकरणको तेस्रो स्थापना दिवसका दिन बिहीबार छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गरिएको उनले बताए ।