४३ महिनामा ४० हजार घर

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयका अनुसार ६२ हजार ५ सय २१ पीडितको खातामा पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएको छ ।

७० हजार ४ सय ८१ लाभग्राहीमध्ये ५२ हजार ४ सय १५ जनाको खातामा घर निर्माणका लगि दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको इकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले बताए ।

अनुदान सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ताको ५० हजार, डीपीसी सकेपछि दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्ताको एक लाख पाउने प्रवाधान छ । भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधिमा झन्डै ८ हजार लाभग्राहीले भने हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम नै लिएका छैनन् ।

सम्झौता गर्न नआउने पीडितको खोजीका लागि केही समयअघि स्थानीय तहलाई इकाइले पत्राचार गरेको थियो । भूकम्पको लामो समय बितिसक्दा पनि यहाँ अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश नभएको भन्दै केही पीडितले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् ।

‘ढुंगा–माटोको घर चर्किएको छ, दुईपल्ट गुनासो फारम भर्दा पनि पैसा पाउने लिस्टमा नाम आउँदैन,’ पालुङटार–१ खोप्लाङका बुद्घिबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘घर चर्किएको हो ढलेको त छैन । कि सरकारले घर सुरक्षित भनिदिनुपर्‍यो । तेस्रोपल्ट पनि लाभग्राही सूचीमा नाम राखिदेऊ भनेर पुनरावेदन गरेको छु ।’

लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश गरिदिन माग गर्दै फारम भरेका १५ हजार ७ सय ५० जनामध्ये हालसम्म ११ हजार ८ सय ३७ जनाको मात्र गुनासो सम्बोधन भएको छ । ३ हजार ९ सय १३ जनाको गुनासो सम्बोधनकै चरणमा रहेको इकाइले जनाएको छ ।

गुनासो सम्बोधन भएकामध्ये ७ हजार ४ सय ३३ को लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएको इन्जिनियर भट्टले बताए । ३ हजार ५ सय ९४ गैरलाभाग्राहीले किस्ता दाबी गरेको पाइएको छ भने ८ सय १० जनाको अन्यत्र पनि घर भएको पाइएको छ । गुनासो सम्बोधनकै क्रममा ५ हजार ३३ पीडितको घर प्रवलीकरणका लागि एक/एक लाख पाउने सूचीमा समावेश भएको छ ।

मर्मत गर्नुपर्ने सूचीमा परेका धेरैजसो घर पीडितले पूर्ण लाभग्राही सूचीमा समावेश हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गर्न थालेका छन् । पुनरावेदन गर्ने पीडितहरूको ढुंगामाटोको घर मर्मत गरेर बस्न नसक्ने बताउँछन् । चर्किएर नढलेको घरमा बस्न डर हुने पालुङटार नगरपालिका–१० मिरकोटका पदमबहादुर बगालेले बताए ।

यहाँ लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका भूमिहीन भूकम्पपीडित भने अझै अन्योल छन् । सरकारले २ लाख जग्गा खरिदका लागि उपलब्ध गराउने नीति बनाए पनि यहाँ उक्त रकम लिने पीडितको संख्या निकै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष केराैंजाका ४२ पीडितका लागि जग्गा खरिद गर्न रकम निकासा भएको थियो ।

भूगर्भविद्ले स्थलगत निरीक्षण गरेर बस्न आयोग्यको प्रतिवेदन तयार पारेका ४ सय ७० घरधुरीको पनि स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । धार्चेका ३ सय ५६, बारपाक सुलिकोटका ५५, अजिरकोटका ३४, चुमनुव्रीका २४ र आरूघाट गाउँपालिकाको एउटा घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने इकाइले जनाएको छ । जोखिम भनिएको क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया निकै सुस्त छ । जोखिम बस्तीका बासिन्दा सार्वजनिक र भाडाको जग्गामा टहरो बनाएर निकै कष्टपूर्वक बसिरहेका छन् ।

घर बनाउन निकासा गरिएको अनुदानको रकम लगेर पनि नबनाउनेहरूलाई पैसा फिर्ता गर्न इकाइले सूचना जारी गरेको छ । लगेको रकम फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।