कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अनुदान खोजी नगर्नेको खोजी

निजी आवास पुनर्निर्माण
आश गुरुङ

लमजुङ — निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता गर्न नआउनेको खोजी थालिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम सुरु भएर अुनदान सम्झौता गर्न थालेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय लाभग्राहीले पहिलो किस्ताकै रकम लिन सम्झौता गरेका छैनन् । 

अनुदान खोजी नगर्नेको खोजी

सम्झौता गर्नेबित्तिकै घर बनाउन पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाइन्छ । तर, लाभग्राही सूचीमा नाम भए पनि अनुदान सम्झौता गर्न नआएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङले त्यस्ता लाभग्राहीको खोजी थालेको हो ।


सूचीमा रहे पनि पहिलो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता नगर्नेको सूची स्थानीय तहमा पठाउन थालिएको कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए । उनका अनुसार साबिकको गाविस तथा नगरपालिका अनुसारको सूची स्थानीय तहलाई पठाएर लाभग्राहीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।


कार्यालयका अनुसार लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा १३ हजार ९ सय ५९ जना छन् । पहिलो किस्ता १३ हजार ३ सय १८ जनाले सम्झौता गरिसकेका छन् । ६ सय ४१ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम परेर पनि अनुदान लिन सम्झौता गर्न नआउनेको अवस्थाबारे खोजी थालिएको हो ।


दोस्रो किस्ता ५ हजार ४४ र तेस्रो किस्ता ७ सय ५१ जनाले लगिसकेका छन् । ‘अनुदान सम्झौता गर्नेबित्तिकै ५० हजार रुपैयाँ पाइन्छ । यो कार्यविधिमै छ, सबैलाई जानकारी पनि छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर ६ सय ४१ जनाले किन सम्झौता गरेनन्, यसको खोजी थालेका छौं ।’ स्थानीय तहलाई छिटो अनुदान सम्झौता सक्न अनुरोध गर्दै आएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ताबापतको सम्झौता सक्न सूचना जारी गरेको थियो । तर, पहिलो किस्ताबापतकै सम्झौतामा यतिका लाभग्राही छुट्नु खोजीको विषय छ ।’


उनका अनुसार लाभग्राहीले सम्झौता गरेर पनि घरमै पैसा आउने आसमा बसेका हुन सक्छन् । कतिको वडाले रेकर्ड राम्रोसँग नपठाएको पनि हुनसक्छ । कतिपयको बाहिर घर भएर म सम्झौता गर्दिनँ भन्ने पनि हुन सक्छन् । कोही भूकम्प पछि बसाइँ सरेर गएका पनि हुन सक्छन् ।


‘जे जस्तो भए पनि अनुदान सम्झौता किन गरेनन् भन्ने कारण त चाहियो,’ उनले भने, ‘गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि उत्तर चाहियो ।’ उनका अनुसार यसैभित्र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका पीडित, केही भूमिहीन पनि पर्छन् । ‘केही गैरसरकारी संस्थाले बनाएका घर पनि पर्छन्,’ उनले भने, ‘सबैको रेकर्ड पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार थालेका छौं ।’


पहिलो किस्ता सम्झौता नगर्नेको अन्तिम सूची मंसिर मसान्तसम्म तयार पार्ने भएकाले सोही अनुरूप पत्र स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए । ‘लागग्राही सूची बोकेर मात्रै भएन । यसको लगत कट्टा गर्नुपर्छ । एकिन तथ्यांक आउनुपर्छ’ उनले भने ।


मस्र्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले प्राप्त सूची वडा–वडामा पठाएर पहिलो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता नगर्नेको कारणबारे खोजी गरिने बताए । ‘स्थानीय तहले समाधान गर्न सक्ने समस्या भए हामी आफैं समाधान गर्छौं । नसक्ने भए कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय पठाउँछौं उनले भने । यसपछि पहिलो किस्ता लिएर गएको, दोस्रो किस्ता नलिनेको पनि खोजी गरिने उनले बताए ।


भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै लाभग्राही भएको लमजुङमा प्रवलीकरण सूचीमा ५ सय ३९ लाभग्राही परेका छन् । यसमा २ सय ९७ को पहिलो किस्ता सम्झौता भएको छ । कुल १ लाख रुपैयाँ पाउनेमा पहिलो किस्ता ५० हजार पाइने भए पनि दक्ष प्राविधिक नहुँदा प्रवलीकरण कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको लाभग्राहीले बताएका छन् ।


जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजारभन्दा बढीले गुनासो फारम भरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले भूकम्पपीडित एकथरी सूचीमा परेनन् भनेर गुनासो भरेर बसेका छन् । एकथरी सूचीमा परेर पनि सम्झौता नगरी बसेका छन् । यसको संगति मिलेको छैन । यसको खास कारण स्थानीय तहले खोजी गर्नुपर्छ ।


उनले पहिलो किस्ताबापतको रकम सम्झौता नगर्ने, रकम सम्झौता गरेर पनि घर नबनाउने, पहिले बनाएर प्राविधिक जाँचपास हुन नसकेकाको राम्रोसँग खोजबिन हुनुपर्ने बताए । लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि विस्तृत सर्वेक्षण २०७३ पुस २१ देखि सुरु भएको थियो । चैत २८ देखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा ०७४ असार १४ देखि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?