सुत्केरीलाई ६ हजार खर्च

भत्ताको रकमले सुत्केरी खर्चको जोहो भएको उनले बताइन् । ‘मेलापात गर्न नसकेका बेला नगरपालिकाले दिएको ४५ सय र स्वास्थ्य संस्थाले दिएको १५ सय गर्दा ६ हजार रुपैयाँ पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पैसाले पौष्टिक आहारको जोहो गरेकी छु ।’

स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित गर्भ परीक्षणको सेवा लिने गर्भवतीलाई गलकोट नगरपालिकाले मातृशिशु सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । कार्कीजस्ता २५ जनाले यस्तो भत्ता पाइसकेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।

‘मातृशिशु स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि चेतना वृद्धि गराउन चार पटक गर्भ परीक्षण गराउने महिलालाई यसरी भत्ता दिने व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु आमा र बच्चा दुवैको सुरक्षाका लागि जरुरी छ भन्ने चेतनास्तर बढ्नै बाँकी छ ।’ तोकिएका बर्थिङ सेन्टरहरूमा परीक्षण गरेकाको तथ्यांकको आधारमा नगरपालिकाले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । ग्रामीण पहाडी बस्ती समेटिएको गलकोट नगर क्षेत्रभित्र पाँचवटा बर्थिङ सेन्टर छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीका आधारमा भत्ता पाउनका लागि अझै ४५ जना महिला तयारी अवस्थामा छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वातावरण बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘कमाइ नभएकाले गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था जान नसक्ने र परिवारले पनि चासो नराख्ने हुँदा आमाको स्वास्थ्य कमजोर भएको पाइयो,’ नगरप्रमुख गैरेले भने, ‘यो व्यवस्थाले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ ।’

पहिलो चरणमा पनि आमाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्न थालेको यो प्रमाण भएको उनले बताए । दलित बस्तीमा महिलाले स्वास्थ्य संस्था पुगेर नियमित गर्भ परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने चेतना नबढ्दा धेरै जनाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको पाइएको जनप्रतिनिधिले बताए । नगरसभाको बैठकमा छलफलपछि यस्तो योजना निर्धारण गरिएको हो ।

‘नियमित परीक्षण भएमा आमा सुरक्षाको दर बढाउन सकिन्छ,’ हटिया स्वास्थ्यचौकीकी इन्चार्ज सितास्मा न्यौपानेले भनिन्, ‘यो अभियानले अनिवार्य स्वास्थ्य संस्था जानैपर्ने वातावरण बनाइदिएको छ ।’ यसअघि पनि गलकोट नगरभित्रको हटिया स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या उल्लेख्य नै रहिआएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइले कतिपयले समयमा उपचार गर्न नल्याउने, गर्भ परीक्षण पनि नगर्ने प्रवृत्तिले आमा र शिशुको ज्यान बचाउन कठिन भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए । ‘नियमित परीक्षण गरेको खण्डमा प्रसूतिको समय थाहा पाएर जटिल समस्या पर्दैन,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपक तिवारीले भने, ‘आमाको सुरक्षाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्य तहमा पनि सञ्चालन भए झन् राम्रो हुन्थ्यो ।’ वडा तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना स्थानीय तहमा त्यसका लागि बहस चलाउन सक्ने उनले बताए ।