दलीय विवादले न्यायिक समिति बनेन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — दलीय विवादका कारण सात महिनासम्म नगरसभा नभएको कुश्मा नगरपालिका न्यायिक समिति गठनमा पनि अन्योल छ । नेकपा र कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझैसम्म गठन हुन नसकेको हो ।

ZenTravel

नगरपालिकाको प्रवक्ता र न्यायिक समितिका दुई सदस्य राख्ने बारेमा दुइ दलका अगुवाहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा न्यायिक समिति गठनमा बाधा पुगेको छ । नेकपाको बहुमत रहेको नगरपालिकामा प्रमुख र उप्रमुख भने कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् ।

नगरपालिकाको प्रवक्ता र न्यायिक समितिका तीनमध्ये संयोजकबाहेकका दुई सदस्य आफूहरूले मागे पनि प्रमुख र उपप्रमुखले दिन नमानेको आरोप नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिको छ ।

Meroghar

‘हामीले न्यायिक समिति बनाउने होमवर्क धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं,’ उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले भनिन्, ‘सहमति नहुँदा ढिलाइ भयो । न्याय खोज्दै आउनेहरू फिर्ता भइरहेका छन् ।’ न्यायिक समिति नबन्दा नगरपालिकामा आउने सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित वडा र जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

तीन सदस्य रहने समिति नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोकत्वमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समिति गठन गरिनुपर्छ । सोही धाराको उपधारा २ मा समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यहरू हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र अन्य एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादको फैसला गर्ने अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिक्षेद ८ (ट) मा उल्लेख छ ।

संविधानअनुसार न्यायिक समिति संयोजकले आफू निर्वाचित भएकै दलबाट अरू दुई सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था मिचेको आरोप उपप्रमुख लामिछानेको छ । ‘हामीले संवैधानिक परिधिमा रहेर काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भनिन्, ‘विपक्षी साथीहरू सहमतिमै आउनुभएको छैन ।’ न्यायिक समितिको विवाद मिलाउन निकै छलफल भइरहेकाले केही दिनमै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताइन् । विपक्षी नेकपाका सदस्यले भने न्यायिक समिति गठनमा त्यस्तो उल्झन नभएको दाबी गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित कुश्मा ७ का वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले न्यायिक समिति गठनमा नभई नगरपालिकाका अरू रचनात्मक काममा सहमति नभएको बताए । ‘न्यायिक समिति बन्दा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीलाई बढी टाउको दुखाइ भएको छ । कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ कर्मचारीको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ । ‘दैनिकजसो उजुरी लिएर आउनेका गुनासाले साह्रै समस्या पारेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले भने, ‘सेवाग्राहीलाई के उत्तर दिने ? हामी साहै्र अप्ठ्यारोमा परेका छौं ।’

न्यायिक समिति नभएपछि त्यस्ता प्रकृतिका गुनासाको अभिलेखसमेत नगरपालिकाले राख्न थालेको छैन । खबरमा अब स्थानीय तहकै न्यायिक समितिबाट विवादहरू निरुपण हुने सुनेर उजुरी लिएर पुग्नेहरू निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुनासो गर्दै कर्मचारी

स्थानीय तहलाई खरिद नियमावलीलगायतका कानुन बनाउने अधिकार दिइँदा आफू अनुकूल बनाउन सक्ने अवस्था
कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — ‘नगरपालिकामा अझै न्यायिक समिति बनेको छैन । दैनिकजसो आउने न्यायिक गुनासा हामीले कहाँ पठाउने ?,’ कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीलाई आफ्नो समस्या सुनाए ।

ठेक्कापट्टाको सूचनामा १० वर्षे अनुभव भएका कम्पनीलाई आहान गरेबमोजिम कागजपत्र आए पनि फिल्डमा त्यो अनुभव भएका कम्पनी नआउँदा उल्टै समस्या भोग्नुपरेको प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्माले गुनासो गरे ।

आयोगको कार्यालय पोखराले सोमबार कुश्मामा आयोजना गरेको सुशासनमा कर्मचारीको भूमिका विषयको अन्तरक्रियामा पर्वतका कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना समस्याबारे खुलेर गुनासो गरे ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँस्तरमा भएका समस्या र विषयगत उजुरीबारे जानकारी गराउन अख्तियारको टोलीले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुषालले स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि पर्वतमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतमा विवाद र अन्योल बढेको बताए । ‘ढुंगा, गिटीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनका कुरा लागू हुन सम्भवै छैन । व्यावहारिक रूपमा छाड्न पनि भएन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भए पनि नयाँ कानुनमा प्रदेश सरकारको जिम्मामा परेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले आफू मातहत ठेक्का लाग्ने स्रोत भनिरहेका बेला नयाँ कानुनको व्यवस्थाले अलमलको अवस्था भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले स्थानीय सरकार प्रमुखले अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक चलखेल गर्ने शंसय बढेको बताए । स्थानीय तहलाई खरिद नियमावलीलगायतका कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिइँदा आफू अनुकूल बनाउन सक्ने र यसले अख्तियार दुरुपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका शाखा अध्यक्ष छविलाल तिवारीले स्थानीय तहमा आर्थिक हिनामिना भएका प्रसंग बाहिर ल्याउँदा पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपरेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको परवाह नगरी फर्जी बिल बनाएर हिनामिना गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता विषय खोज्दा उल्टै थ्रेट आउँछ ।’

आफूहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त हुने गरेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये आधाजसो प्रमाणबिनाका हुनेगरेको अख्तियारको टोलीले जनायो । ‘अहिले हामीसँग स्क्रिनिङ टोली छ,’ अख्तियारको पोखरा कार्यालय प्रमुख काशिराज दाहालले भने, ‘कुन आधारमा, के मनसायले उजुरी दिएका हुन् भनेर पत्ता लगाउन समस्या हुँदैन ।’

अख्तियारमा उजुरी पर्नेबित्तिकै सञ्चालनमा रहेका आयोजना र काम रोक्न नहुने उनले बताए । ‘रनिङका योजना रोक्नैपरे हामी निर्देशन गर्छौं, उजुरी पर्नेबित्तिकै काम रोक्नु ठीक होइन,’ उनले भने । पछिल्लो समय खाद्य तथा निर्माणमा गुणस्तरको उजुरी बढदो रहेको भन्दै उनले गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला जिल्ला–जिल्लामा राख्न पहल भइरहेको बताए ।

अख्तियारले कारबाही मात्रै गर्ने नभई सहयोगसमेत गर्न तयार भएकाले कसैले गलत नियतले उजुरी दिएको पाइए त्यससम्बन्धी सूचना टोलीलाई दिन उनले सहभागीलाई आग्रह गरे ।

स्थानीय सरकार गठनपछि अख्तियारको दुरुपयोगका घटना गाउँस्तरमा बढदो रहेको सहभागीले बताए । अब जिल्ला तहमा मात्रै कार्यक्रम गरेर अख्तियारको भूमिका नदेखिने उनीहरूको सुझाव थियो ।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा युनिट राख्न सम्भव नभए पनि नजर पुर्‍याउन सकिने जनाएको छ । ‘हामीले त्यो पनि सोचेका छौं,’ प्रमुख दाहालले भने, ‘वर्षमा एक/दुई पटक स्थानीय तहस्तरमा पुगेर सचेत गराउने योजना छ ।’ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा मतदाताले ठेगान लगाउने उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थको विषयमा कानुनअनुसार जान नसकिने भन्दै दाहालले चलिआएको व्यवस्था अनुसार व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×